एमसीसीकै कारण सरकार ढल्ने खतरा, भिम रावलसहितका नेताले बनाए सरकार ढाल्ने गोप्य योजना

काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाभित्र फेरी विवाध सुरु भएको छ । केही महिना अघिदेखि थाती रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी)का कारण पार्टीभित्र चर्को मतभेद सुरु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएपछि पार्टी भित्रको विवादले शिखर चुमेको छ । एमसीसीकै विषयमा छलफल गर्ने भनेर तय गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली पल्लो कोठाबाट ओल्लो कोठामा नआएपछि नेताहरुले शकाको दृष्टीकोषले हेर्न थालेका छन ।

शनिबारको बैठकमा अधिकांश सचिवालय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे स्पस्ट हुन अमेरिकासँग कुरा गरेरमात्रै टुंग्याउनुपर्ने एकमत भएका थिए ।

शनिबारको छलफल अनौपचारिक भनिएकाले त्यसले कुनै ठोस निर्णय भने गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौतालाई संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिसहितको तयारीमा गरेकाले उनी बैठकमा नगएका हुन । एमसीसीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको खासै वास्ता नगरी एमसीसी पास गराउने रणनीति र योजनाका साथ लगातार आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाटै पनि उनी जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् भन्ने स्पस्ट बुझिन्छ । सोही योजना र रणनीति अनुसार गत जेठ २ गते संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भैसकेका छन् । नाम उल्लेख नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाका नेताहरुले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्ट पार्न लिखित माग नै गरिसकेका छन् ।

यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सो सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

तर प्रतिवेदनको सुझाव विपरित पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । खनाल र रावलले लेखेको पत्रको जेठ ६ गते जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्केलोबाट नभई मुल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि गत माघमा पनि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा स्पस्ट बहुमत छ भन्ने थाहा छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एमसीसीको विपक्षमा ६ जना सदस्य छन् । ओलीलाई साथ दिएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत एमसीसी यथाअवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा नेकपाको सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै एमसीसीको पक्षमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सचिवालयमा पनि निर्णायक छलफल नगर्ने पक्षमा ओली छन् ।

एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने ठहर गरेको र पार्टीलाई सोहीअनुसारको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका कारण पार्टी कमिटीहरुमा सोहीअनुसारका अवधारणा बन्ने निश्चित छ । एमसीसीका बारेमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य पनि सन्तुष्ट नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । दुवै कमिटीमा सरकारका काम कारवाहीको चर्को आलोचना हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने महसुस गरेर नै ओलीले बैठक बोलाउनै चाहेका छैनन् । त्यसैले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा ओलीले एमसीसीबारे छलफल गराउने आँट गरेका छैनन् ।

त्यसो भएकाले सचिवालयमा सामान्य छलफल गराएर संसदलाई ह्वीप लगाउदै पास गराउने योजना ओलीको छ । तर, यसमा प्रचण्ड लगायतका नेता सहमत हुने अवस्था छैन । एमसीसीमा कांग्रेस र समाजवादीका सांसदको समेत साथ पाउनेमा ओली विश्वस्त छन् । त्यसो हुँदा आफ्नै पार्टीका केही सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे पनि बहुमतले पास हुन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ छ । किनकि कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नैपर्ने र सरकारले एमसीसी पारित गर्न चासो नदेखाएको भन्दै बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको सहयोगमा पनि एमसीसी पारित गर्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त देखिएका हुन् ।

आगामी असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो भनेको अब समय झण्डै एक महिनामात्र छ । तर अमेरिका नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तौ सम्झौताको मुल बुँदा संशोधन गर्न अझै तयार भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अवको बाटो भनेको कि पास कि फेल गरी जम्मा दुई बाहेक विकल्प छैन । ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सम्झौता संशोधन गर्ने अव समय छैन ।’

शनिबारको बालुवाटार छलफलमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले अव सम्झौता संशोधन गर्न नभ्याइने संकेत गरेका थिए ।

अमेरिकाले सडक तथा विधुत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाललाई ५० करोड डलर अर्थात ५७ अर्ब रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराउने योजना हो एमसीसी । जसमा नेपालको समेत झण्डै १४ करोड अमेरिकी डलर समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

२०७४ साल भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकासँग सहयोगलाई लिएर सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट सम्झौता पारित गराउनु पर्ने सर्त छ । यो सम्झौता अनुसार आगामी असार १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।

त्यसका लागि ओलीले यहि जेठ १३ र १४ मा नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संशोधन पास गर्ने तथा १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेर बढीमा चार दिनमा बजेट पास गर्ने योजना बनाएका छन् । बजेट पास गरेलगत्तै संसदमा पुगेको एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ड्यामड्याम पास गरेर संसद बन्द गर्ने योजना छ ।

एमसीसी पास भए सरकार ढल्छ ?

एमसीसी विषयमा पार्टी भित्र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गर्न नहुने अडानमा छन । उनीमात्र होइन सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि यही हो ।

यदी प्रधानमन्त्रीले बहुमतको आडमा काँग्रेसको सहयोगलिंदै पास गराउने प्रयास गरे भने नेकपाले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सक्छ । पार्टी निर्देशनमा नचलेको भन्दै पार्टीले फिर्ता बोलाउन सक्ने एक नेताले बताए । उनलाई संसदिय दलका बहुमत सदस्यहरुले सदिय दलको नेताबाट हटाउन सक्छन ।

त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीकै गोजिका सांसद भनिएकाहरुले पनि उनलाई साथ नदिने सम्भावना छ । ओली निकटका एक नेताले भने ‘एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजे प्रधानमन्त्रीलाई सक्तामा राखिराख्न हुँदैन । यदी त्यसो भयो भने सरकार ढल्छ । पार्टी जोगाउन पनि कारवाही गर्न पर्छ ।’ उनले सांसद कोही नेताको नहुने भन्दै गलत कामको साथ कसैले नदिने बताए ।

‘ह्वीप लगाएर जवरजस्ती गर्न खोजे पार्टीले एक्सन लिन्छ । त्यसको परिणाम भोग्न प्रधानमन्त्री तयारी अवस्थामा बसे हुन्छ’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने ।

यता भिम रावलसहितको केही स्थायी समिति सदस्यहरुले एमसीसी जस्ताको जस्तै पास भए के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन थालेको बुझिएको छ । राष्ट्रघाती परियोजना संसदबाट पास भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्नका लागि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बारे दिनहुँ छलफल भइरहेको माधव नेपाल खेमाका एक स्थायी समित सदस्यले बताए ।