मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? कुन–कुन कम्पनी हुँदैछन् ‘बुम’ ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बेलुका मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक मौद्धिक नीतिमा भएका केही व्यवस्थाले सेयर बजारलाई थला पार्ने देखिएको छ।

तर नीतिमा केही राम्रो कुराहरु पनि समेटिएकाले बजार बुम हुने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । सेयर धितोमा अधिकतम कर्जा सीमा तोकिएपछि बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक व्यक्तिलाई सेयर धितोमा बढीमा ४ करोड मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था मौद्धिक नीतिमा गरिएको छ । त्यस्तै सेयर धितो राखेर एक व्यक्ति वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै ऋण लिन पाइने छ।

सेयर धितो राखेर कसैले १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन। यसले ठूला तथा संस्थागत सेयर लगानीकर्ताको मनोवलमा असर पार्न सक्नेछ। तर मौद्रिक नीतिमा सेयर धितोमा दिइने कर्जाको दर र गणनाको व्यवस्था भने पुरानै कायम राखिएको छ। शेयर धितोमा पछिल्लो १२० दिनको औसत मूल्यलाई आधार मानेर कुल सेयर मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने गरेको छ।

तरलता संकुचन हुँदै गएको अवस्था र सेयरको मूल्य समेत उचालिएको अवस्थामा पनि पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुले बजारलाई सकारात्मक प्रभाव नै दिन खोजेको छ। राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्ष तरलतामा चाप परी ब्याजदरमा दवाव पर्ने संकेत गरेको छ। यसले बजार प्रभावित हुनेछ।

सामान्यतः ब्याजदर बढ्दा सेयर बजार घट्ने र ब्याजदर घट्दा सेयर बजार बढ्ने हुन्छ। ब्याजदर बढ्ने अनुमानका बीच ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेर तल्लो सीमा १ प्रतिशतलाई बढाएर २ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

तल्लो सीमा बढाउनुले राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढ्नेमा स्पष्ट छ। त्यति मात्रै होइन, बैंकहरुलाई आगामी असार मसान्तसम्म सिडी रेसियो ९० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसले लगानीयोग्य रकमको अझ अभाव चर्किने र ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएकाले बजारलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने छ।

हाल बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भइसकेको छ। तरलता अभाव हटाउन राष्ट्र बैंकले विकल्प ल्याउन सक्ने अनुमान थियो। त्यसविपरित झन् संकुचन हुने खालको नीति आएको छ।

यसले बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त बुम हुने सम्भावना छ । बैंक व्यादर बढेका कारणले बुम हुनेछ सम्भावना छ भने विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तले न्यूनतम २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने भएकाले बुम हुनेछन् ।