अधिवक्ता ओम अर्यालको अगाडि खत्रक्कै गले प्रधानन्यायाधीश जबरा

काठमाडौँ – संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र उक्त अध्यादेश अनुसार भएका नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटमाथि सुनुवाई सुरू भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासमा उक्त मुद्धाको सुनुवाई सुरु भएको हो ।

सुरुवाती बहस गर्नेक्रममा रिट निवेदकमध्ये ओम प्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई संबैधानिक इजलासमा नबस्न सुझाव दिएका थिए । सुरुमा निवेदकको आग्रह अस्वीकार गरेका राणाले अन्तिममा आएर पेशी तोक्ने दिन र अन्तिम सुनुवाइका दिन बिदा बस्ने भएका छन्।

अध्यादेशको सुनुवाइको सहजताका लागि प्रधानन्यायाधीश ती दिनमा बिदा बस्ने सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। ‘संवैधानिक निकायको नियुक्ति विषयमा परेका रिटको सुनुवाइका लागि आउँदो शुक्रबारलाई पेशी चढेको छ र सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ र अन्तिम सुनुवाइका दिन सुनुवाइको सहजताका लागि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू बिदा बस्नु हुनेछ,’ उनले दिएको जानकारीमा उल्लेख छ।

आज संवैधानिक परिषदको अध्यादेश र उक्त अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति विरूद्धका रिटमा पहिलो सुनुवाइ थियो। यी विषयमा परेका अरू पनि रिट एकैसाथ राखेर हेरिएको छ।

रिट निवेदकमध्ये ओम प्रकाश अर्याललाई बेन्चमा बोलाएर अघि नै प्रधानन्यायायधीशले पनि रिटको पेशी तोक्दा र अन्तिम सुनुवाइमा आफू अनुपस्थित हुने बताएका थिए।

गएको पुस १ गते र त्यसपछि पनि अर्यालले दिएका २ वटा पुरक निवेदनमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

आफैं विपक्षी हुने र आफैंले सुनुवाइ गर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध हुने भन्दै रिट निवेदकहरूले प्रश्न उठाएका थिए। ९ महिना अघि परेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले पहिलो सुनुवाइ शुक्रबारदेखि थालेको हो।

बहसमा उपस्थित संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धको अर्को रिटका निवेदक समृत खरेलका अनुसार शुक्रबारको इजलासमा बहस सुरू गर्दै अधिवक्ता अर्यालले अध्यादेशपछि भएका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता रहेकोले पनि यो मुद्दामा उनको स्वार्थ बाझिने तर्क गरेका थिए।

‘संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गरिएका नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश ज्यूको संलग्नता छ। रिटमा पनि विपक्षी बनाइएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले बहसमा भनेका थिए, ‘आफैं विपक्षी हुने र आफैं सुनुवाइ गर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएकाले हेर्न मिल्दैन।’

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर सदस्यहरूले भागबण्डामा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गरेको पनि भनेका थिए।

समावेशी आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतमा प्रधानन्यायाधीले आफूनिकटका मानिसलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको कुरा उनले उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश झोक्किएका थिए।

आफूले संवैधानिक दायित्व अनुसार नियुक्ति प्रकृयामा काम गरेको भन्दै भागबण्डा गरेको नभन्न प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता अर्याललाई सम्झाएका थिए।

‘संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा संवैधानिक दायित्व अनुसार गरेको कामलाई भागबण्डामा गरेको भन्न मिल्दैन। बाहिर कहाँकहाँ भएका सबै कुरा ल्याएर तपाईंले यहाँ भन्न मिल्दैन,’ उनले इजलासमा भनेका थिए, ‘यो रिटमा पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था भएकाले बसेको हो। तपाईंहरूले समस्या खडामात्र नगर्नुहोस्, विकल्प पनि दिनुहोस्।’

अधिवक्ता अर्यालले पनि इजलासलाई विकल्प सुझाए। संविधानको धारा १२९ को उपधारा ६ मा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प रहेको उनले इजलाससमक्ष बताए।

उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ।’

‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार असमर्थ भएकाले संविधानको १२९ को ६ बमोजिम कामु प्रधानन्यायाधीले मुद्दा तोकेर संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्दै यो मुद्दामा सुनुवाइ गर्न मिल्छ श्रीमान्,’ उनले भने।

प्रधानन्यायाधीशले पनि संवैधानिक विवादका मुद्दा संवैधानिक इजलासबाहेक अरू इजलासले पनि गर्न मिल्ने गरी यसअघिको फैसलाले बोलेको भन्दै कि त्यसो गरौं भन्ने विकल्प आफैंले सुझाएका थिए।

त्यसपछि अध्यादेशविरूद्ध छुट्टै रिट दिएका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरे। उनले प्रधानन्यायाधीशले नै दिएको विकल्प समात्दै अध्यादेशविरूद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाहेक अरू इजलासमा पठाउन मिल्ने सुझाए।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्त शम्भू थापाले बहस गरेका थिए। उनले भने बेन्चमा प्रश्न उठाएनन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएकाले त्यो अनुसार भएका नियुक्ति र कामकारबाही अन्तरिम आदेशबाट रोक्न माग गरे।

सबैको बहस सुनेपछि न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने कुरा संविधानले अपरिहार्य बनाएकाले पनि समस्या भएको बताएका थिए।

‘संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र ४ जना न्यायाधीशलाई म्याडेटरी बनाएको छ। हाम्रो स्थापित मान्यताबाट बाहिर गएर हेर्न पनि मिल्दैन। त्यसैले यसमा केही कानुनी उपाय खोजौंला,’ उनले इजलासमा भने।

त्यसपछि इजलास उठेको थियो। तर अधिवक्ता अर्याल सहित केही वकिलहरू भने इजलासमै थिए। इजलास उठेको केही समयपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आएर आफूलाई अध्यादेशविरूद्धका रिटको सुरू र अन्तिम सुनुवाइमा आफू नबस्ने जानकारी गराएको उनले बताए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले केपी ओली सरकारले ल्याएका दुई संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए। पहिलो रिट पुस १ गते दायर गरेका थिए। त्यसपछि त्यही रिटका दुइटा पूरक निवेदन दिएका थिए।

पछिल्लो पुरक निवेदनमा दुईपटक नियुक्ति पाएका ५२ जना पदाधिकारीको सेवासुविधा रोक्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा पूरक रिट दायर गरेका छन्। मंसिर ३० र वैशाख २१ गरी दुईपटक जारी गरिएको अध्यादेशमा उपस्थितिको बहुमतले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्न सकिने उल्लेख थियो।

संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गरिएको भन्दै उनले पुस १ गते रिट दिएका थिए। अर्को अध्यादेश आएपछि उनले त्यसविरूद्ध पहिलेकै रिटको पूरक निवेदनका रूपमा दर्ता गरे।

ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले खारेज गरेपछि ती नियुक्ति समेत दूषित भएकाले बदर हुनुपर्ने, तत्काल सेवासुविधा रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्याल गत सोमबार सर्वोच्चमा दोस्रो पूरक रिट हाल्न गएका हुन्।

‘अध्यादेश आधारमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरी नियुक्ति पाएका ५२ जना संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अनधिकृत, गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रूपमा पदमा बहाल रही कार्यरत रहेको हुँदा संविधानको धारा १३३ (२), (३) तथा धारा १३७ (३) समेतका आधारमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको आदेशबाट निजहरूलाई पदमुक्त गरी पाउन अधिकारपृच्छा, प्रतिषेध वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनको पूरक निवेदनमा उल्लेख छ, ‘प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएको आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पदरिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनु भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको पदाधिकार प्रयोग एवं कार्य सम्पादन रोक्ने तथा कुनै पनि सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’

संवैधानिक परिषदका एक सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा पनि हुन्। उनी पनि ती नियुक्तिमा सामेल थिए। अधिवक्ता अर्यालको रिटमाथि लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन नसक्नुमा प्रधानन्यायधीशको पनि पनि हात रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो।