सरकारको कर्जा प्रभावहीन

काठमाडौं – महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाली उत्पादनहरूको बिक्री तथा निर्यात महिला उद्यमीहरूका अवसर र चुनौतीहरू’ छलफल कार्यक्रममा सहभागी महिला उद्यमीले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कृषि, साना उद्यमलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सरकारी व्यवस्था भए पनि यो सुविधा लिनबाट लक्षित वर्ग नै वञ्चित भएको उनीहरूको गुनासो थियो । सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनबारे राम्रो जनाकारीसमेत नपाएको महिला उद्यमीको गुनासो छ । कार्यक्रमबारे थाहा पाएर सहुलियत कर्जा लिन जाने महिला उद्यमीले कर्जासमेत नभएको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयनमा भने प्रभाकारी हुने सकेको छैन ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महिला उद्यमीहरूका लागि ऋण लिन खोजेको र आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ८० वटा ऋणको फाइल रोकेर राखेको बताए । महासंघ र वाणिज्य बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनका लागि चार महिनाअघि दुई पक्षबीच सम्झौता गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले सहुलियत ऋणका लागि बैंकले मागेका आवश्यक सबै कागजात पेस गर्दा पनि तीन महिनादेखि ऋण दिने हो वा होइन कुनै टुंगो नलागेको बताए ।

महासंघ र बैंकबीच सम्झौता गर्दा बैंकको आधार मूल्यमा सरकारले दिने सहुलियतबाहेक बैंकले १.३८ प्रतिशत थप लिन सक्ने उल्लेख भए पनि वाणिज्य बैंकले ऋण दिनुको साटो सबै कागजात पुग्दा पनि बेवास्ता गरेकाले त्यो ऋण लिने वा नलिने भन्नेमा महिला उद्यमीहरूमा अन्योल सिर्जना भएको उनले बताए । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकले नै समयमा ऋण नदिएका कारण साना उद्योगीहरू अब ऋण लिनका लागि निजी बैंकहरूमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा रहेका ४ लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले सरकारले तोकेको क्षेत्र र सीमाभित्र सहुलियत ऋण नदिने बैंकलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी रूपमा नदिएका कारण बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै संख्या तोकिदिएको बताए । उनले भने, ‘बैंकहरूले पनि महिलाहरूलाई लक्षित गरी कर्जा दिँदै आएको छ त्यसको फाइदा लिनुहोस् ।

बैंकहरूले सहुलियत दरमा कर्जा नदिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ ।’ १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा कुनै पनि धितो राख्न पर्दैन । ‘बैंकको कष्ट अफ फन्डमा २ प्रतिशत मात्रै मुनाफा जोडेर बैंकले ब्याज निर्धारण गरेको छ,’ डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने ।

डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.३ प्रतिशत कष्ट अफ फन्ड रहेको र बैंकले २ प्रतिशत थपेको खण्डमा सवा ८.३ प्रतिशत ब्याज हुने बताए । उनले भने, ‘त्यो ब्याजमा सरकारले ५ प्रतिशत तिर्छ । ऋणीले ३.६ प्रतिशत तिरे पुग्छ । महिला उद्यमशीलताको लागि ऋण लिएको हो भने सरकारले ६ प्रतिशत तिर्छ, तपाईंले सवा २ प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण पाउनु हुन्छ ।’

बैंकले दिएको सहुलियत पूर्ण कर्जाले महिला उद्यमशीलतामा लाग्ने, उनीहरूले उत्पादन गरेका सामान निर्यात हुने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने डेपुटी गर्भनर शिवाकोटीले भने, ‘बैंकबाट ऋण लिएका मान्छेले कृषिमा ऋण लिने भन्ने अनि त्यो पैसाले जग्गा किन्ने, त्यसमा धान रोप्ने, पछि त्यो बेच्ने गरेको पाइयो । कतिपयले बाख्रापालन गर्ने भनेर भनेका छन् । पाँचवटा बाख्रा, दुईवटा भैंसी पालेर मुलुकमा समृृद्धि आउँदैन ।’