ब्रिटिस काउन्सिलको अवैध धन्दा : एक वर्षमा कमायो ९३ करोड, बाँड्यो ३६ करोड

काठमाडौं – नेपालमा भाषा परीक्षण, तालिम तथा शैक्षिक सेवाका नाममा व्यवसाय गर्दै आएको ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेज नेपाल प्राइभेट लिमिटेडले एक आर्थिक वर्षमै करिब ९३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा कम्पनीले सेवा शुल्कबाट ९२ करोड ७२ लाख ९२ हजार ६१८ रुपैयाँ र अन्य स्रोतबाट ७३ लाख १५ हजार ६८ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो ।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले उक्त वर्ष कुल आम्दानी ९३ करोड ४६ लाख सात हजार ६८७ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो आम्दानी पेपर बेस्ड IELTS बाट भएको देखाएको छ । पेपर बेस्ड IELTS बाट ५५ करोड ४७ लाख ५९ हजार ९४५ रुपैयाँ उठाइएको कम्पनीले कम्प्युटर डेलिभर्ड IELTS बाट १३ करोड २५ लाख ४५ हजार, क्याम्ब्रिज परीक्षाबाट १५ करोड ७६ लाख ३२ हजार, एसीसीएबाट दुई करोड ९७ लाख ९२ हजार तथा यूकेभीआई, लाइफ स्किल्स, फाउन्डेसन इंग्लिस टेस्ट र डिजिटल लाइब्रेरीलगायतका सेवाबाट थप आम्दानी गरेको छ। यो वर्षबाट मुख्य आम्दानीको श्रोत पेपर बेस्ड IELTS बन्द भएको छ । अब अब्रोडको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीले कम्प्युटर डेलिभर्ड IELTS मात्र परीक्षा दिनुपर्ने छ ।

ठूलो आम्दानीसँगै कम्पनीले खर्च भने अस्वभाविक देखाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सेवा संचालनको स्वीकृति नलिइ अवैक कारोबार गरेकोे कम्पनीले ‘बोर्ड फी’ शीर्षकमा निकै ठूलो रकम विदेश पठाएको छ । नेपाली विद्यार्थी र सेवाग्राहीबाट यति ठूलो रकम उठाएको कम्पनीले सोही वर्ष ‘बोर्ड फी’ शीर्षकमा ३६ करोड ९० लाख ९९ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । यो रकम कम्पनीका नेपाली सञ्चालकलाई बाँडिएको लाभांश नभई बेलायतस्थित ब्रिटिस काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने शुल्कका रूपमा वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षमा पनि यही शीर्षकमा ३६ करोड एक लाख २९ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको थियो।

अझ गम्भीर विषय कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेको सेवाको नियामकीय स्वीकृति हो। यो कम्पनी १ मात्र उद्येश्यसहित २०७५ साल चैत १८ गते स्थापना भएको थियो । प्रबन्धपत्रको दफा ५ को उपदफा ५ (१) मा ‘ट्रेनिङ सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने एकमात्र उद्येश्य उल्लेख गरिएको छ । त्यही प्रबन्धपत्रको उपदफा ५ (२) मा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने भए त्यस्तो अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

भाषा शिक्षण, तयारी कक्षा तथा भाषा परीक्षणजस्ता सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगतको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाले सेवा संचालनका लागि संस्थाहरुको दर्ता तथा नविकरण गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले पनि अनुमति तथा नवीकरण प्राप्त संस्थाको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । तर ब्रिटिस काउन्सिलले यो समाचार तयार पार्दासम्म शाखामा सेवा संचालनको स्वीकृति त परको कुरा निवेदनसमेत दिएको छैन् ।

शाखा प्रमुख तथा नेपाल सरकारका उपसचिव शेमन्त कोइरालाका अनुसार आईडिपी आएल्सबाहेक मन्त्रालयबाट अरु कसैले पनि भाषा परीक्षणसम्बन्धी संस्थाले स्वीकृति लिएका छैनन् । रमाइलो कुरा के छ भने प्रवन्धपत्रको उपदफा ५ (३) मा ‘उपदफा १ मा उल्लेखित उद्येश्यको सम्बन्धमा अनुमति वा इजाजत प्राप्त गरेको पन्द्र दिनभित्र त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कार्यालयमा पेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । कार्यालय भनेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय हो । तर कम्पनी दर्ता भएको ८ वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत राज्यलाई अटेरी गर्दै मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर करोडौं कारोबार गर्दै आएको छ । अझ बोर्ड फिका नाममा कम्पनीले ब्रम्हलुट नै मच्चाएको छ ।

 

कसलाई तिरियो ३६ करोड ९० लाख ९९ हजार ?

कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा कुनै व्यक्तिलाई कम्पनीको सञ्चालकका रूपमा नाम उल्लेख गरिएको छैन । प्रबन्धपत्रको दफा १३ मा कम्पनीमा कम्तीमा एकजना सञ्चालक रहने र पहिलो वार्षिक साधारणसभा नभएसम्म संस्थापकले सञ्चालक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

कम्पनीको संस्थापक तथा एकमात्र सेयरधनी बेलायतमा दर्ता रहेको बीसी होल्डिङ्स (युनाइटेड किङ्डम) लिमिटेड हो । कम्पनीले जारी गरेको ५० हजार कित्ता सेयर सबै बीसी होल्डिङ्सकै स्वामित्वमा रहेको प्रबन्धपत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी स्थापनाका क्रममा बीसी होल्डिङ्सका तर्फबाट अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिका रूपमा बेलायतको लन्डन निवासी जिम ओ’निलले प्रबन्धपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर उनी संस्थापक कम्पनीका प्रतिनिधि हुन् वा ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेज नेपालको सञ्चालक हुने भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन। लामो समय नेपाल बसेका उनी बेलयात फर्किसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भने प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले कम्पनीको सञ्चालक र दिनेश कोइरालाले कम्पनी सचिवका रूपमा वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस आधारमा उक्त आर्थिक वर्षमा अभिलेखमा देखिएकी सञ्चालक प्रतिष्ठा थापा रायमाझी हुन्। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको ‘सम्बन्धित पक्ष’ सम्बन्धी टिप्पणीमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, वरिष्ठ व्यवस्थापन, कम्पनी सचिव र सेयरधनी बीसी होल्डिङ्सलाई सम्बन्धित पक्ष मानिएको छ। तर उनीहरूबीच कुनै ‘रिलेटेड पार्टी ट्रान्ज्याक्सन’ नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यहाँ उल्लेख भएको ३६ करोड ९० लाख ९९ हजार ८३७ रुपैयाँ ‘बोर्ड फी’ प्रतिष्ठा थापा रायमाझी, जिम ओ’निल वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बाँडिएको रकम भनेर वित्तीय विवरणले पुष्टि गर्दैन। लेखापरीक्षकको टिप्पणीअनुसार यो रकम बेलायतस्थित द ब्रिटिस काउन्सिल, युनाइटेड किङ्डमलाई तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्रामा denominated शुल्क हो। त्यसैले उक्त बोर्ड फी कुन सम्झौता, दर र सेवाका आधारमा निर्धारण भयो तथा रकम वास्तवमै विदेश पठाइयो वा भुक्तानीयोग्य दायित्वका रूपमा मात्र राखियो भन्ने विषयमा कम्पनी र नियामक निकायले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बोर्ड फी का नाममा ११ करोड ८ लाखबढी करछली

ब्रिटिस काउन्सिल सर्भिसेज नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरेको कुल ९३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानीमध्ये ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ ‘बोर्ड फी’ शीर्षकमा खर्च देखाएको छ । यो कुल आम्दानीको करिब ३९.५ प्रतिशत हो। कम्पनीको प्रत्यक्ष खर्च ५२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जम्मा खर्चमा बोर्ड फीले मात्रै त्यसको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । एउटा मात्र शीर्षकमा यति ठूलो रकम खर्च देखाइनु स्वाभाविक नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।

कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि बोर्ड फीबापत ३६ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च देखाएको थियो । लगातार दुई वर्ष लगभग समान परिमाणमा ठूलो रकम बेलायतस्थित ब्रिटिस काउन्सिललाई तिर्नुपर्ने देखाइनुले उक्त शुल्क निर्धारणको आधार, सम्झौता, सेवा र लाभको विवरण खोज्नुपर्ने लेखा तथा कर विज्ञहरुको भनाई छ ।

बोर्ड फी सामान्यतया संचालक समिति बैठक (बोर्ड मिटिङ) बसेको आधारमा निर्धाण हुन्छ । एकमात्र संचालक रहेको कम्पनीको बोर्ड मिटिङ कहाँ, कति पटक र को–को बसे ? भन्ने विषय खुलेको छैन । उक्त बोर्ड फि कुन निर्णय वा सूत्रबाट निर्धारण भयो भन्ने समेत खुलेको छैन । सामान्यतया नेपालका कम्पनीहरुले प्रतिमिटिङ भत्ता २५ हजार रुपैयाँ र टेलिफोन, संचार, पत्रपत्रिका, इन्धन लगायत अन्य सुविधा लिने चलन छ । उक्त सुविधा कम्पनीको वार्षिक समाधारणसभाबाट स्वीकृति गरेरमात्र खर्च गर्न पाइन्छ ।

कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै लेखापरीक्षकले आवश्यक प्रमाण पर्याप्त रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको र वित्तीय विवरण नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार तयार नभएको भन्दै वित्तीय विवरणमाथि राय नै दिन नसकेको बताएका छन् । यसले बोर्ड फीको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

 

बोर्ड फी कम्पनीको खर्चमा समावेश हुँदा सोही रकमबराबरको नाफा घट्छ । कम्पनीलाई लागू हुने २५ प्रतिशत आयकर र संचालकले प्राप्त गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत आकस्मिक लाभकरसमेत जोड्दा ११ करोड ८ लाख बढी करछली भएको छ । बोर्ड फी संचालकले लिएको देखिदा यसमा आयकरसँगै आकस्मिक लाभकरसमेत जोडिने लेखा विज्ञहरुको भनाई छ । कम्पनीले ३६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पूर्ण रूपमा खर्च स्वीकार हुँदा करयोग्य आयमा पर्ने सैद्धान्तिक प्रभाव करिब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ बढी हुन आउँछ । अर्थात्, यो खर्च वास्तविक, आवश्यक र उचित मूल्यको नभएको प्रमाणित भए सरकारले करोडौँ रुपैयाँ थप आयकर निर्धारण गर्न सक्ने आधारदेखिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले ब्रिटिस काउन्सिलको अडिट रिपोर्ट अध्ययनगरी आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ । ‘कानुनभन्दा बाहिर गएर बोर्ड फि लिन मिल्दैन । यसरी मनलाग्दी बोर्ड फि लिंदा आयकर ऐन विपरित हुनसक्छ ।’, विभाग श्रोतले भन्यो, ‘तपाईंसँग भएको विवरण हामीलाई पठाउनु होस् । हामी यसमा थप अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँला ।’

आयकर ऐनको हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थाले सम्बद्ध संस्थाबीचको कारोबार बजार मूल्यअनुसारनै हुनुपर्ने जनाएको छ । करयोग्य आय घटाउने गरी अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरिएको पाइए कर प्रशासनले कारोबार पुनःमूल्यांकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

यता ब्रिटिस काउन्सिलले यस विषयमा कुनै पनि जवाफ दिएको छैन् । विभिन्न प्रश्नहरु सोधेर ब्रिटिस काउन्सिललाई पठाएको इमेलको जवाफ आएको छैन भने कम्पनीको सञ्चालकका रुपमा देखाइएकी प्रतिष्ठा थापा रायमाझीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेकी छन् । उनको मोवाइल र सामाजिक संजाल ह्वाट्सएपमार्फत सोधिएको प्रश्नको जवाफसमेत दिएकी छैनन् । यो कम्पनीले करोडौं मूल्यअभिबृद्धि करसमेत छली गरेको छ ।