मोदी सरकार कालापानी छोड, नेपाल सरकार सीमाना जोड !

काठमाडौं – भारतले नेपालको भूभाग दार्चुलाको लिपुलेक हुदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो बनाएर उद्घाटन गरिसक्दासमेत नेपाल सरकारले सुइँको नपाउनु र पाएको भए चाँइचुइसमेत नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यो भारतको नेपाल प्रतिको हेपाहा र मिचाहा व्यवहार त हुदै हो, नेपाल सरकारले देखाएको आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा प्रतिको उदासीनतासमेत हो ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमण रातारात र हालै भएको विषय होइन । १९६० देखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजले कब्जा जमाएर बसेको र त्यसको विरुद्ध नेपालमा पटकपटक सडक संघर्ष, आन्दोलन हुदै आएको छ । दुई पुस्ता लगातार सडक संघर्षमा छ। वर्तमान सरकार यिनै संघर्षको उपज पनि हो ।

नेपालको वामपन्थी पार्टीको एउटा प्रमुख एजेन्डासमेत यस्तै कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा क्याम्प, महाकाली सन्धि, सुस्ता अतिक्रमण जस्तो राष्ट्रियताको विषयमा संघर्ष गर्दै आएको छ । विगतमा यिनै विषयहरु सहितको राष्ट्रियताको संघर्ष गर्दै आएको हाम्रो पार्टी नेकपा अहिले करिब दुई तिहाइको मत सहितको सरकारमा छ । तर हाम्रो हविगत पनि अन्य सरकार हुदाको भन्दा तात्विक भिन्न हुन नसक्नु आश्चर्यजनक छ। के हाम्रो हैसियत पनि कुटनैतिक नोट पठाउने सम्ममात्र हो त ?

भर्खरै जतिबेला भारतले नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र पारेर नयाँ राजनैतिक नक्सा प्रकाशित गर्यो।त्यतिबेला त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रमहरु भए । सीमाविध्द देखि विभिन्न संघसंस्था र आमसर्वसाधारण समेतले जोडदार आबाज उडाए।

सरकारले कुटनैतिक प्रतिवाद गर्यो, सर्वदलीय बैठक डाक्यो र राष्ट्रिय सहमति बनायो । यसरी जनताको अभिमत, राजनैतिक पार्टीहरुको प्रतिबद्धता र सरकारको अठोटसमेतले उक्त क्षेत्र सुगौली सन्धि अनुसारको तथ्य र प्रमाणको आधारमा नेपालको भूभाग हो । नेपालको एक इन्च भूमि पनि हामी छोड्दैनौ र अरुका एक इन्च पनि हामीलाई चाहिदैन भनेको ६ महिना पनि भएको छैन ।

यति गम्भीर र यति ताजा घटना हुदाहुदै पनि अहिले भारतले उक्त क्षेत्रमा निरन्तर बाटो बनाउनु तर नेपाल सरकारले थाहा नपाउनु जस्तो गैरजिम्मेवार कुरा गर्न कसरी सकेको ? के यो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको रक्षाप्रतिको उदासीनता होइन ?

तसर्थ यसमा भारतलाई गाली गरेर मात्र यो विषयबाट पन्छिन मिल्दैन । नेपाल सरकारको दब्बुपना पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ।जहाँसम्म कोरोनाको कहरमा मौका छोपेर यो कार्य गरेको भन्ने सवाल छ। त्यो झन लाजमर्दो तर्क हो । किनकि कोरोनाबाट आक्रान्त हामी भन्दा बढी भारत छ र यो घटना यही अबधिमा भएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले तत्काल त्यस क्षेत्रको सार्वभौम सत्ताको सुरक्षाको खातिर कदम चालिहाल्नु पर्छ । र त्यसको निम्ति जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म भारतको भुमिकाको कुरा छ, त्यो उसको विस्तारवादी नीतिकै अंग भएको कारण यो कुनै कुटनैतिक पहलबाट मात्रै हल हुने विषय होइन । त्यसको निम्ति आवश्यक सबै प्रक्रिया एकसाथ शुरु गर्नुपर्छ।

हिजो सरकारले सर्वदलीय बैठक गरेको छ। र बैठकले आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि कदम चाल्न सरकारलाई दरो आडभरोसा दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष सहित सबै राजनैतिक पार्टीले साथ दिएको वर्तमान अवस्थामा सरकार दृढताकोसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ। इतिहासले दिएको जिम्मेवारी यो सरकारले पुरा गरेरै छाड्नु पर्छ।

–अतिक्रमित सीमा बारे तत्काल प्रतिवाद गर्नुपर्छ।
– सुगौली सन्धिको आधारमा तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको नयाँ नक्सा तत्काल प्रकाशित गर्नुपर्छ।
– त्रिदेशिय सीमा क्षेत्र पनि भएको कारण तत्काल भारत र चीनसँग उच्च स्तरीय राजनैतिक वार्ता गर्नुपर्छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान तयारी गर्नुपर्छ ।
– आवश्यक परे जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

मुख्य कुरा भारतको अतिक्रमणकारी नीतिको विरुद्ध दृढताको लडन् सक्नुपर्छ । अन्यथा वार्ता संवाद र संवादकोलागि समाचार पठाउन अरु नै काफीछन।

(प्रल्हाद बुढाथोकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा सम्पर्क समन्वय समिति संयोजक हुन् ।)