भारतसँग मित्रता कि राष्ट्रिय स्वाभिमान ? वाग्लेको अभिव्यक्तिले उठाएको राष्ट्रवादको प्रश्न

भारतविरोध नगर्नु र भारतका सबै नीतिसँग सहमत हुनु एउटै कुरा होइन। त्यसैगरी, भारतको आलोचना गर्दैमा कोही स्वतः राष्ट्रवादी पनि हुँदैन। यही भिन्नता नबुझ्दा नेपालमा राष्ट्रवाद कहिले राजनीतिक नारा, कहिले भावनात्मक विवाद र कहिले सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको स्वार्थ बन्ने गरेको छ।

भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटिभी विश्व शिखर सम्मेलन २०२६’ मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने युग समाप्त भएको आशय व्यक्त गरेपछि बहस सुरु भएको छ। उनको अभिव्यक्तिलाई समर्थन वा विरोधको चस्माबाट मात्र होइन, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्नु नेपालको आवश्यकता हो, तर मित्रताका नाममा राष्ट्रिय सरोकारमा मौन बस्नु उचित हुँदैन। मुख्य प्रश्न भारतसँग मित्रता राख्ने कि नराख्ने होइन, मित्रता कायम राख्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने हो।

राष्ट्रवाद भनेको अर्को देशप्रति घृणा गर्नु होइन: आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र आर्थिक हितको रक्षा गर्नु हो। नेपाल र भारतबीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्ध गहिरो छ। तर निकट सम्बन्ध भएकै कारण दुवै देशका हित सधैँ समान हुन्छन् भन्ने छैन। भारतसँग सहकार्य गर्नु र नेपालको राष्ट्रिय सरोकारमा दृढ अडान राख्नु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। परिपक्व राष्ट्रवादले मित्रता र आत्मसम्मान दुवैलाई समान महत्त्व दिन्छ।

अर्थमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको धारणालाई सरकारी दृष्टिकोणका रूपमा पनि बुझिन सक्छ। त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिमा शब्द, सन्दर्भ र सम्भावित अर्थ महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सकारात्मक हुन सक्छ। तर त्यसको अर्थ नेपालको वैध राष्ट्रिय सरोकार अब अप्रासङ्गिक भए भन्ने हुनु हुँदैन। सम्बन्ध सुधार्ने चाहना र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने दायित्वबीच कुनै विरोधाभास छैन। स्पष्ट अडान र पारस्परिक सम्मानले नै दीर्घकालीन मित्रता बलियो बनाउँछन्।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी सीमा विवाद, सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिको पुनरावलोकन, व्यापार घाटा, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच, पारवहन सुरक्षा तथा सीमावर्ती डुबानजस्ता विषय नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय चासो हुन्। यी प्रश्न उठाउनु भारतविरोध होइन, राष्ट्रिय हितको रक्षा हो। त्यस्तै, भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्दै अन्य मुलुकसँग व्यापार विविधीकरण, वैकल्पिक पारवहन व्यवस्था र स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्नु नेपालको आर्थिक तथा कूटनीतिक क्षमता बढाउने उपाय हो। भावनात्मक नाराले मात्र राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुँदैन : त्यसका लागि ठोस नीति, सक्षम कूटनीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ।

नेपाली राजनीतिमा सत्तामा हुँदा व्यवहारिकताको नाममा मौन रहने र प्रतिपक्षमा हुँदा चर्को राष्ट्रवादी भाषा बोल्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको छ। राष्ट्रवादको वास्तविक परीक्षा भाषणको चर्कोपनबाट होइन, जिम्मेवारीमा रहँदा गरिएका निर्णय र तिनका परिणामबाट हुन्छ। सीमा विवादमा कस्तो पहल गरियो, व्यापार र पारवहनमा नेपालको हित कसरी सुरक्षित गरियो र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा कति दृढता देखाइयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन्। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने नाममा राष्ट्रिय हित बेवास्ता गर्नु र भारतविरोधी भावना उकासेर राजनीतिक लाभ लिनु—दुवै गलत हुन्।

सन् २०१५ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि देखिएको सीमावर्ती आपूर्ति अवरोधले अत्यधिक पारवहन निर्भरताको जोखिम उजागर गरेको थियो। त्यस अनुभवबाट नेपालले वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग, आर्थिक आत्मनिर्भरता र प्रभावकारी कूटनीतिक तयारीको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। इतिहासलाई सम्बन्ध बिगार्ने हतियार बनाउनु उचित हुँदैन तर विगतका कठिनाइबाट पाठ नसिक्नु पनि बुद्धिमानी होइन। भारतसँगका मतभेद संवाद र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न सक्ने आत्मविश्वास बलियो अर्थतन्त्र, सक्षम प्रशासन र स्पष्ट राष्ट्रिय नीतिबाट निर्माण हुन्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई कुनै एक दल वा सरकारको तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थमा सीमित गर्नु हुँदैन। सीमा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र सुरक्षाजस्ता विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। सरकारले महत्त्वपूर्ण नीतिगत अभिव्यक्तिबारे स्पष्टता कायम गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संसद्मा नियमित छलफल हुनुपर्छ। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, व्यापार विविधीकरण र आर्थिक निर्भरता घटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिकले पनि कुनै अभिव्यक्तिलाई दलगत पक्षधरता वा भावनाका आधारमा होइन, त्यसले नेपालको हितमा कस्तो योगदान गर्छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

वाग्लेको अभिव्यक्तिमाथिको बहसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ—के भारतसँग मित्रता राख्न नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर बनाउनुपर्छरु उत्तर स्पष्ट छस् मित्रता र स्वाभिमान एकअर्काका विरोधी होइनन्। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नेपालको हितमा छ, तर सम्बन्ध सुधार्ने नाममा वैध राष्ट्रिय सरोकारबाट पछि हट्नु नेपालको हितमा छैन। त्यस्तै, भारतविरोधी नारा लगाउँदैमा राष्ट्रियताको रक्षा भएको मान्न पनि सकिँदैन।

नेपाललाई अहिले चर्को राष्ट्रवादी भाषणभन्दा स्पष्ट नीति, सक्षम कूटनीति, आर्थिक आत्मनिर्भरता र जिम्मेवार नेतृत्व चाहिएको छ। राष्ट्रवादलाई सत्तामा हुँदा बिर्सने र प्रतिपक्षमा हुँदा सम्झने राजनीतिक सुविधाको विषय बनाइनु हुँदैन। यसको मूल्याङ्कन सबै दल र नेताका निर्णय, व्यवहार र उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्छ। भारतसँग मित्रता गरौँ, तर राष्ट्रिय हितमा मौन नबसौँ। सहकार्य बढाऔँ, तर सार्वभौमसत्तामा सम्झौता नगरौँ। राष्ट्रवादको वास्तविक पहिचान कसले कति चर्को भाषण गर्छ भन्नेमा होइन, कसले नेपालको हितलाई व्यवहारमा कति दृढतापूर्वक सुरक्षित गर्छ भन्नेमा छ। यही सन्तुलन नेपालको परिपक्व कूटनीति र स्वाभिमानी राष्ट्रवादको आधार बन्नुपर्छ।