सीसीटीभी काण्ड : प्रहरीले रिकभर गर्यो सीसीटीभी फुटेज, फुटेजमा देखियो अनौठो दृश्य

काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले मेटाएको सीसीटीभी फुटजको विवरण नेपाल प्रहरीले रिकभर गरेको छ । फुटेजको पुरा विवरण नेपाल प्रहरीको ‘फरेन्सिक ल्याबले रिकभर गरी संसदीय छानविन विशेष समितिलाई बुझाएको छ।

उक्त फुटेजहरु मंगलबारको बैठकमा हेरिने समितिले जनाएको छ । प्रयोगशालाले बुझाएको विवरणबारे समितिमा छलफल हुने संसदीय छानविन विशेष समितिका सदस्य सीताराम महतोले जानकारी दिए।

‘फरेन्सिक ल्याबले आज विवरण दिएको छ अब भोलि बस्ने बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल हुनेछ,’ उनले भने। फुटेज डिलिट भएको मन्त्रालयको जवाफपछि समितिले हार्डडिस्क रिकभरका लागि प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो ।

उक्त पुटेजमा अनौठा दृश्यहरु देखिएको समिति सदस्यहरुको भनाई छ । पुटेजमा एक जनामात्रै होइन धेरै अनाधिकृत व्यक्तिको मन्त्रालयमा प्रबेश भएको देखिएको छ ।

बजेट निर्माण प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा निर्क्यौलका लागि मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज छानबिनका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो।

निर्धारित समयमा समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक लगायतसँग छलफल गरेको थियो। तर, उनीहरुसँगको बयानबाट पनि जनार्दनले कुनै गलत नगरेको पुष्टि भएपछि समितिले सिसिटीभी फुटेज हेरेको थियो।

फुटेजमा पनि यथार्थ विवरण प्राप्त नभएको भन्दै समितिले डिलिट भएको सिसिटीभी फुटेजलाई फरेन्सिक ल्यावमा पठाएर रिकभर गराउन खोजेको हो। सिसिटिभीमा १३ दिनसम्मको मात्रै भिडिओ रहने क्षमता रहेको दाबी मन्त्रालयले गरेको थियो। यस विषयमा समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माको बयान लिँदा आफू जानकार नरहेको भन्दै विज्ञसँग परामर्श गर्न भनेका थिए।

मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेजबाट अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश निर्क्यौलको सम्भावना नरहेको देखेपछि छानबिन समितिले सिंहदरबार प्रवेशद्वारकै फुटेज मगाएको छ। आइतबार बसेको समिति बैठकले पूर्वी र दक्षिणी प्रवेशद्वारका सिसिटिभी फुटेज मगाएको हो।

शर्मामाथि आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिमार्फत् राजश्वका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। त्यस प्रकरणमा छानविनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएको हो। समितिलाई पहिलो पटक अनुसन्धानका निम्ति १० दिनको समय थियो। त्यसअवधिमा अनुसन्धान प्रक्रिया नटुंगिएपछि ५ साउनमा समितिको म्याद थप गरिएको थियो।