संसदीय दलको बहुमतबाट सभामुख छान्ने की ?

काठमाडौं  – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सैंद्धान्तिक निरुपण गर्ने सवालमा, सांगठानिक व्यवस्थापन गर्ने सवालमा र राज्य सञ्चालनको सवालमा विवाद देखापरिरहन्छन् ।

०४९ सालमा सम्पन्न तत्कालीन एमालेको पाचौं महाधिवेशनदेखि नै औपचारिक रुपमा बहुदलीयता स्वीकारेर आएको एमाले र आजका मितिसम्म बहुदलीयता औपचारिक रुपमा स्वीकार्न नसकेको तत्कालीन माओवादी पक्षविच पार्टी एकीकरण भए पनि कुन पक्षको विचार हावी हुने भन्ने अझै स्थायी रुपमा निक्र्यौल हुन सकेको छैन ।

थाँती रहेका वैचारिक विषय त २०७७ सालभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पार्टीको एकता महाधिवेशनले टुङ्ग्याउला तर तत्काल आवश्यक सांगठानिक विषय र राज्य सञ्चालन (सभामुख चयनलगायत)मा अहिले पुःन विवाद उजागर भएको छ । पार्टीले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमति पर्खेर पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क पार्टीको शीर्ष तहमै उठ्न थालेको परिवेशमा त्यस्ता विषयलाई सकेसम्म सहमतीय हुदै नभए बहुमतीय आधारमा निर्णयमा पुर्याएर अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ ।

विगतमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, अल्पमत बहुमत, लाईन संघर्ष, जनवादी अभ्यास, अन्तरपार्टी लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेर आएका नेताहरुलाई यसरी अगाडि बढ्न केले रोक्छ र ? उपरी संरचनामा बहुदलीयतालाई स्वीकारेको पार्टी सधैं सहमतिको बन्धक बन्न सक्दैन । जसरी राज्य सञ्चालनमा अल्पमत वा प्रतिपक्षको विरोधका बाबजूद काम कारवाही अगाडि बढ्छन् त्यसरी नै पार्टीभित्र विरोधका बाबजूद पनि पार्टी निर्णय हुन्छन् र गर्नु पर्छ ।

शान्ति प्रक्रियापछि तत्कालीन माओवादीले अभ्यास गरेको बहुदलीयता वाध्यात्मक र रणनीतिक (ट्याक्टिकल) थियो भने तत्कालीन एमालेले रहरका साथ आफ्नो जीवन पद्धति बनाएर आएको थियो ।

कमरेड प्रचण्डले बहुचर्चित दश्तावेज “एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद”मा त्योभन्दा अघिका दश्तावेजका कयौं ठाउँमा प्रयोग हुदै आएका नौलो जनवाद शब्दको प्रयोग नगरी बडो चलाखिपूर्वक जनताको जनवादको प्रयोग गरेको पाईन्छ । सोही दश्तावेजमा सामन्तवाद साम्राज्यवादविरोधी पार्टीहरुको विचमा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने बताईएको छ ।

प्रष्ट भन्न सकिन्छ– एक्काईसौं शताब्दीको जनवादले बहुदलीयता स्वीकारेको छैन । लामो समयदेखि बहुदलीयता स्वीकारेको तत्कालीन एमालेसंग एकतामा आएको हृदयदेखि नै बहुदलीयता नस्वीकारेको तत्कालीन माओवादी पक्षविच सधैं सबै विषयमा सहमति नै हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नु अवस्तुवादी र अव्यवहारिक हुन्छ । नेकपाकै पार्टी जीवनमा माधव नेपालले पटक–पटक नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा केही भएको छैन ।

कुनै बखत अध्यक्ष प्रचण्डले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा के फरक पर्छ र ? बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धासहितको गणतन्त्र ल्याउने एक प्रमुख पात्र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड यस्ता विषयमा पनि अभ्यस्त हुनै पर्छ । पार्टी एकताका विषयमा बाहेक सहमतिमै मात्र निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने छैन । सभामुखको उम्मेद्वार चयन नेकपा संसदीय दलभित्र बहुमत र अल्पमतको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ ।

नेकपामा बहुदलीयता अनिवार्य छ ?

–स्थापनाकालदेखि नेकपाले लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि गरेको संघर्षको अपनत्व पार्टीलाई प्राप्त हुन्छ, नेपाली कांग्रेसभन्दा अब्बल लोकतान्त्रिक पार्टीको रुपमा नेकपा अझै स्थापित हुनेछ ।

–बहुदलीय चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त गरेको सत्ता एकदलीय तानाशाहीको दिशामा जादैन भन्ने विश्वास कायम गर्न सकिन्छ ।

– अब नेकपाको नेतृत्वमा निर्माण हुने समाजवादी सत्ता हिजो विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भएजस्तो एकदलीय एकाधिकारवादी हुनेछैन भन्ने देखाउछ ।

– आजसम्म नेपालका कम्युनिष्टहरुले देखाएको लोकतान्त्रिक चरित्रको पूनर्पुष्टी हुनेछ ।

नेकपाले बहुदलीयता त्याग्दा के हुन्छ ?

– यो सकिने कुरा होईन किनभने नेपालका कम्युनिष्टहरु राजनीतिक रुपले, सांस्कृतिक हिसाबले र व्यवहारिक हिसाबले समेत बहुलवादी छन्, बहुदलीय छन् ।

– सिङ्गो नेकपा दिशाहिन हुनेछ किनभने अब यो पार्टी एकदलीय एकाधिकारवादी हुनै सक्दैन । यो पार्टी बाह्य र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अलगथलग हुनै सक्दैन । निर्णय प्रक्रिया कमजोर र निस्प्रभावी हुन्छ ।

– नेकपाको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयता गुम्नेछ ।

पार्टीको कार्यक्रमको रुप र सारको तालमेल मिल्ने छैन र सर्वत्र अन्योल सिर्जना हुनेछ । पार्टीका अधिकांश नेता कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुग्नेछ । पार्टी निर्माणमा आम पार्टी सदस्यको भूमिका कमजोर बन्नेछ । पार्टीभित्र टिके प्रथा हावी हुने खतरा पैदा हुन्छ ।

– देशी विदेशी कम्युनिष्टविरोधी शक्तिको थप धेराबन्दी शुरु हुनेछ ।

तत्कालीन एमालेले करिब दशवर्ष सशस्त्र संघर्ष, करिब दश बर्ष संघर्षका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै रुप र करिब तीस वर्ष शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्दै आयो । त्यस्तै तत्कालीन माआवादीले दश बर्ष सशस्त्र युद्ध र करीब डेढ दशक शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै आयो । बहुदलीयतामा रजगज गर्न हुने तर स्वीकार्न नहुने नेकपाको दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन हुनेछ ।

नेकपाको एकताको काम केन्द्रियताको प्रयोग गरेर सम्पन्न गरिदैछ । एकता प्रक्रियामा जनवादको प्रयोग संभव पनि थिएन । तलदेखि माथिसम्म नेतृत्वले तोकिदिएका व्यक्ति वा मापदण्डमा परेका व्यक्ति नेता हुनुपर्ने वाध्यता थियो । तर अब पार्टीभित्र जनवादको वा बहुदलीयताको अभ्यास हुन ढिला गर्नु हुदैन । पार्टी निर्माणमा राष्ट्रव्यापी अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धाको पुनस्र्थापना गरिनु पर्छ ।

नेकपालाई ईतिहासले, परिस्थितिले र व्यवहारले बहुदलीयता ईन्कार गर्ने छुट दिदैन । त्यसकारण नेकपाभित्रको “बहुदलीय” शब्दको प्रश्न पार्टीको समग्र जीवनसंग गाँसिएको प्रश्न हो, चानचुने सवाल होईन । नेकपाले २००६ सालमा जन्मेदेखि नै बहुदलीयतालाई आत्मासात गर्दै आएको कही कतै छिपेको छैन ।

जनयुद्ध सञ्चालनका बखत तत्कालीन माओवादी बहुदलीयताबाट विकर्षित भएको थियो । तर शान्ति प्रक्रिया आएलगत्तै बहुदलीयता र बहुलवाद अपनाउनु पर्यो । अन्तरपार्टी औपचारिक प्रतिस्पर्धा नकारेर सैनिक संगठनमा चलेको तत्कालीन माओवादी बाहिरी बहुदलीय प्रतिस्पर्धाजस्तै पार्टीभित्र वैधानिक जनवादी अभ्यास शुरु गर्न नसक्दा वा नचाहँदा छिन्नभिन्न र कमजोर भएको नजिर हामीसंग ताजै छ ।

तत्कालीन माओवादीको त्यो असफल नजिरबाट एकीकृत नेकपा टाढै बस्न सक्नुपर्दछ । त्यसकारण अहिले एकतामा आएका तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीका सफलता र असफलताका अनुभवबाट सिकेर नेकपा निर्माणको समृद्ध प्रणाली निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेकपालाई कुनै पनि हिसाबले वैचारिक र सांगठानिक दुविधाबाट अगाडि बढाउन सकिदैन,हुदैन । अब सहमतिको नाममा कतिपय रास्ट्रिय मुद्धामा पार्टीले निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको अनुभूत गरिदैछ । यस्तो अवस्थामा बहुमतले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु वान्छनीय हुन्छ । आगे नेताको मर्जी !