नेपाली कांग्रेसले मनलाग्दी उम्मेदवारी शुल्क तोकेपछि लफडा

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले तोकेको उम्मेदवारी शुल्क सुन्दा सबैजना चकित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनमा प्रदेश सभापतिमा चुनाव लड्न उम्मेदवारले ९१ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने भएपछि सबैजना चकित भएका हुन् ।

निर्वाचनस्थलमा सार्वजनिक गरिएको शुल्क अनुसार सभापति हुन ९१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । अहिले पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा कांग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशन भइरहेको छ ।

उपसभापतिका उम्मेदवारले ६१ हजार, महामन्त्रीका उम्मेदवारले ५१ हजार, सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारले ४१ हजार र सदस्यले ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

शुल्क चर्को भएको भन्दै नेता महादेव गुरुङले मञ्चमै गएर विरोध जनाएका छन् । ‘यो समाजवादी पार्टी हो कि व्यापारी को रु यो शुल्क नसच्याएसम्म हामी कार्यक्रम चल्न दिन्नौँ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । वडा सभापतिको ५०० छ भने प्रदेश सभापतिको १५ हजार तथा केन्द्रीय सभापतिको ३० हजार ।

तर गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रको निर्णयभन्दा ६ गुणाबढी उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ । सभापतिका लागि उम्मेदवारी दस्तुत ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि ४१ हजार र सदस्यका लागि ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकिएको छ ।

जबकी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११ हजार र सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । केन्द्रको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दस्तुत बढी तोकिएको भन्दै अधिवेशन उद्घाटन समारोहमै चर्को विरोध भएको छ ।

पूर्वराज्यमन्त्री महादेव गुरुङ भन्छन्, ‘एक जना गरिबको छोराले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्यो भने ९१ हजार कहाँबाट ल्याउने ? उसले सभापति हुने इच्छा राख्न पाइने कि नपाइने ? कांग्रेस अब गरिबको पार्टी कहाँबाट भयो ?’

कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे भने पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी रकम तोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘पोखरामा ९१ हजार सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकेको भन्ने मैले पनि सुनेँ, निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार नै छैन,’ समिति संयोजक घिमिरेले भने, ‘पार्टीले तोकेको रकमभन्दा बढी लिन पाइँदैन । प्रदेश सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, त्यो रकममा उम्मेदवारी दर्ता भएन भने म दर्ता गराइदिन्छु ।’

उनले अघि भने, ‘कहिँ पनि पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी लिएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला । हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्छौं ।’

गण्डकी प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गराउन अर्थ समितिको संयोजक छन्, कास्की कांग्रेस नेता बजिरमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठले उम्मेदवारसँग लिन लागिएको दस्तुर मोजमस्तीका लागि नभएर प्रतिनिधिको गास बासका लागि भएको बताए ।

‘प्रदेश सभापति तथा अन्य पदमा जान चाहानेबाट अर्थ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राखेका हौं । मोजमस्ती गर्न राखेका होइनौं,’ बजिरमानले भने । गण्डकी प्रदेशमा करिब ११ सय २७ जना प्रतिनिधि छन् । ती प्रतिनिधिका लागि खान, बस्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च लाग्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न बढी दस्तुर लिइएको श्रेष्ठले बताए ।

‘३ दिन होटलको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । खाना खुवाउनुपर्‍यो । चुनाव सम्पन्न गर्न ५०÷६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ अर्थ समिति संयोजक बजिरमानले भने, ‘२५ सयका दरले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँदा २५÷२७ लाख चानचुन रजिस्ट्रेसनबाट उठ्छ । बाँकी खर्च पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो ।’

उम्मेदवार हुनेहरुले क्षेत्र, पालिका, जिल्लामा पनि केही न केही सहयोग पुगोस् भनेर बढी लिने गरिएको र प्रदेशमा पनि त्यो आवश्यक देखिएकाले उठाइएको उनको भनाइ छ ।

‘चुनाव सम्पन्न गर्न साहु माहजनलाई दुख दिनुभन्दा पार्टीकै उम्मेदवारबाट खर्च उठाउँ भनेर बढी लिने भनेका हौं । नसक्ने खालका कोही हुनुहुन्छ भने नलिने कुरा पनि भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सक्ने उम्मेदवारबाट लिने भनेका हौं । नसक्नेलाई कुनै करकाप छैन ।’

दस्तुरबारे कार्यक्रम र बाहिर पनि बिरोध आइसकेको भन्दै श्रेष्ठले उम्मेदवारले स्वेच्छाले दिन चाहेको बताए । ‘उम्मेदवार स्वेच्छाले दिन चाहन्छन् । जो उम्मेदवार छैनन्, उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

गण्डकीका निर्वाचन संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले केन्द्रले पठाएको निर्देशिकाअनुसारै दस्तुर लिने बताए । ‘पार्टीले नै सहमति गरेर लिए त हाम्रो के लाग्यो, नत्र अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा हुँदैन,’ थापाले भने ।