भुसुवा कुकुरको बिगबिगी कम गर सरकार !

शुक्रबार, २२ जेष्ठ २०८३

कालीकोटबाट हिँडेको रात्रिबस बिहान पाँच बजे नयाँ बसपार्क गङ्गबु ओर्लियो।

चौबीस घण्टाको यात्रा। ढाड दुखेको थियो, आँखा रातो थियो, मुख सुकेको थियो । काँधमा झोला, झोलाभित्र थियो केही कागजपत्र, थोरै पैसा र वर्षौँदेखि बोकेर आएको एउटा निवेदन र सिंहदरबारमा बुझाउनु पर्ने न्यायका लागि वर्षौँदेखि अड्किएको द्वन्द्वपीडितको फाइल ।

बसपार्कको चिसो हावामा म एक्लै उभिएँ।

काठमाडौँ मलाई चिन्दैनथ्यो । म काठमाडौँलाई चिन्दैनथेँ । तर सिंहदरबार पुग्नैपर्थ्यो, त्यसैले हिँडेँ।

पुरानो ज्याकेट, धुलाम्मे जुत्ता, काँधमा झोला । सडकका मान्छेका लागि म एउटा सामान्य यात्रु थिएँ । तर सामाखुसीको नाला छेउको एउटा भुसुवा कुकुरका लागि म केही अर्कै थिएँ।

उसले मलाई हेर्‍यो । एकछिन रोकियो । अनि भुक्यो। त्यो एउटा भुकाइ पर्याप्त थियो।

दोस्रो जाग्यो, तेस्रो आयो, अनि मिनेटभित्रै सात–आठ वटाको झुण्ड मेरो पछाडि लागिसकेको थियो । मैले केही गरिनँ ः जिस्काइनँ, दौडिनँ, ढुङ्गा उठाइनँ ।

चौबीस घण्टाको यात्राले वैसे नै खुट्टा थाकेका थिए, दौड्ने शक्ति थिएन।

भुसुवा कुकुरका लागि मेरो एकमात्र अपराध थियो, म कमजोर देखिनु । कालीकोटबाट आएको, रातभरी बसमा बसेको, लुगा मिचिएको मान्छे — यति नै पर्याप्त थियो कुकुरका लागि ।

उनीहरूको भुकाइमा एउटा लय थियो, आत्मविश्वासको लय । झुण्ड जति ठूलो हुँदै गयो, आवाज उति चर्को बन्दै गयो । कसैले मलाई चिन्थेन, कसैलाई थाहा थिएन म कहाँबाट आएको, किन आएको ? तर एउटाले भुकेपछि सबैले भुक्नुपर्थ्यो, यही उनीहरूको अलिखित नियम थियो।

कमजोर देखिनु नै दोष हो।

त्यही बेला सडकमा कालो सिसाको एउटा ठूलो गाडी आयो। सायरन थिएन, तर रवाफ थियो। अगाडि सुरक्षा गाडी, पछाडि अर्को।

रातभरि नसुतेकोले आँखा धमिलो भएका थिए, नम्बर प्लेट क्लियरसँग देखिएन। मतलब गर्ने कुरो पनि भएन।

सातवटा कुकुर एकैचोटि चुप लागे।

पुच्छर तल झर्‍यो । एक–दुईटा त पर सरे । कसैले भुकेन, कसैले पछ्याएन । गाडी निस्किसक्यो, कुकुरहरू चुपचाप बसे, जसरी केही भएकै थिएन।

मलाई हाँसो उठ्यो । तर चौबीस घण्टाको थकान बोकेको मान्छेको हाँसोमा उत्साह हुँदैन, त्यसमा तितोपन मात्रै थियो।

महाराजगञ्जको चोकमा पुग्दा मनमा प्रश्न खेलिरह्यो। कालीकोटमा मेरो द्वन्द्वपीडितको फाइल वर्षौँदेखि अड्किएको छ। जिल्ला कार्यालयले माथि पठायो, माथिले तल पठायो। एकपटक काठमाडौँ आउँदा भनियो, ‘फाइल भेटिएन।’ अर्कोपटक आउँदा भनियो, ‘साहेब बिदामा हुनुहुन्छ।’ यसपटक वर्षौँपछि फेरि आएको छु, पक्कै काम हुने आशमा । झोलामा सबै कागज छन्, मनमा अझै आस छ।

द्वन्द्वमा घर जल्यो। परिवारका मान्छे गए। बाँकी रहेकाहरूले न्यायको प्रतीक्षामा वर्ष बिताए। तर फाइल कार्यालयको कुनामा थन्किएको छ, धुलो जमेको, बेवास्ता गरिएको।

तर सामाखुसीको त्यो दृश्यपछि मनमा अर्को प्रश्न आयो, सिंहदरबारभित्र पनि यस्तै नियम त छैन ? कमजोर देखिनु नै दोष ?

लाजिम्पाट हुँदै अघि बढ्दा उत्तर आफैँ आउँदै गयो।

सत्ता परिवर्तन हुन्छ । विचार परिवर्तन हुन्छ। गठबन्धन फेरिन्छ, निष्ठा फेरिन्छ। द्वन्द्वकालमा पीडितको पक्षमा उभिएको भन्ने नेता आज त्यही द्वन्द्वका अभियुक्तसँग एउटै मञ्चमा बस्छन्। सत्यनिरूपण आयोगको म्याद थपिन्छ, थपिन्छ । तर काम हुँदैन। पीडितले न्याय पाउँदैनन्, अभियुक्तले सजाय पाउँदैनन्।

शक्ति केन्द्र सर्‍यो, परिक्रमा गर्नेहरू पनि सरे। पीडित जहाँको त्यहीँ रहे।

यो नयाँ कुरा होइन। तर पुरानो भएर मात्रै सही हुँदैन।

सिंहदरबारको गेट नजिक पुग्दा एउटा दृश्यले रोक्यो। एउटा वृद्ध मान्छे गेटअगाडि उभिएका थिए, हातमा निवेदन, अनुहारमा हप्तौँको थकान । सुरक्षाकर्मीले भित्र पस्न दिएनन्। वृद्धले केही भने, सुरक्षाकर्मीले सुनेनन्। भित्र जाने गाडीहरू रोकिएनन्, वृद्ध भने त्यहीँ उभिएकै थिए।

म पनि त्यस्तै उभिएँ।

हातमा द्वन्द्वपीडितको फाइल। अनुहारमा चौबीस घण्टाको यात्राको थकान।

उनको अनुहारमा रिस थिएन, हताशा थियो। मेरो अनुहारमा पनि त्यही थियो।

रिस त शक्ति भएकाले गर्छन्। हामी दुवैसँग त्यो थिएन।

सामाखुसीका कुकुरले पनि यही बुझेका थिए। कालीकोटदेखि सिंहदरबारसम्मको यो यात्रामा मैले तीनवटा कुरा सिकेँ।

पहिलो — भुसुवा कुकुरको समस्या केवल सडक व्यवस्थापनको विषय होइन। यो सार्वजनिक सुरक्षाको प्रश्न हो। टोकिएर अस्पताल पुग्नेहरू प्रायः त्यही हुन्छन् जसले चौबीस घण्टाको बस चढेर काठमाडौँ आउँछन् र उपचारको खर्च थेग्न सक्दैनन्।

दोस्रो — कुकुरको यो व्यवहार र राजनीतिक संस्कृतिबीचको समानता संयोग होइन। यो एउटै मानसिकताका दुई अनुहार हुन् । कमजोरमाथि आक्रामक, शक्तिशालीमाथि मौन।

तेस्रो — द्वन्द्वपीडितको न्याय जबसम्म राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बन्छ, तबसम्म कालीकोटका मान्छेहरू चौबीस घण्टा हल्लिएर काठमाडौँ आइरहन्छन् र खाली हात फर्किइरहन्छन्।

त्यसैले सरकारसँग मेरो आग्रह दुईटा छन्।

साना आग्रह : सडकका भुसुवा कुकुरको बिगबिगी कम गर। यो प्रशासनको दायित्व हो, टार्न मिल्दैन।

ठूलो आग्रह : द्वन्द्वपीडितको फाइल थन्काउन छोड । वर्षौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा बसेका मान्छेहरूलाई थप प्रतीक्षा गराउनु । यो शासनको सबैभन्दा ठूलो क्रूरता हो।

सडकको कुकुरले टोक्यो भने घाउ निको हुन्छ। तर वर्षौँसम्म न्याय नपाएको मान्छेको मनको घाउ कुनै औषधिले निको हुँदैन।

कालीकोटबाट चौबीस घण्टा बसमा हल्लिएर आएको द्वन्द्वपीडित सिंहदरबारको गेटमा घण्टौँ उभिन बाध्य हुन्छ भने यो व्यवस्थाले आफ्नो नागरिकलाई के सन्देश दिइरहेको छ ?

तिमी पीडित छौ, तर तिम्रो पीडाको पालो अझै आएको छैन। एउटा देश साँच्चै अघि बढेको हुन्छ, जब द्वन्द्वपीडितले पनि काठमाडौँमा निर्धक्क हिँड्न पाउँछ, कुकुरको डरले होस् या शक्तिको डरले होस्, कसैसँग नडराई र न्याय माग्दा खाली हात नफर्किई।

त्यो दिन अझै आएको छैन।
आउने गरी काम गर, सरकार।