नेपालको गणतन्त्र : उपलब्धि, असफलता र भविष्य

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्रको स्थापना एउटा ऐतिहासिक मोडको रूपमा स्थापित भएको छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, १२ बुँदे समझदारी र अन्ततः २०६५ सालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालले नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्‍यो। तर यो यात्रा न त्यतिबेला सहज थियो, न अहिले पूर्ण रूपमा स्थिर देखिन्छ। डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा नेपालको गणतन्त्रलाई एकै कोणबाट मूल्यांकन गर्न सकिँदैन। एकातर्फ राजनीतिक संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तन आए भने अर्कातर्फ जनताको दैनिक जीवनमा अपेक्षित सुधार नआउँदा “गणतन्त्र कसका लागि ?” भन्ने प्रश्न निरन्तर उठिरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली राजनीतिमा देखिएको असन्तुष्टि, युवापुस्ताको आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, र परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णाले गणतन्त्रको भविष्यबारे नयाँ बहस जन्माएको छ। यस सन्दर्भमा नेपालको गणतन्त्रको पृष्ठभूमि, उपलब्धि, असफलता, र भविष्यका सम्भावनाहरूको समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

नेपालको गणतन्त्रको आधार माओवादी सशस्त्र विद्रोह र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनको पृष्ठभूमिमा निर्माण भएको हो। दशक लामो द्वन्द्वले हजारौं नागरिकको ज्यान लियो, समाजलाई विभाजित गर्‍यो, र राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनायो। २०६२ सालमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी (जसमा भारतको सक्रिय मध्यस्थता रहेको मानिन्छ)ले सात राजनीतिक दल र माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्यायो। यही सहमतिले गणतन्त्रको ढोका खोल्यो। यो केवल राजनीतिक सम्झौता मात्र थिएनः यो सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुने, संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, र समावेशी राज्य निर्माण गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता थियो। राजतन्त्रको अन्त्य, संविधानसभाको निर्वाचन र २०७२ सालमा संविधान जारी हुनु गणतन्त्रका महत्वपूर्ण उपलब्धि बने। संघीय संरचनाको कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सशक्तिकरणले गाउँस्तरमा नागरिकलाई सरकारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने अवसर प्रदान गर्‍यो।

गणतन्त्रले नेपाली समाजमा केही महत्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तनहरू ल्याएको छ। राजतन्त्रकालमा राज्यसत्ता सीमित वर्गमा केन्द्रित थियो, तर गणतन्त्रपछि महिला, दलित, मधेसी, जनजाति, थारू लगायतका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व संसद र राज्य संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो। यसले ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्‍यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तार अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

आज नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक मञ्चहरूमा सरकारको खुला आलोचना गर्न सक्छन्, जुन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको मूल आधार हो। स्थानीय तहको सशक्तिकरणले स्थानीय योजना, बजेट, र विकास प्रक्रियामा जनसहभागिता बढाएको छ। सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण स्थापना हुनु पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। साथै पछिल्ला वर्षहरूमा युवापुस्तामा देखिएको राजनीतिक चेतना र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीलाई पनि गणतन्त्रकै उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ।

यद्यपि गणतन्त्रले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने आशा गरिएको थियो, तर व्यवहारमा दलगत भागबण्डा, कमिसन, र शक्ति–केन्द्रित राजनीति अझ बलियो हुँदै गएको देखियो। सामाजिक सञ्जालमा नेताहरू र पहुँचवालाहरूको विलासितापूर्ण जीवनशैली सार्वजनिक हुँदा जनआक्रोश बढ्दै गयो। बेरोजगारी र युवा पलायन अर्को गम्भीर समस्या बनेको छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, जसका कारण लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भए।

राजनीतिक अस्थिरताले पनि विकास प्रक्रियामा नकारात्मक असर पारेको छ। सरकारहरूको निरन्तर फेरबदल र दलहरूबीचको अविश्वासले दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयन कमजोर बनायो। संक्रमणकालीन न्याय अझै अधुरै रहँदा द्वन्द्वपीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। संघीय प्रणालीले प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाए पनि प्रशासनिक खर्च, अधिकारको दोहोरोपन, र समन्वयको अभावजस्ता चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली युवापुस्तामा परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रति गहिरो असन्तुष्टि देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, र सुशासनको माग तीव्र रूपमा उठ्न थालेको छ। विशेषगरी सहरी युवाहरूमा “पुरानो राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुनुपर्छ” भन्ने भावना बलियो बन्दै गएको छ। यसले भविष्यमा नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्ति र नयाँ शैलीको उदय हुन सक्ने संकेत दिएको छ। तर केवल नयाँ अनुहार आउँदैमा परिवर्तन सुनिश्चित हुँदैन। यदि संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, र जवाफदेहिताको संस्कार स्थापित हुन सकेन भने जनताको आशा फेरि निराशामा बदलिन सक्छ।

नेपालको गणतन्त्र अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। एकातर्फ युवा नेतृत्वप्रति आकर्षण, सुशासनको माग, र नागरिक चेतनाको विस्तारले लोकतन्त्रलाई अझ उत्तरदायी बनाउने अवसर सिर्जना गरेको छ भने अर्कातर्फ कमजोर संस्थागत संस्कृति, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र आर्थिक असमानताले चुनौती थपिरहेका छन्। यदि गणतन्त्रले जनताको दैनिक जीवनमा न्याय, अवसर, र सम्मान दिन सकेन भने व्यवस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बन्न सक्छ। समय–समयमा राजतन्त्र फर्काउने आवाजहरू सुनिए पनि अधिकांश नेपाली नागरिकको मूल चाहना व्यवस्था परिवर्तनभन्दा राम्रो शासन र उत्तरदायी नेतृत्व देखिन्छ।

अन्ततः नेपालको गणतन्त्र अपूर्ण भए पनि आधुनिक नेपालको एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि हो। यसले समावेशिता, नागरिक स्वतन्त्रता, र जनसार्वभौमिकताको आधार निर्माण गरेको छ। तर सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण, र न्यायको अनुभूति अझ पूर्ण रूपमा स्थापित हुन बाँकी छ। गणतन्त्रको सफलता कुनै एक दल वा नेताको सफलताले मात्र मापन हुँदैन। यसको वास्तविक मूल्यांकन तब हुन्छ जब एउटा दलित महिलाले न्याय पाउँछिन्, एउटा मधेसी युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाउँछ, र एउटा द्वन्द्वपीडित परिवारले वर्षौंपछि न्यायको अनुभूति गर्न सक्छ। गणतन्त्र केवल एउटा राजनीतिक व्यवस्था होइन, यो निरन्तर सुधार, आत्मसमीक्षा, र जनउत्तरदायित्वको प्रक्रिया हो। त्यसैले गणतन्त्र अधुरो भए पनि यसको अधुरोपन नै भविष्य निर्माणको सम्भावना हो।