सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक थलोको रुपमा परिणत

कालिकोट– स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिभन्दा विद्यालयको अध्यक्ष शक्तिशाली मानिने गरिएका कारण सामुदायिक विद्यालय अहिले राजनीति गर्ने थलोका रूपमा परिणत हुँदै गएका छन् ।

यसैको एउटा उदाहरण बन्यो कालिकोट जिल्लाको शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकाको पञ्चदेवल प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च मावि र जनज्योति माध्यमिक विद्यालय । यी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनमा सहमति नहुँदा  पटकपटक विद्यालयमा तालाबन्दी र विवाद हुँदै आइरहेको छ । गत साता जनज्योति माध्यमिक विद्यालय भर्तामा व्यवस्थापन समिति गठनका क्रममा चार दिन तालाबन्दी भयो ।

यी दुई पछिल्ला उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न यतिबेला हानथाप नै चलेको छ । अधिकांश विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्यकाल सकिएर नयाँ गठन हुन थालेपछि अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धा चल्न थालेको हो । दुई वर्षअघि विद्यालयको अध्यक्ष बन्न मतलव नगर्ने यहाँका बासिन्दा पछिल्लो समय अध्यक्ष बन्न सांसददेखि मन्त्रीसम्मको पावर लगाउने गरेका छन् ।

विद्यालयमा आउने खाजा रकम, व्यवस्थापन खर्च छात्रावृत्ति रकम र शिक्षक नियुक्तिमा पनि अध्यक्षकै ठूलो हात हुने हुँदा अध्यक्षमा मोह बढेको हो । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुने गरेको स्थानीयले आरोप लगाउदै आइरहेका छन् ।

शुभकालिका गाउँपालिकास्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पनि समिति गठनका क्रममा महिनौं दिनसम्म विवाद जारी रह्यो । चार जनाले अध्यक्षमा दाबी गरेपछि सुरु भएको विवाद निरन्तरको छलफलपछि पनि सहमतिमा पुग्न नसकेपछि निर्वाचनमा जानुपरेको थियो ।

यस्तै, लामो समयको विवादपछि जिल्लाको शान्नि त्रिवेणी गाउँपालिकाको पञ्चदेवल प्राविधिक तथा व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पनि विवस अध्यक्षका लागि निर्वाचन नै गर्नुपर्‍यो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले विद्यालयको समितिमार्फत स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको बताए । उनका अनुसार समितिमा राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न पनि दलीय प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । व्यवस्थापन समिति मातहत दिवा खाजा, पाठयपुस्तक, विद्यालय शिक्षक सिकाई अनुदान, पूर्वाधार निर्माण खर्चलगायत रकम परिचालन हुने गरेको छ ।

सरकारी तथा दातृ निकायबाट निकासा हुने बजेटमा रजाइँ गर्न पनि अध्यक्ष पदका लागि हानथाप हुने गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक अध्यक्षसहित ११ सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । समितिको सदस्यसचिव प्रधानाध्यापक हुने प्रावधान रहेको इकाइले जनाएको छ ।

अहिले कर्णालीका सामुदायिक विद्यालय राजनीति गर्ने थलो बन्दै गइरहेका छन् । हुनेखाने, ठूलाबडा र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सहर बजारका ठूला बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् तर गरिब र निमुखाका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति गरिनुले गुणस्तरीय शिक्षामा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको स्थानीयको आरोप छ ।