यस्तो छ शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्न प्रस्ताव गरिएको नियमावली

काठमाडौं – साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८३’ मोटिभेट न्यूजले प्राप्त गरेको छ । महाविर पुन शिक्षा मन्त्री हुँदा तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदा शिक्षा तथाका खेलकुद मन्त्रालयले केही संशोधन गरी अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको छ ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सुझावलाई पुन संशोधनगरी मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । श्रोतका अनुसार यो नियमावली मन्त्रीपरिषदबाट पास भएपछि तुरुन्तै कार्यान्वयनमा आउने छ ।

मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्न धरौटी राख्नुपर्ने, भाषा अध्ययन र डिप्लोमा अध्ययनका लागि विदेश जान नपाइने, मुल सडकमा शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको कार्यालय राख्न नपाइने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट गर्नुपर्ने, विदेशी शैक्षिक संस्थाको ट्युसन फि नेपालमा लिन नपाइने, विदेशी शैक्षिक संस्थाबाट कमिसनबाहेक गलत नियतले उपहार लिन नपाइने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । यी प्रावधानको व्यवसायीहरु खुलेका विरोध गरेका छन् ।

नियमावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्