देउवाले गभर्नर अधिकारीको हात खुट्टा बाँधेर पो राखेका रहेछन् !

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गनर्भर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको खुलासा भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक महिनाअगाडि पठाएको फाइल अर्थ मन्त्रालयबाट गायब भएपछि यस्ताृ खुलासा भएको हो ।

बैंकले कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधनमा आवश्यक स्वीकृतिको निम्ति पठाएको झण्डै महिना दिन बितिसक्दा पनि फाइल नभेटिएपछि गभर्नर चकित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालय गत सातादेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जिम्मेवारीमा छ । उनले उक्त पायल पेण्डिङ बनाएपछि अधिकारी समस्यामा परेका छन् ।

सचिव मधु मरासिनी स्वयं बैंक सञ्चालक समिति सदस्य छन् । बैंकका सञ्चालक र केही वरिष्ठ कर्मचारीले लाखौं भत्ता बुझेपछि काटकुट पारेर मन्त्रालयमा पठाइएको विनियमावलीलाई लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर तत्काल फिर्ता पठाउनुपर्नेमा सो नभएपछि आशंका गरिएको बताइन्छ ।

बैंकमा निजामतीसरह अवकाश ३० वर्ष सेवा अवधि र ५८ वर्षको उमेर हद लागू छ । यता, संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधनको क्रममा चार वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन छ । बैंकका १२ सय बढी कर्मचारीमध्ये मुश्किलले एक सय जना अवकाश व्यवस्था संशोधन गरेर ५८ वर्ष कायम गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

विशेषगरी २०५३ सालमा बैंक सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारी बाहेक त्यसपछि नियुक्त सबैले अहिलेकै व्यवस्था कायम रहनुपर्ने बताएका छन् । यता, निजामती ऐन तत्काल संशोधन भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम केन्द्रीय बैंकमा पनि ५८ वा ६० वर्ष कायम गर्ने रणनीतिअन्तर्गत सिंहदरबार पु¥याएर बैंकको नियमावली दम्पच पारिएको बताइन्छ ।

एमालेसम्बद्ध कर्मचारी संघका एक जना पदाधिकारीले भने, ‘०५३ सालका कर्मचारीको साँठगाँठमा तीन वटै युनियनका अध्यक्ष र जनशक्ति विभाग प्रमुख तुलसी घिमिरेले उक्त ग्राण्ड डिजाइन बनाएका हुन् । मन्त्रालय पुगेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार उनै ०५३ सालका नगद सहायक शालिकराम पोखरेलको यसमा ठूलो हात छ । मन्त्रीले राजीनामा दिएको दुइ साता बितिसक्दा पनि पोखरेल मन्त्रालयमा टाँसिएर बसेका छन् । बैंकका कर्मचारी उनी बालुवाटार फर्कन चाहेका छैनन् ।