मनमोहक हिमाल हाम्रो वरदान कि विनाशको संकेत ?

हिमालय नेपालका लागि केवल हिउँले ढाकिएका अग्ला पर्वत होइनन्, ती नेपालको आत्मा, पहिचान, सभ्यता र भविष्यका आधार हुन्। हिमालबाट बग्ने नदीले खेत सिञ्चित गर्छ, बत्ती बाल्छ, शहरलाई पानी दिन्छ र पर्यटनमार्फत अर्थतन्त्र चलाउँछ। संसारले नेपाललाई सगरमाथा र हिमालयकै कारण चिन्छ। तर आज त्यही मनमोहक हिमालयको सेतो सौन्दर्यभित्र एउटा गहिरो कालो चेतावनी लुकेको छ। हिमाल पग्लिँदैछन्, हिमतालहरू विस्तार हुँदैछन्, पहाडी भूभाग अस्थिर बन्दैछ र हिमाली विपत्तिको जोखिम बढ्दैछ। त्यसैले आज हामीले एउटा असहज प्रश्न गर्नैपर्छ—हाम्रो मनमोहक हिमाल अझै पनि केवल वरदान हो, कि जलवायु परिवर्तनको युगमा विनाशको संकेत पनि बन्दैछ ?

२०८३ साल भदौ १० गते अर्थात् २६ अगस्ट २०२६ मा रसुवा–तिब्बत सीमाक्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले यो प्रश्नलाई अचानक अत्यन्त मानवीय र पीडादायी बनाइदिएको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीले मानिसका घर, सडक, पुल, व्यापारिक संरचना र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। सयौं मानिसको ज्यान गएको वा बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएका छन् र खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ। तिब्बततर्फ पनि ठूलो क्षति भएको बताइएको छ। कुनै परिवारले आफ्नो प्रियजन गुमाएको छ, कुनै परिवार घरबारविहीन भएको छ, र कसैको वर्षौंको कमाइ केही घण्टामै पानीको भेलसँगै बगेको छ। यस्तो विपत्तिलाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाको रूपमा हेर्नु पीडितहरूको दुःखलाई तथ्यांकमा सीमित गर्नुजस्तै हुन्छ।

यस घटनाको तत्कालीन कारणबारे अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्ष आउन बाँकी छ। प्रारम्भिक विवरण तथा विशेषज्ञ विश्लेषणहरूले तिब्बततर्फ ठूलो हिम–चट्टान पहिरो वा हिमपहिरोले नदीमा असामान्य बहाव सिर्जना गरेको हुनसक्ने देखाएका छन्। केही विश्लेषणमा हिमतालबाट अचानक पानी निस्किएको वा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको सम्भावनासमेत औंल्याइएको छ। त्यसैले घटनालाई अहिले नै निश्चित रूपमा “हिमताल फुटेकै कारण” भएको भन्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन। तर तत्कालीन कारण जे भए पनि यसले एउटा ठूलो सत्य उजागर गरेको छ—हिमाली भू–प्रणाली अत्यन्त संवेदनशील र अस्थिर बन्दै गएको छ, र त्यसको मूल्य अन्ततः मानव जीवनले चुकाइरहेको छ।

हिमनदी पग्लनु आफैंमा तत्काल बाढी आउनु होइन। तर हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिँदा हिमतालहरूको संख्या र आकार बढ्न सक्छ। यस्ता तालहरू प्रायः कमजोर प्राकृतिक बाँधले थामिएका हुन्छन्। माथिबाट हिमपहिरो, चट्टान वा बरफको ठूलो मात्रा तालमा खस्दा पानी अचानक विस्थापित हुन सक्छ। प्राकृतिक बाँध कमजोर भएमा वा फुटेमा पानीसँगै बरफ, ढुंगा र माटोको विशाल भेल तलतिर आउन सक्छ। यसलाई हिमताल विस्फोटजन्य बाढी  (GLOF)  भनिन्छ। यस्तो घटना एकैछिनमा नदी किनारका बस्ती, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना र सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्र तहसनहस पार्न सक्छ। सन् २०२४ को सोलुखुम्बुको थामे बाढीले पनि हिमाली क्षेत्रमा यस्तो जोखिम कति वास्तविक भइसकेको छ भन्ने देखाइसकेको छ।

वैज्ञानिक तथ्यहरूले चिन्ता अझ गहिरो बनाउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) का पछिल्ला अध्ययनहरूले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको क्षय तीव्र बन्दै गएको देखाएका छन्। विशेषतः सन् २००० पछिको अवधिमा हिमनदीबाट हुने बरफ क्षयको दर अघिल्लो अवधिको तुलनामा तीव्र भएको देखिन्छ। यसको अर्थ हिमालको सौन्दर्य मात्र घट्दैछ भन्ने होइन। हिमनदी हाम्रो पानीको भण्डार, नदीको आधार, कृषि प्रणालीको सहारा, जलविद्युत्को सम्भावना र करोडौं मानिसको जीवनसँग जोडिएको प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली हो। त्यसैले हिमनदीको क्षयलाई नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र मानवीय सुरक्षासँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा २०८३ भदौ १० गतेको रसुवा त्रासदीलाई एउटा छुट्टै प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई बदलिँदो हिमाली जलवायु, हिमनदीको क्षय, हिमतालको जोखिम, पहिरो तथा हिमपहिरोको बढ्दो सम्भावना र कमजोर पूर्वतयारीको समग्र सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। एउटा हिमपहिरो वा चट्टान खसाइले नदी थुन्न सक्छ, पानीको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुन सक्छ, त्यसपछि अचानक नदी खुल्न सक्छ र केही मिनेटमै तलका बस्तीमा विनाशकारी भेल आउन सक्छ। प्रकृतिको गति कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रशासन, प्रविधि र उद्धार प्रणालीभन्दा धेरै तीव्र हुन्छ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई बेवास्ता गरेको भने होइन। राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (NAPA) ले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित क्षेत्र र प्राथमिक अनुकूलन आवश्यकताहरू पहिचान गर्‍यो। त्यसपछि स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (LAPA) मार्फत जलवायु जोखिमलाई स्थानीय समुदाय र स्थानीय योजनासम्म पुर्‍याउने प्रयास भयो। यसको मूल दर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण थियो—जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा पहिले भोग्ने स्थानीय समुदायलाई नै समाधानको केन्द्रमा राख्ने। स्थानीय जोखिम पहिचान, संवेदनशीलता मूल्याङ्कन, प्राथमिकता निर्धारण र समुदायको सहभागितालाई योजनाबद्ध बनाउने प्रयासले नेपालमा जलवायु अनुकूलनको स्थानीय आधार तयार गर्‍यो।

यी प्रयासलाई असफल भन्न मिल्दैन। धेरै ठाउँमा खानेपानी, कृषि, जीविकोपार्जन, जलाधार संरक्षण, बीउ बैंक, समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वसूचना प्रणालीका काम भएका छन्। तर नीति हुनु र नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हो। एउटा गाउँमा LAPA  बने पनि माथिल्लो हिमतालको वास्तविक अवस्थाबारे समयमै सूचना नआए त्यसको उपयोगिता कति रह्यो ? जोखिम नक्सा बने पनि त्यही जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक, पुल वा बस्ती निर्माण भइरहे त्यसको अर्थ के रह्योरु चेतावनी प्रणाली भए पनि संकटको समयमा सञ्चार अवरुद्ध भयो भने त्यसले कति जीवन बचाउन सक्छ ? यिनै प्रश्नहरूले नेपालको जलवायु शासनको वास्तविक कमजोरी देखाउँछन्।

त्यसैले नेपालको जलवायु नीतिको आजको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा कागजमा नीति छ कि छैन भन्ने होइनस विपत्ति आउँदा मानिस बचाउन सक्ने क्षमता कति छ भन्ने हो।  NAPA र LAPA ले दिशा देखाएका छन्। अब त्यो दिशालाई हिमतालको निरन्तर निगरानी, अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती योजना, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार र स्थानीय समुदायको नियमित विपद् अभ्याससँग जोड्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा एउटा चेतावनी सन्देश केही मिनेट पहिले पुग्नु कहिलेकाहीँ एउटा परिवार र अर्को परिवारबीचको जीवन–मृत्युको अन्तर हुन सक्छ।

यसका लागि जलवायु अनुकूलन मात्र पर्याप्त हुँदैनस जलवायु उत्थानशीलता आवश्यक हुन्छ। अनुकूलनले बदलिँदो वातावरणसँग मिलेर बाँच्न सिकाउँछ भने उत्थानशीलताले विपत्ति आएपछि पनि समाजलाई पुनः उठ्न सक्ने क्षमता दिन्छ। हिमाली गाउँमा सुरक्षित स्थानको पहिचान, भरपर्दो सञ्चार, उद्धार मार्ग, आपत्कालीन आश्रय, प्रशिक्षित स्थानीय स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी र तत्काल राहत कोष आवश्यक छन्। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना वा बजार निर्माण गर्दा अब केवल “बनाउने कि नबनाउनेरु” भन्ने प्रश्न पर्याप्त छैनस “बनाउँदा कति सुरक्षित बनाउनेरु” भन्ने प्रश्न पनि अनिवार्य हुनुपर्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, नेपालले एक्लै यो चुनौती समाधान गर्न सक्दैन। हिमालयको माथिल्लो भागमा हुने परिवर्तनको प्रभाव सीमापार पुग्छ। तिब्बतबाट नेपालतर्फ आउने नदीमा माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपहिरो, पहिरो वा हिमतालसम्बन्धी घटना भए त्यसको सूचना नेपाली बस्तीमा समयमै पुग्न सके सयौं जीवन बचाउन सकिन्छ। त्यसैले नेपाल र चीनबीच हिमताल, मौसम, नदीको बहाव, हिमपहिरो र आपत्कालीन सूचनाको वैज्ञानिक तथा वास्तविक–समय आदानप्रदान अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। हिमाली विपत्तिले राजनीतिक सीमा चिन्दैनस त्यसैले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुसन्धानमा पनि सीमापार सहकार्य अपरिहार्य छ।

हिमालयको पीडा नेपालको मात्र समस्या पनि होइन। हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रले दक्षिण एसियाको विशाल जनसंख्याका लागि पानी, खाद्य र ऊर्जाको आधार प्रदान गर्छ। हिमनदी र हिमक्षेत्रमा हुने परिवर्तनले पहाडी गाउँदेखि तराईका मैदानसम्म असर पार्न सक्छ। त्यसैले हिमालय पग्लिनु नेपालको मात्र भविष्य पग्लिनु होइनस यो दक्षिण एसियाको पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको संकट हो।

यहींबाट जलवायु न्यायको प्रश्न अझ तीव्र भएर उठ्छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरेको छ। तर जलवायु परिवर्तनका असर—हिमनदी पग्लिनु, बाढी र पहिरो बढ्नु, कृषि प्रभावित हुनु, पर्यटनमा क्षति पुग्नु, पूर्वाधार नष्ट हुनु र मानिस विस्थापित हुनु—नेपालजस्ता कमजोर देशले असमान रूपमा भोगिरहेका छन्। औद्योगिक राष्ट्रहरूले लामो समयसम्म ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेस नेपालजस्तो देशले भने त्यसको असर आफ्नो हिमाल, नदी, गाउँ र गरिब समुदायमा भोगिरहेको छ। जसले संकट कम सिर्जना गर्‍यो, उसैले संकटको ठूलो मूल्य तिर्नुपर्नु नै जलवायु अन्यायको सबैभन्दा पीडादायी रूप हो।

त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा केवल “हामीलाई सहयोग चाहिन्छ” भनेर मात्र पुग्दैन। नेपालले हिमालयको वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी, अनुकूलनको वास्तविक लागत र हिमाली समुदायको पीडा विश्वसामु अझ सशक्त रूपमा राख्नुपर्छ। जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, हिमताल निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हानि–नोक्सानीको न्यायपूर्ण सम्बोधन नेपालको जलवायु कूटनीतिको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ। हिमालयको संरक्षणलाई नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय मुद्दा मात्र होइन, विश्वव्यापी जलवायु न्यायको मुद्दा बनाउन सक्नुपर्छ।

तर हिमालय बचाउनु भनेको विकास रोक्नु होइन। बरु विकासको परिभाषा बदल्नु हो। सडक चाहिन्छ, तर सुरक्षित सडक। जलविद्युत् चाहिन्छ, तर हिमाली जोखिम बुझेर डिजाइन गरिएको जलविद्युत्। पर्यटन चाहिन्छ, तर वातावरणीय संवेदनशीलता र जोखिम नक्सामा आधारित पर्यटन। बस्ती चाहिन्छ, तर सुरक्षित भूभागमा। विकासको मापन अब केवल कति किलोमिटर सडक बन्यो, कति मेगावाट विद्युत् थपियो वा कति भवन बने भन्ने आधारमा मात्र हुनु हुँदैन। कति जीवन सुरक्षित भए, कति जोखिम घट्यो र विपत्तिपछि समाज कति छिटो उठ्न सक्छ भन्ने कुरा पनि विकासको मापदण्ड बन्नुपर्छ।

२०८३ भदौ १० गतेको रसुवा–भोटेकोशी विपत्तिले हामीलाई एउटा कठोर सन्देश दिएको छ—प्रकृतिले चेतावनी दिइरहेको छ, तर हाम्रो तयारी अझै पर्याप्त छैन। हिजो बगेको भेलसँग केवल पानी, ढुंगा र माटो बगेन। कसैको घर बग्यो, कसैको परिवार छुट्यो, कसैको रोजगारी बग्यो, कसैको जीवनभरको कमाइ बग्यो र कसैको भविष्य नै अँध्यारो भयो। कुनै आमाले आफ्नो सन्तान खोजिरहेकी होलिन्। कुनै बालकले आफ्नो बाबु वा आमाको बाटो हेरिरहेको होला। कुनै परिवारले अझै ढोकातिर हेर्दै “सायद उहाँ फर्किनुहुन्छ” भन्ने आशा गरिरहेको होला। यस्तो पीडालाई कुनै तथ्यांकले पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन।

त्यसैले अब हिमालयलाई केवल “मोहक” भनेर हेर्ने समय सकिएको छ। त्यसलाई “संवेदनशील”, “संकटग्रस्त” र “संरक्षणयोग्य प्राकृतिक प्रणाली” का रूपमा बुझ्ने समय आएको छ। हिमाल हाम्रो गौरव हो, तर त्यही हिमाल आज हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। हिमालमा जमेको हिउँ केवल प्रकृतिको सौन्दर्य होइन—त्यो नेपालको पानी, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र भविष्यको मौन भण्डार हो। जब त्यो अस्वाभाविक रूपमा पग्लिन्छ, हामी केवल हिउँ गुमाइरहेका हुँदैनौंस हामी आफ्नो भविष्यको सुरक्षा पनि गुमाइरहेका हुन्छौं।

अन्ततः हिमालय नेपालको वरदान हो कि विनाशको संकेतरु यसको उत्तर हिमालयले दिनेछैनस हामीले दिनेछौं। यदि हामीले विज्ञानलाई नीतिसँग, नीतिलाई बजेटसँग, बजेटलाई स्थानीय समुदायसँग र स्थानीय अनुभवलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सक्यौं भने हिमालय सधैं नेपालको महान् वरदान बन्न सक्छ। तर यदि हामीले चेतावनी सुनेर पनि आँखा चिम्लियौं, जोखिम थाहा पाएर पनि असुरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाइरह्यौं, नीति बनाएर कार्यान्वयन गरेनौं र जलवायु न्यायको आवाज कमजोर बनायौं भने यही मनमोहक हिमालय एक दिन हाम्रो सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकटको प्रतीक बन्न सक्छ।

हिमाल बोल्दैन। तर उसको पग्लिँदो हिउँ बोलिरहेको छ। नदीको बढ्दो वेग बोलिरहेको छ। पहाडबाट झर्ने ढुंगा बोलिरहेको छ। हिमतालको बढ्दो आकार बोलिरहेको छ। र रसुवाको त्यो विनाशकारी भेलले मानौं हामीलाई झकझक्याएर सोधिरहेको छ—“अब पनि नबुझे कहिले बुझ्ने ?” हिमालय बचाउनु प्रकृति बचाउनु मात्र होइनस नेपाल बचाउनु हो। आजको हिमाल जोगाउनु भनेको भोलिका पुस्ताको पानी, जीवन, अर्थतन्त्र र आशा जोगाउनु हो।
हिमालय हाम्रो सौन्दर्य हो—तर अब त्यो सौन्दर्यसँगै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।

नवराज बराल
विद्यावारिधि शोधार्थी — जलवायु परिवर्तन नीति तथा आर्थिक विकास
व्यवस्थापन संकाय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय