विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि जाँचबुझको दायरामा

काठमाडौँ — सार्वजनिक ओहोदाधारी उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति खोजबिनदेखि विदेश पुगेका सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्ति तथा तिनका परिवार र आफन्तको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित कालोधन विदेशमा पुर्‍याउनेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेकाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई यसमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी स्पष्ट ‘म्यान्डेट’ दिएको हो । त्यसका लागि सरकारी निकायका अलवा आयोगले विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको साझा संगठन इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सिधै सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि आयोग आफैंले पनि थप कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यससँगै अब सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका उच्च पदस्थहरूको देश तथा विदेशमा भएको चल, अचल सम्पत्ति जाँचबुझमा पर्ने भएको छ ।

इन्टरपोल र नेपाली नियोगसँग सिधै समन्वय गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी आयोगलाई, विदेश पुगेका सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्ति तथा तिनका परिवार र आफन्तको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश।आयोगलाई स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सहसचिवदेखि मुख्यसचिव र सरकारीरसार्वजनिक एवं स्वायत्त संस्थाका अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगको कार्य प्रणालीअन्तर्गत तोकिएको ३ नम्बर बुँदाको ‘ज’ मा भनिएको छ, ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सकिनेछ ।’

छानबिनका क्रममा विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियतमाथि जाँचबुझ गरिने उल्लेख छ । आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन र भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमयुक्त कार्यालयरनिकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत अनुसन्धानकारी तत्तत् निकायहरूलाई सिफारिस पठाउने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।

त्यसका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढेरबढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गरिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।

छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिने उल्लेख छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २ वैशाखमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगलाई अनुसन्धान र छानबिनका लागि दिइएको कार्यादेश बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।