एमिकस क्युरीको जिकिर, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक छ, चुनावमै जानुपर्छ’

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरी उषा मल्ल पाठकले संसद विघटन संविधानअनुसार नै भएको बताएकी छिन् । सर्वोृच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले निर्वाचन नै अबको विकल्प भएको राय दिएकी हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरी चयन भएकी पाठकले धारा ७६ (५) मा विश्वासको मतको आधार हेरेर दावी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको बताइन् । त्यस्तै उनले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन पनि संविधानसम्मत रहेको दावी गरिन् । ‘मुलुकलाई निकास दिन एकमात्र बिकल्प चुनाव हो । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ र चुनावमा जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।

संविधानमा धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने आधार भनी कुनै पनि विषय किटान नगरेकाले यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकमा हुने निर्णय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता पाठकले बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम सबै सांसद स्वतन्त्र छन् भनेर व्याखा गर्नु गलत हुने बताएकी छन् । संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिनै लाग्दा सोमबार एमीकस क्यूरीकातर्फबाट राय दिँदै पाठकले संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको दावी गरिन् ।

‘७६(५) भनेको एकपटक मात्र प्रयोग हुने धारा हो,’ पाठकको मत छ, ‘यसको अर्को विकल्प छैन यो भनेको उपधारा २ को अर्को रूप हो। निर्वाचित प्रत्येक सदस्य स्वतन्त्र हुन्छन भन्ने मान्ने हो भने हामीले अंगीकार गरेको व्यवस्थाविपरीत हुन्छ।’

आफ्नै दलका व्यक्तिको विरोधमा जान पाइने तर आफनै दलको र त्यसको सरकारको विरूद्ध जान नपाइने तर्क गर्दै उनले भनिन्, ‘आफ्नो नेतृत्वमा मलाई सरकार बनाऊ, मलाई समर्थन गर भनेर दलभित्र भन्न पाउँछ तर आफ्नो दलभन्दा बाहिर गएर अर्कोलाई समर्थन गर्न पाउँदैन ।’

उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘उपधारा ३ वमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले निरन्तर प्रधनमन्त्री बन्न चाहेको अवस्थामा मात्र उसले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ पाठकले भनिन्, ‘संविधाले विश्वासको मत लिनु पर्छ भन्ने कतै तोकेको छैन।’

उनले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन मितिलाई ध्यानमा राखी त्यसअगावै वालिग नागरिकलाई खोप लगाउने आदेश दिन माग गरिन् । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर गरिन् ।