संसद विघटन मुद्दाको बहस सकियो, तोकियो फैसला आउने मिति

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस सकिएको छ । सोमबारसम्म रिट निवेदक र विपक्षीको बहस र एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि यो मुद्धा सम्बनधी बहस पनि सकिएको छ ।

आज अन्तिम पल्ट एमिसक क्युरीले बहस गरेका थिए । उनीहरु राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकेका छन् । अब संसद विघटन सदर हुनेकी पुनस्थापना हुने भनेर आगामी २८ गते फैसला आउने छ । २८ संवैधानिक इजलासले यस विषयको पैसला गर्ने छ ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले संविधानको धार ७६ )५( अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दिएको दावी वैधानिक भएको बताएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै उनले १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएकाले धारा ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी वैधानिक भएको बताएका हुन् ।

उनले धारा केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत नपाएको र धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि विश्वासको मत पाउन सक्दिन भनेकाले धारा ७६ (५) मा दावी गर्नु नै उचित नभएको बताए ।

‘७६(५) मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण यहाँ शेरबहादुरको दाबी पुग्ने देखिन्छ । ७६(१) मा राष्ट्रपतिकहाँ दाबी गर्न जान परेन । ७६(२) मा मान्छे (प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार) खडा गर्न परेन दलहरूको चिठी भए पुग्छ । तर ७६(५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार भनिएको छ त्यो भनेको टाउकै गन्ने नै हो’ उनले भने, ‘केपी ओलीको चिठी गयो । जसपा पनि चिट्ठी मात्रै लिएर गयो । एमाले र जसपाको चिट्ठी ७६(२) मा मात्रै काम लाग्छ ।’

संविधानमा दलहरु मिलेर सरकार गठन गर्ने प्रशस्त मौका भएको भन्दै उनले धार ७६ (५) को स्थिति दलहरुले सरकार बनाउन नसकेपछि आउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले एक पटक विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति अर्को पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने पनि बताए ।

तयस्तै, अर्की एमिकस क्युरी उषा मल्ल पाठकले संसद विघटन संविधानअनुसार नै भएको बताएकी छिन् । सर्वोृच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले निर्वाचन नै अबको विकल्प भएको राय दिएकी हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट एमिकस क्युरी चयन भएकी पाठकले धारा ७६ (५) मा विश्वासको मतको आधार हेरेर दावी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको बताइन् । त्यस्तै उनले धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन पनि संविधानसम्मत रहेको दावी गरिन् । ‘मुलुकलाई निकास दिन एकमात्र बिकल्प चुनाव हो । त्यसकारण रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ र चुनावमा जानुपर्छ’ उनले भनिन् ।