शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्ने छैन

यतिखेर नेपालको शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्र सरकारी नियमन र धरौटीको विषयलाई लिएर निकै तरंगित भएको छ । सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटीको प्रावधान ल्याउन खोजेपछि व्यवसायीहरूमा त्रास र अन्योल सिर्जना भएको छ । परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारको एकतर्फि नीतिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विशेषगरी, दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित नगरी धरपकड गर्नुका साथै धरौटीको प्रावधान लागू गर्ने सरकारी नीतिले हजारौँ व्यवसायीहरू अन्यौलमा छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै एक दशकदेखि नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोकेर राखेको छ । कन्सल्टेन्सी संचालनको अनुमति दिएको छैन । व्यवसायीहरुले दशक बढी समयदेखि व्यवसाय गरिरहेका छन् । कानुन बन्नुअघि देखि पेशा व्यवसाय गरेका व्यवसायीलाई अनुमति दिन रोकेर नियमनको नाममा धरपकड गर्नु जायज हुनै सक्दैन । अर्को कुरा सरकारले परामर्श संस्थाहरूलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा धरौटीको प्रावधान ल्याउन खोजेपछि व्यवसायीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको छ । धरौटी आवश्यकताको विषय हैन । धरौटीको व्यवस्था कुनै पनि व्यवसायीले स्वीकार्ने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितीमा सरकारले धरौटीको व्यवस्था गर्न लाग्नु दुखद कुरा हो । हामीमाथि बन्न लागेको कानुनबारे हामीसँग छलफल नगरी, जानकारी नदिइ अन्य माध्यमबाट धरौटीको कुरा सुन्नुपर्दा अन्यौलको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

धरौटीको व्यवस्थाप्रति सहमत हुने ठाउँ नै छैन । यसमा सरकार के कुरामा प्रस्ट हुनुपर्छ भने, कन्सल्टेन्सीहरु विशुद्ध सेवामूलक परामर्श दिने व्यवसायीक क्षेत्र हो । हामी कुनै विश्वविद्यालय वा कलेजमा भर्नाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, नत विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क निर्धारण गरेर कारोवार गर्नेमा पर्छौं । हामी शैक्षिक शुल्कसम्बन्धि कुनैपनि आर्थिक कारोवार गर्दैनौं । त्यो त विद्यार्थी र सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाबीच बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्रत्यक्ष कारोबार हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्सीले कुनै आर्थिक दायित्व वहन गर्ने कुरै हुँदैन । हामीले पाउने भनेको विद्यार्थीलाई परामर्श दिएवापत सामान्य सेवा शुल्क मात्रै हो । अनि किन चाहियो धरौटी ? यदी कसैले बदमासी गर्छ वा ठगी गर्ने उदेश्यले काम गर्छ भने सरकारले नियमन गरी कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारवाही गर्दा हुन्छ । यसमा हाम्रो पनि सहयोग रहन्छ ।

विद्यार्थीको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी लिएर सिधै सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको एकाउन्टमा जान्छ । उदाहरणको लागि अस्ट्रेलियाको कुनै युनिभर्सिटी वा कलेजमा समस्या आयो वा बन्द हुने अवस्था भए त्यहाँको सम्बन्धित निकायले नै जिम्मा लिन्छ । ‘ट्युसन प्रोटेक्ट सर्भिस’ले हेर्छ । विद्यार्थीले त्यहाँबाट क्षतिपूर्ति लिने हो, नेपालमा रहेका कन्सल्टेन्सीसँग होइन । अन्य मुलुकहरुमा पनि विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क सुरक्षित नै हुन्छ । यही कुरा सरकारमा रहेका अधिकारीहरुले बुझे धरौटीको कुरै उठ्दैन ।

धरौटीको विषयमा हामी सरोकारवाला संघसंस्था वा व्यवसायीसँग सरकारले कुनै छलफल र अन्तरक्रिया गरेको छैन । के आउँदैछ भन्ने नै थाहा छैन ? कसरी रोक्ने ? हामीले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी चाहिन्न भनेर सार्वजनिक फोरमहरुबाट निरन्तर भनिरहेका छौं । सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि यसको औचित्य छैन भनेर बताइरहेका छौं । समस्या व्यवहारमा होइन मानसिकतामा अड्किएको छ । अझै पनि समय छ, नयाँ नियमावली आउनु अगाडि सरकारले कम्तिमा एकपटक टेबलमा राखेर हाम्रो कुरालाई सुनोस् । हामीले भनेको कुरा सबै स्वीकर गर्नै पर्छ भन्ने छैन, सुन्नुस् न हाम्रो कुरा । त्यसपछि पोलिसी बनाउनुस् । हाम्रो चाहना यत्ति हो । अनि यदि राम्रो नीति आएन भने संस्थागत रूपमा लड्ने कुरा छँदै छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शैक्षिक परामर्श भनेर दर्ता भएको हेर्दा १० हजारको हाराहारीमा देखिन्छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ दर्ता रोकेका कारण व्यवसाय संचालन स्वीकृति लिएर काम गर्ने संस्थाको संख्या १ हजार हाराहारीमा छ । कतिपय प्रदेशहरुले संचालन अनुमति पनि दिएका छन् । केहीले व्यवसाय संचालनको लागि स्वीकृति लिएपनि थुप्रै व्यवसायीहरुले प्रदेशमा दर्ता खुला भएको अवस्थामा अनुमतिपत्र नलिनु कमजोरी भयो । यसलाई व्यवस्थित, मर्यादित पारदर्शि बनाउन कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ । शैक्षिक परामर्श तथा भाषा कक्षाको लागि अनुमति नपाएका वा नलिएका कन्सल्टेन्सीहरुको संख्या हजारौंमा छ । अहिले पनि विभिन्न प्रदेशमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरु विना अनुमति संचालनमा छन् ।

जो–जो कानुन विपरित संचालनमा छन् उनीहरु कारवाहीको भागिदार हुनैपर्छ । जसले अनुमति लिने अवसर पाएर पनि दर्ता प्रक्रियामा गएनन् उनीहरुले संस्था बन्द गर्दा पनि हुन्छ । यदी कसैले अनुमतिको लागि फाइल बुझाएर पनि स्वीकृति पाएका छैनन् उनीहरुको लागि इक्यान लड्छ । त्यतिमात्र नभएर अनुमति विना कन्सल्टेन्सी संचालन गरिरहेका व्यवसायीमाथि धरपकड नहोस् भनेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी प्रमुखहरुसँग सहजीकरणका लागि छलफल र समन्वय गरिरहेका छौं । नियम–कानुन नबन्दै आएको व्यवसायलाई आज अचानक लाइसेन्स छैन भनेर धरपकड गर्नु उचित होइन । कानुनै नबनेको अवस्थामा सुरु गरिएको व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने र सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ ।

सरकारले बेलाबेला नियमन गर्ने, बदमासी गर्नेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आइरहेको सबैलाई थाहै छ । तर यसपटक सरकारको कामकारवाही अलि फरक देखियो । प्रहरी प्रशासनबाट ठूलो संख्यामा व्यवसायीमाथि धरपकड र पक्राउ गर्ने काम भयो । यसले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हलचल नै ल्यायो । धरपकड र पक्राउको कुरा आइसकेपछि दुई दिनभित्रमा इक्यानले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई सहभागि गराएर कार्यक्रम गर्यौं र अनावश्यक रुपमा फैलाइएका भ्रमलाई चिर्ने काम गर्यौं, उहाँहरुलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविकता दर्शाएर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर व्यवहार नगर्न आग्रह गर्यौं । यही कुरा लुम्बिनी प्रदेशमा मान्यता नदिएको विषयमा पनि त्यहाँका सिडिओ, एसएसपीलाई राखेर संस्थागत रूपमा बोल्यौं । कोशीमा मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्यौं । अन्य प्रदेशमा पनि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । हामी निरन्तर व्यवसायी र व्यवसायको हितका निम्ति पहल गरिराखेका छौं ।

यो नियम–कानुन नै नबनेको अवस्थामा सुरु भएको पेशा व्यवसाय हो । हामीले सरकारसँग आफ्नो लागि आफैले कानुन माग गरेका हौं । सरकारले आन्तरिक रुपमा पनि ‘ठीकै छ, चलाउँदै गर्नु, अनुमतिको लागि प्रोसेसमा पनि जाँदै गर्नुहोला ।’ भनेको थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक्कासी कानुनी डण्डा बर्षाउनु अघि सबैलाई नियममा आउन आह्वान गर्नुपर्यो, दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुने अवसर दिनुपर्यो । त्यो संस्था स्वीकृति प्राप्त गर्न योग्य छ कि छैन हेर्नुपर्यो । सरकारले दिएको अवसरलाई प्रयोग नगरी विना अनुमति कसैले संस्था संचालन गर्छ भने बल्ल कारबाही गर्नुपर्यो । व्यवसायीलाई मौका नै नदिई चौकीमा लगेर थुन्नु भन्दा दर्ता प्रक्रियामा सामेल गराउनु बढी श्रेयष्कर हुन्छ ।

इक्यानको आफ्नै कोड अफ कन्डक्ट छ । हाम्रा सदस्यले गलत गरे भने पनि हामीले कारबाही गरेका छौं । विद्यार्थीको हितको लागि वदमासी गर्नेहरुलाई हर्जना तिराएका छौं । बाहिरका व्यक्तिले भ्रामक समाचार वा भिडियो बनाउँदा पनि कानुनी प्रक्रियाको लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयमा हरेक महिना कारबाहीको माग गर्दै इक्यानका पत्रहरू गइरहेका छन् । तसर्थ गल्ती गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्नेमा इक्यान प्रष्ट छ । यसमा नजिक वा टाढा भन्ने हुँदैन ।

आजको मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशमा पढेर आउनुभएको छ । यो इन्डस्ट्रीको सवल र दुर्वल पक्षमा उहाँहरु जनकार हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी, रेमिट्यान्स आप्रवहामा खेलेको भूमिका, राज्यलाई तिरेको कर र शैक्षिक एवं वौद्धिक जनशक्ति उत्पादनमा पुर्याएको योगदानलाई कहिलेकाहीँ विर्सनुहुन्छ र कमजोरी केलाएर अठ्याउने काम गर्नुहुन्छ । कमजोरी खोतल्दै हिड्नु समाधान होइन, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल विदेशमै अध्ययन गरेर आउनुभएको हो । उहाँले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविता बुझेर नीति नियम ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी नै छौं । माननीय मन्त्रीज्यूलाई अनौपचारिक रूपमा भेटिए पनि औपचारिक रुपमा भेट्ने अवसर मिलेको छैन । धरौटीलगायतका विषयमा आउन लागेको नियमावलीका सन्दर्भमा इक्यान स्टेकहोल्डर भएका कारण अबश्य पनि छलफलका लागि बोलाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । यत्रो इन्डस्ट्रीका स्टेकहोल्डरलाई छलफलको टेबलमा नराखी नीति बनाउनुलाई उचित मान्न सकिन्न । यद्यपी नियमावली आउँदा शैक्षिक परामर्श क्षेत्र, विद्यार्थी वा सेवाग्राहीको लागि सपोर्ट हुने गरेर आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

इक्यानले दशौं वर्षदेखि ‘नेपाललाई स्टडी डेस्टिनेसन’ बनाउन उठाइरहेको कुरालाई सरकारको बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्टडी इन नेपाल’ भनेर आउन थालेको छ । त्यो हाम्रो उपलब्धि नै हो । हामीले कति लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौ सक्दैनौं पछि समिक्षा गरौंला तर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने कुरालाई सरकारले अनुसरण गरेकोमा खुसी नै हुनुपर्छ । अर्को कुरा सरकारले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउन्डमा खेल्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जसरी हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने वातावरण बनाएका छौं, त्यसरी नै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउने काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि इक्यानले छिट्टै दुई ‘ग्लोबल एजुकेशन समिट’को आयोजना गर्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली विश्वविद्यालय÷कजेजलाई एउटै छातामुनि राखेर कोल्याबरेशनको काम गराइदिने, मैत्री सम्बन्ध गास्ने, सिस्टरहुड रिलेसन कायम गराउने गरी तयारी भइरहेको छ । तसर्थ नेपाललाई स्टडी डेस्टिनेसन बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्दै सरल नीति अवलम्बन गर्ने हो भने त्यो दिन टाढा छैन ।

(पौडेल नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष हुन् । यो सामाग्री समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीका आधारमा तयार पारिएको हो ।)