सरिता गिरीलाई तीन महिना कैद हुन सक्ने !

काठमाडौं – जनता समाजबादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले संघिय संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा चर्को विरोध भइरहेको छ । सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर बनाएको नयाँ नक्सा जारी भएपछि देश एकमत भइरहेको बेलामा त्यही नक्साको विरुद्धमा संशोधन हालेपछि चर्को विरोध भएको हो ।

संशोधित नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्नका लागि सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपमा समर्थन जनाएको छ ।

उनले संविधान संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकी हुन । तर उनको पार्टीले उक्त संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल अर्थात् सिंगो संसद कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मामलामा एकजुट भएको अवस्थामा एउटा सांसद कसरी त्यसको विपरीत उभिन सक्छ ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

संविधानविद् भीमार्जुज आचार्य सांसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अधिकार रहने भए पनि त्यस्ता प्रस्ताव संविधानको अधिनमा रहनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘संसदको सबै कामहरु संविधानको अधिनमा हुन्छन् । संसदको विशेषाधिकार भन्ने पनि संविधानमा छ, त्यो पनि संविधानको अधिनमा उपयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको अधिन भनेको संविधानको सपथ हो, त्यो भनेको संविधानको प्रावधानलार्ई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई सम्मान गर्छु भनेको हो ।’

त्यसको विरुद्धमा सांसदले बोल्न पाउने र विधेयक दर्ता गर्नसम्भव नै नहुने आचार्यको दावी छ । सांसद गिरीले दर्ता गरेको प्रस्ताव संविधान प्रतिकुल रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १०३ अनुसार सरिता गिरीलाई सभामुखले ३ महिनासम्म कैद गर्न सक्छ व्यवस्था भएको अधिकारीको भनाई छ । यदी संशोधन फिर्ता नलिएको खण्डमा सभामुखले राष्ट्रिय अखण्डताको विरुद्धमा संशोधन दर्ता गराएको भन्दै सभामुखले तीन महिना कैद सजाय गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।