सरकारको नीतिले बेरोजगार हुँदै कामकाजी युवा, नेपालमै कमाउँछन् मासिक लाखौं रकम

काठमाडौं – नेपालको बैंकिङ र आइटीपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कर्मचारीले राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेका छन् ।  शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा नाम चलेका र ब्राण्ड बनाएका शैक्षिक परामर्श संस्था (शैक्षिक कन्सल्टेन्सी)मा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक ५० हजारदेखि १५ लाखसम्म तलब, भत्ता लगायतका सेवा सुविधा लिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै  नेपालमै राम्रो सेवा सुविधा पाउने कर्मचारीहरुको रोजगारी धरापमा परेको छ । सरकारले परामर्श क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा निकै कडा नियम बनाएपछि व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् ।

उनीहरुले नियमावलीमा राखिएका प्रावधानले व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने बताउँदै यो क्षेत्रका १३ छाता संगठनहरुले व्यवसाय बन्द गर्नेसम्मका संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई नियमावली सच्याउन बाध्य पार्ने, अटेरी गरे सरकारलाई नै तालाचाबी बुझाएर व्यवसाय संधैका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको चेतावनीपछि हजारौं शैक्षिक कन्सल्टेन्सीमा रोजगारी पाएका लाखौंको जागिर धरापमा परेको हो ।

सरकारको नीतिले २० देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका युवाहरुको रोजगारी धरापमा परेपछि मोटिभेट न्यूजले केही कन्सल्टेन्सीहरुको अडिट रिपोर्ट केलाएर उनीहरुले पाएको सेवा, सुविधाबारे अध्ययन गरेको छ । मोटिभेट न्यूजले धेरै शाखा भएको एक्स्पर्ट एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेस्, धेरै विश्वविद्यालयको विकल्प दिने आइडिपी स्टुडेण्ड सर्भिसेस्, आम्दानीको अनुपातमा कर्मचारीलाई धेरै तलब सुविधा दिने ओली एण्ड एशोसियट्स, अब्रोड स्टडि सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधा एकै ठाउँमा भएको अल्फाविटा इन्स्टिच्युट र नयाँ कम्पनीका रुपमा उदाएको युनि ल्याडरको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अडिट रिपोर्टलाई नमूनाको रुपमा लिएको छ । उनीहरुको अडिट रिपोर्ट हेर्दा आफ्नो आम्दानीको झण्डै ३६ प्रतिशत कर्मचारीहरुको सुविधामा खर्च गरेका छन् ।

पाँच वटा कम्पनीले १ वर्षमा ९५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा कर्मचारीका लागि ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यी कम्पनीले समग्रमा १८ करोड १६ लाख खुद आम्दानी गर्दा ६ करोड १४ लाखमात्रै राज्यलाई आयकर तिरेका छन् । अडिट रिपोर्ट अनुसार ओली एण्ड एशोसियट्सले आम्दानीको अनुपातमा कर्मचारीका लागि सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । ६ करोड ८४ लाख आम्दानी गरेको कप्पनीले कर्मचारीका लागि ६७ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । त्यस्तै, आम्दानीको अनुपातमा युनि ल्याडरले ६५ प्रतिशत, एक्स्पर्टले ५५ प्रतिशत, अल्फाविटाले ४१ दशमलव २ प्रतिशत, आइडिपीले २२ प्रतिशतले कर्मचारीमा खर्च गरेको छ ।

अध्ययनमा छनोट भएका पाँचै कम्पनी नाफामा छन् । अध्ययनमा समेटिएका पाँच कम्पनीमध्ये अरुभन्दा आईडिपी वित्तीय रूपमा बलियो देखिएको छ । आईडिपीले १० करोड ७१ लाख रुपैयाँ कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गर्दा २९ दशमलव २ प्रतिशत खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो कम्पनीले १४ करोड १६ लाख नाफा आर्जन गर्दा ४ करोड ७५ लाख आयकर खर्च देखिएको छ ।

नमूनाको रुपमा अध्ययन गरिएका विवरण अनुसार नेपालका शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरुले नेपालीलाई विदेश पठाएका मात्र छैनन् जति विद्यार्थी विदेश गएका छन् त्यो भन्दै धेरैलाई रोजगारी दिएका छन् । देशभर १० हजारको हाराहारीमा शैक्षिक कन्सल्टेनसी हुनसक्ने अनुमान छ । यी कन्सल्टेन्सीमा न्यूनतम ५ देखि एक सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । समग्रमा ९५ हजार नेपाली सेनामा कार्यरत युवाहरु जतिलाई शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले  रोजगार छन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले ठूलो संस्थामा युवालाई रोजगारी दिदा राज्यका लागि खर्बौंको योगदान पुगेको छ । सरकारले विद्यार्थीलाई आफैले विदेशको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । यदी विद्यार्थी आफै विदेश जाने अवस्था आयो र व्यवसायीहरु सटर बन्द गरेर पलायन भएको खण्डमा राज्यका लागि १ लाखबढी वेरोजगार युवाहरु बोझ बन्न सक्छन् । ५ वर्षमा १५ लाख युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको सरकारले १ वर्षमै १ लाख युवालाई बेरोजगार बनायो भने कसरी लक्ष्य भेटाउला ? शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील १३ वटा छाता संगठनले एकै स्वरमा अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षा तथा तयारी कक्षा (संचालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८३ मा राखिएका अव्यवहारिक व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् । एउटा महासंघ, १२ वटा संघद्वारा जारी संयुक्त हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा धराटौ हटाउन, विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षण गर्न धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा संरक्षण प्रणाली लागू गर्न, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसाय, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न, नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयन स्थगन गरी तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ–संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग औपचारिक, संस्थागत, अर्थपूर्ण तथा परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गर्न, नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्न, अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थालाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन हुने संस्था, फ्रिलान्सर, अनाधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्न र नवीकरणको अवधि पाँच वर्ष कायम गर्न पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरुले आफ्ना माग पुरा नभए कार्यालयको तालाचाबी बुझाउने घोषणा गरेका छन् । विद्यार्थीको रकम र भविष्य सुरक्षित गर्न कडा जवाफदेहिता चाहिन्छ तर एउटै दरको ठूलो धरौटीले वैधानिक साना संस्था बन्द हुने र अनौपचारिक एजेन्टको हालिमुहाली हुने खतरा छ । यसले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई नियमन गर्ने सरकारको उद्देश्य उल्टिन सक्छ ।

गोप्य श्रोतबाट लिइएका कम्पनीका अडिट रिपोर्टलाई आधार बनाएर यो सामाग्री तयार पारिएको हो । फिचर इमेल एआईबाट निर्माण गरिएको हो ।–सम्पादक