बाढीपीडितका लागि कर्मचारीको तलबबाट १० दिनसम्मको रकम कट्टा गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं -सरकारले रसुवामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम कट्टागरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

विहीबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकका लागि प्रस्तावित निर्णयअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीको मासिक सुरु तलब स्केलबाट दुई दिन बराबर, राजपत्र अनंकित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन बराबर, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिन बराबर तथा राजपत्रांकित प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको तलब कट्टा गरिनेछ ।

उक्त रकम २०८३ भदौ महिनाको तलब भुक्तानी गर्दा कट्टा गरी प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट संघीय सरकारका कर्मचारीबाट मात्रै करिब ३६ करोड रुपैयाँ कोषमा योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोहीबमोजिम तलब तथा पारिश्रमिकबाट रकम योगदान गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित निर्णयमा रसुवाका तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्ने उल्लेख छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा दूरसञ्चारलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवाको पुनःसञ्चालन तत्काल अघि बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको खोजी, उद्धार, राहत र अस्थायी बसोबासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने निर्णय प्रस्तावित छ ।

विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन र जनशक्ति तदारुकताका साथ परिचालन गर्नुपर्ने तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत कर्मचारीलाई काममा खटाउने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक कामबाहेक कर्मचारीलाई काजमा नखटाउने र बिदा स्वीकृत नगर्ने तथा हाललाई संघीय मन्त्रालय तथा निकायले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई केन्द्रमा बोलाएर गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिमजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।