रविलाई थुनामुक्त गर्ने न्यायाधिश विशेस अदालतका अध्यक्ष

काठमाडौं – न्यायपरिषदले करिव ११ महिनामै विशेष अदालतको नेतृत्व परिवर्तन गरेको छ । बिहीबारको न्यायपरिषद बैठकले गत वर्ष भदौमा जिम्मेवारी पाएका विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्टलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरेको हो ।उनको ठाउँमा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीश बासुदेव आचार्यलाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारले न्यायपरिषदको परामर्शमा विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको सरुवापछि विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्यलाई तोक्न न्यायपरिषदले सरकारलाई परामर्श दिएको छ । अध्यक्षको सिफारिसमा परेका आचार्य उच्च अदालत बुटबलमा न्यायाधीश थिए, जो पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा काजमा काम गरिरहेका थिए ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासका न्यायाधीश आचार्य गत ३ पुसको आदेशपछि चर्चामा आएका थिए । न्यायाधीश आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो ।उक्त इजलासले बैंक जमानत बापत पेश गरेको रकम सुरक्षित गर्न, धरौटी रकम स्विकार गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थुनाबाट छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश उल्ट्याएको थियो ।

त्यो आदेशपछि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रवि लामिछानेले पेश गरेको दुई करोड ७४ लाख रुपैंया बैंक ग्यारेन्टी स्विकार गरेर उनलाई थुनामुक्त गरेको थियो । थुनामुक्त भएपछि रविले राजनीतिक सक्रियता बढाएर बालेन शाहको समूहसँग एकिकरण गरी गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएका हुन् । त्यसको केही महिनामा न्यायाधीश आचार्य बुटबलबाट सरुवा भएर सर्वोच्च अदालतमा काजमा आएका थिए ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष भट्ट साउन, २०८२ मा उक्त पदमा सिफारिस भएका हुन् । त्यतिबेला उनी सहित चार जना न्यायाधीश विशेष अदालतमा सिफारिस भएकोमा अरु यथावत रहेर भट्टको मात्रै सिफारिस भएको हो ।एक वर्ष पहिलेदेखि विशेष अदालतको सदस्य रहेका बिदुर कोइराला समेत यथावत रहेको अवस्थामा भट्टको मात्रै सरुवा हुनु ‘अर्थपूर्ण’ देखिन्छ । न्यायपरिषदले सामान्यतयास् हरेक दुईरदुई वर्षमा न्यायाधीशहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्छ । विशेष अदालतमा पनि त्यही अभ्यास चलिरहेको छ ।