बालेन सरकारलाई गिज्याउँदै काठमाडौं टावरको अस्थिपञ्जर

काठमाडौं – दशैँपछि काठमाडौंका खाली सडकमा टोलाउँदै हिँडिरहेको बेला आँखाले एउटा दृश्यमा गएर टक्क रोकिनुपर्‍यो, पुरानो बसपार्कको काठमाडौं टावर। आधुनिक सहरको पहिचान बन्नुपर्ने संरचना वर्षौँदेखि अधुरो अस्थिपञ्जर बनेर उभिएको छ। सहरको सौन्दर्य बढाउनुपर्ने टावरले उल्टै कुरूपता थपेको छ। विकासको प्रतीक बन्नुपर्ने संरचना अहिले राजनीतिक प्रतिबद्धता र सरकारी कार्यक्षमताबीचको दूरी देखाउने मौन व्यङ्ग्य बनेको छ।

काठमाडौं टावरको योजना २०७१ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा अघि बढाएको थियो। करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा पाँच वर्षभित्र निर्माण पूरा गर्ने र त्यसपछि २५ वर्ष सञ्चालन गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो। २०७२ कात्तिक २५ मा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिलान्यास गर्दा २९ तले दृश्यावलोकन टावरको चर्चा थियो। पछि योजना १२ तलाको संरचनामा सीमित भयो। तर योजनाको आकार फेरिए पनि निर्माणले पूर्णता पाएन।

पुरानो बसपार्कबाट बस सेवा खुलामञ्चमा सारिँदा नागरिकले आधुनिक बस टर्मिनल र व्यावसायिक सुविधासहितको संरचना पाउने आशा गरेका थिए। निर्माण पूरा हुनुपर्ने समय २०७८ सालतिरै बित्यो। २०८३ सालसम्म आइपुग्दा पनि परियोजना अधुरै छ। नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा पाएका छैनन्, सार्वजनिक ठाउँको अपेक्षित उपयोग हुन सकेको छैन र सहरको केन्द्रमा अधुरो संरचना उभिइरहेको छ। प्रश्न ठेकेदारले काम पूरा गर्‍यो कि गरेन भन्नेमा मात्र सीमित छैनः यति ठूलो सार्वजनिक परियोजना छनोट, स्वीकृति र अनुगमन गर्ने तत्कालीन प्रशासन तथा सरकारको भूमिका कस्तो थियो भन्नेमा पनि छ।

सार्वजनिक परियोजना सफल बनाउन ठेकेदार छान्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। उसको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक दक्षता र समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्ने विश्वसनीयता जाँच्नु, स्पष्ट मापदण्ड तोक्नु, नियमित अनुगमन गर्नु र सम्झौता उल्लङ्घन हुँदा समयमै निर्णय लिनु राज्यको दायित्व हो। काठमाडौं टावर वर्षौँसम्म अधुरो रहनुले यी जिम्मेवारी कति प्रभावकारी रूपमा निर्वाह भए भन्ने प्रश्न उठाउँछ। निर्माणको समयसीमा नाघेपछि तत्कालीन महानगरपालिका र सम्बन्धित प्रशासनले किन निर्णायक कदम चाल्न सकेनन् ? सार्वजनिक हितमा असर पर्ने गरी परियोजना लम्बिँदा जिम्मेवारी कसले लियो ? समस्या ठेकेदारको कमजोरीमा मात्र सीमित गरेर राज्यको भूमिका ओझेलमा पार्न मिल्दैन।

विवाद निर्माणको ढिलाइमा मात्र रोकिएन। २०८१ सालमा १२ तलाको योजनाभन्दा फरक १९ तले भवनको स्वीकृतिसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो। तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको कार्यकालमा दिइएको भनिएको स्वीकृतिमाथि तत्कालीन मेयर बालेनले अनियमितताको आशङ्का व्यक्त गर्दै थप तला निर्माणका लागि आवश्यक अनुमति लिइएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाए। महानगरले निर्माण रोक्न पत्र पठाएपछि कम्पनी अदालत पुग्यो। २०८२ असारतिर सार्वजनिक समाचारअनुसार पाटन उच्च अदालतबाट तत्काल निर्माण रोक्न नपर्ने अन्तरिम आदेश आएको थियो। यो अन्तिम फैसला होइनः त्यसैले आरोपलाई प्रमाणित कसुरका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। तर स्वीकृति प्रक्रियामा विवाद किन उत्पन्न भयो र त्यसको कानुनी निकास कसरी खोजिँदै छ भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक छ।

काठमाडौं टावरको कुरूपता सिमेन्ट र फलामको अधुरोपनमा मात्र सीमित छैन। यसले योजनाविहीन विकास, कमजोर प्रशासनिक निगरानी र सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रतिको उदासीनताको चित्र देखाउँछ। आधुनिक सहरको सपना बेच्ने तर त्यसलाई पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिको यो ठोस उदाहरण बनेको छ। वर्षौँदेखि सहरको बीचमा उभिएको यस संरचनाले काठमाडौंको सौन्दर्यमा चोट पुर्‍याउनुका साथै सार्वजनिक विश्वासलाई पनि कमजोर बनाएको छ।

यो दृश्यले बालेन नेतृत्वको सरकारमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ। काठमाडौंको मेयर हुँदा बालेनले सहरी अव्यवस्था र अनियमिततामाथि प्रश्न उठाएका थिए। अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा यही टावरले उनको नेतृत्वसमक्ष पनि असहज प्रश्न राख्छ—विगतका कमजोरी देखाउनु र तिनको समाधान दिनुबीचको दूरी कसरी मेटिन्छ ? यो परियोजना बालेनले सुरु गरेका होइनन्। यसको सम्झौता र निर्माणमा भएको ढिलाइ उनीभन्दा अघिदेखिका विषय हुन्। त्यसैले विगतको सम्पूर्ण दोष उनीमाथि थोपर्नु उचित हुँदैन। तर वर्तमान नेतृत्वले पुरानो समस्याको समाधानका लागि के गर्छ भन्ने प्रश्नबाट पनि उम्कन मिल्दैन।

हिजो प्रश्न उठाउनु राजनीतिक भूमिका थियोः आज समाधानको बाटो देखाउनु शासनको परीक्षा हो। टावरले सरकारलाई गिज्याएको भन्नुको अर्थ संरचनाको कुनै राजनीतिक अभिप्राय छ भन्ने होइन। यसको अधुरोपनले प्रतिबद्धता र परिणामबीचको अन्तरलाई यति स्पष्ट बनाएको छ कि त्यो आफैँमा व्यङ्ग्य बनेको छ। भाषणले सहरको अनुहार बदलिँदैन, न आरोपले अधुरो संरचना पूरा हुन्छ।

अब आवश्यक छ—निर्माणको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने, परियोजनाको स्वीकृति र अनुगमन प्रक्रियाको निष्पक्ष समीक्षा गर्ने तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार समयबद्ध निर्णय लिने। निर्माण अघि बढाउन मिल्ने भए निश्चित समयसीमाभित्र पूरा गरियोस्ः नमिल्ने भए कानुनी निकास खोजियोस्। साथै, नागरिकको बसपार्कसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। ठेकेदारलाई दोष दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैनः विगतमा निर्णय गर्ने र निगरानी गर्ने निकायले पनि आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ।

दशैँपछि खाली भएका सडक केही दिनमै फेरि भीडले भरिनेछन्। नागरिक धुलो, जाम र अव्यवस्थासँग जुध्दै दैनिक जीवनमा फर्किनेछन्। काठमाडौं टावर भने त्यहीँ रहनेछ—विगतका निर्णयको साक्षी र वर्तमान नेतृत्वका लागि जवाफदेहिताको प्रश्न बनेर।

अन्ततः काठमाडौं टावरको कथा एउटा ठेकेदारको असफलताको कथा मात्र होइनस सार्वजनिक परियोजना छनोट गर्ने, स्वीकृति दिने, निगरानी गर्ने र समयमै निर्णय लिनुपर्ने राज्य संयन्त्रको पनि परीक्षा हो। बालेन सरकारले विगतका सबै गल्तीको दोष बोक्नुपर्ने होइन, तर आफ्नो कार्यकालमा तिनको समाधानतर्फ कति अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ। टावर अधुरो छ, अब त्यसको भविष्यसँगै राज्यको जवाफदेहितालाई पनि अनिर्णयमा राखिरहन मिल्दैन।