सरकारविरुद्ध हजारौं शैक्षिक परामर्श व्यवसायी सडकमा (तस्वीरहरु)

काठमाडौं – ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अन्याय गरेको भन्दै सरोकारवालाले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । यसअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका उनीहरुले आज काठमाडौंमा प्लेकार्डसहित सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श ब्यबसायी महासंघ, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) लगायत परामर्शसंग सम्बन्धित सस्थाहरुले ले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी नियमावली ल्याइएको र सो नियमावलीका केही प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्  ।

इक्यानले हाल एक वर्षका लागि मात्रै कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउनुपर्ने, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू गर्न नहुने लगायतका माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।

बिहान ११ बजेदेखि १२ भएको प्रदर्शनमा पुतलीसडक,बागबजार, कमलादी, डिल्लीबजार लगाएतका सडकहरुका बिभिन्न नारा लेखेका प्ले कार्डसहित हजारौं सैक्षिक परामर्श ब्यबसायीहरु आन्दोलित भएका थिए। शैशिक परामर्श ब्यबसायीहरुले केहिदिन अघि पत्रकार सम्मेलन गर्त चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए सोही अन्तर्गत आज दोश्रो चरणको आन्दोलन गरेका हुन्।

उनीहरुले नयाँ नियमहरू खारेज वा संशोधन नभए आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । आन्दोलनबाट समस्याको समाधान ननिस्किएमा देशभरका सबै कन्सल्टेन्सी व्यवसायीले आ–आफ्नो कार्यालयको चाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिने निर्णय संघर्ष समितिले गरेको छ ।सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको नयाँ नियमावलीमा कन्सल्टेन्सीहरूले हरेक वर्ष अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने र शैक्षिक मेलाहरूको वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । यी व्यवस्थाहरू व्यवसायमैत्री नभएको र निकै अव्यवहारिक रहेको दाबी संघर्ष समितिले गरेको छ ।

संघर्ष समितिले नयाँ नियमावलीका कतिपय बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधनको माग अघि सारेको छ । उनीहरूले मुख्य गरी संस्था दर्ता तथा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण प्रक्रिया, शैक्षिक मेला वर्गीकरण र यसको मापदण्ड, विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूबाट लिने लाभ, कर तथा आयव्यय विवरणको ढाँचा, क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था र संस्थागत वर्गीकरणका बुँदाहरूमा संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सडक आन्दोलनबाट दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन बाध्य पार्ने रणनीति व्यवसायीहरूले लिएका छन् । समयमै माग सुनुवाइ नभए शैक्षिक परामर्श क्षेत्र ठप्प पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।