के छन् जनशक्ति विकासका सम्भावना र चुनौतिहरु ?

काठमाडौँ  – जीवनमा धेरै पटक मृत्युको काखमा पुगेर जीवनमा फर्किएको दर्जनौँ पटकका फरक फरक अनुभव भएका नागरिक हुन्, गुल्मी बलिथुममा जन्मिएका ईश्वरीप्रसाद पोखरेल । शिक्षा सेवाका उपसचिव पोखरेल शिक्षा पेसामा ९ वर्ष तथा सरकारी सेवामा २७ वर्ष गरी ३६ वर्ष सार्वजनिक सेवामा कार्यरत रहेका पोखरेल विद्रोही चेतका मानिस हुन् । आजभोलि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरीप्रसाद पोखरेललाई आफू कार्यरत सरकारप्रति नै प्रश्न उठाउँदै, राज्य, सरकार तथा नेतृत्व नै मुलुकमा छैन भन्ने लाग्दछ । उनको सिधा भनाइ छ, मुलुकले राजनेता नै पाएन ।

पोखरेल राज्य प्रणालीका सबै क्षेत्रतिर आशा लाग्ने सुशासन र विकासमा शंका गर्दछन् र विकृति, विसंगति र अराजकता मौलाएको मात्र देख्छन् । सार्वजनिक क्षेत्रको जागीरमा प्रवेश भएदेखि नै आ आफ्ना क्षेत्रमा सुशासन र न्यायको आवाज उठाउँदा सधैँ किनारामा पारिएको अनुभवले उनी राज्य, सरकार तथा नेतृत्वप्रति अविश्वास गर्न बाध्य भएको सुनाउँछन् ।

पोखरेल दर्जनौँ पुस्तकका लेखक, हजारौँ लेख रचनाका सर्जक हुन् र उनले सम्पादन गरेका कयौँ पुस्तक, जर्नल छन् । बहुप्रतिभाका धनी पोखरेल शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा राजनीतिक चिन्तनमा संघीयताका पक्षधर हुन् । तापनि कर्मचारी समायोजनमा राज्य, सरकारलाई एक्लै झुकाएर अन्यायपूर्ण पदस्थापन र कार्यविवरणलाई अस्वीकार्दै, समयक्रमले संघीय मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुखमा २० महिनादेखि कार्यरत छन् ।
मुलुकमा जनशक्ति विकास नीति, योजना नभएकोले देशले गति, यति र सही मतिमा चल्न नसकेको निष्कर्षमा पोखरेल पुगेका छन् ।

विद्यमान राजनीतिक तथा शासकीय प्रणालीप्रति पूर्ण असन्तुष्टि जनाउँदा र टेलिभिजन तथा सञ्चार क्षेत्रमा बोल्दा, लेख्दा र सार्वजनिक रुपमा धारणा राख्दा कुनै डर नमानी निर्धक्कसाथ प्रखरवक्ता पोखरेल सार्वजनिक सेवाभित्र एक अनुपम उदाहरण हुन् । उनलाई धेरैले प्रश्न गर्दछन्, सरकारको आलोचना गर्दा डर लाग्दैन । सरकारी जागीर खाएकोले सेवासुविधाको जागीर खोसिएला भन्ने कुनै त्रास हुँदैन ? पोखरेलसंग आम राजनीतिक दल, सरकारका पदाधिकारी वर्ग तथा सञ्चार क्षेत्रमा दिनहुँ सोधिने कडा प्रश्नमा पनि उनी कत्ति विचलित हुँदैनन् । तिनै पोखरेलसंग मन्त्रालयको जनशक्ति विकास सम्बन्धमा केन्द्रित भएर मोटिभेट न्यूजले गरेकोे संवादको संपादित अंश ।

जनशक्ति विकासका लागि नीति निर्माणको आधारभूत जग के हो ?

बराल जी, प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद, नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत सम्मानजनक जीवन बाँच्ने तथा आयार्जन गर्ने समान अधिकार सबै नेपाली नागरिकमा हुन्छ, भनिएको छ । संविधानको मर्म पालना अनुरुपको नतिजा दिन राजनैतिक तथा प्रशासनिक दायित्वबाट अधिकारको सुनिश्चितता नै लोक कल्याणकारी राज्य प्रणाली हुने कुरा राजनीतिक दर्शनमा मानिन्छ । यसको अर्थ जनशक्ति विकासको मूल आधार जग संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना हो ।

जनशक्ति विकास भनेको के हो ?

जनशक्तिको सम्बन्ध मानवपूँजी तथा मानव संसाधनसित हुन्छ । जनशक्ति भन्नाले राज्यका ऐनकानूनबाट तथा सामाजिक परम्पराले स्वीकृत गरेका तथा श्रममा लाग्न तोकिएका उमेर समूहलाई नै क्रियाशील जनशक्ति भनिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपथ प्रहरीतर्फ ५८ वर्ष, विद्यालय शिक्षकतर्फ ६० वर्ष, विश्वविद्यालय र न्यायसेवातर्फ ६३ वर्ष तथा सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीका लागि ६५ वर्ष तोकिएकोले सक्रिय जनशक्ति र कार्यसम्पादन विकासको उमेर सरकारी तहमा निर्धारित छ । सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा सक्रिय हुने र जनशक्ति परिचालन हुने उमेर अझ बढी हुन सक्छ । यसैले जनशक्तिको परिभाषा र कार्यसम्पादन गर्ने उमेर देश, समाज र भूगोल तथा विकासका आधारमा पनि फरक फरक हुन सक्छ ।

जनशक्ति विकासमा मानवपूँजी र मानव संसाधन विकासलाई कसरी बुझ्ने ?

धन्यवाद, बराल जी, मूलमर्मको प्रश्न गर्नु भयो ? जनशक्ति विकास एकाएक हुने होइन, गर्भावस्थादेखि मृत्यु पर्यन्त सम्मका मानवहरु सबै मानव संसाधन हुन् । सहज रुपमा बुझ्दा, गर्भावस्थादेखि आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षासम्म हुने व्यवस्था र लगानीका बालबालिकाहरु वास्तविक मानवपूँजी केन्द्रित हुन्छन् । माध्यमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्मको शिक्षा, सीप विकास तथा व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता विकास मानव संसाधन र तालीम प्रशिक्षणबाट निखार ल्याउने क्षमताका नागरिक मानव संसाधन हुन् ।

त्यस्तै मानव संसाधन भन्नाले कानूनले सेवा प्रवेश तथा श्रम गर्ने अनुमति दिदैँन तर घर, समाजमा कार्यसम्पादन गर्न सहयोगी हुने किशोरकिशोरीहरु तथा जनशक्तिबाट राज्यका ऐनकानूनले अवकाश दिएका र शारीरिक वृद्धावस्थामा पुगेका एवम् युवायुवतीहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तर जीवनभर आफूले अपनाएको पेसा, व्यवसाय, सेवा प्रवाह र विविध कार्यसम्पादनमा विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभूति संगालेका समाजका वृद्धवृद्धा र जेष्ठ नागरिकहरु सबै मानव संसाधन हुन् । सयौँ, हजारौँ पुस्तक पढेर तथा वर्षौ लगाएर काम गरी आर्जन गरिने दक्षता र कार्यसम्पादनका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको ज्ञान ज्योति दिन सक्ने सबै विशिष्ट मानव संसाधन हुन् ।

जनशक्ति विकासमा मानवपूँजी र मानव संसाधन विकासलाई कसरी जोड््ने ?

वैज्ञानिक जनशक्ति विकासका लागि मानवपूँजी तथा मानव संसाधनको पक्षमा राज्यको आर्थिक लगानी र योजनावद्ध विकासमा विशेष ध्यान जानुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै पेसा व्यवसायमा दक्ष, इमानदार तथा नैतिकशील नागरिकहरु श्रम बजारमा आपूर्ति बढाउँन आवश्यक हुन्छ । श्रमबजार माग अनुरुपको पेसा, व्यवसाय तथा उद्योग आदिका माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास प्रवर्धन र समृद्धिका आधार हुन सक्छन् ।

जुनसुकै मुलुकको नेतृत्व तहलाई आफ्नो देशको आन्तरिक मानवीय क्षमता, सामाजिक रुपान्तरणमा रुचि, कार्यसम्पादन गर्ने आर्थिक शक्ति र प्रयोगको सही सामथ्र्यको यथार्थ पहिचान हुनु, गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले गर्भावस्था, बालबालिका, किशोरावस्था, युवावस्थालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सबल, सक्षम र प्रतिभावान् नागरिक बनाएर मात्र जनशक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ । अतः जनशक्ति विकासमा मानवपूँजी र मानव संसाधन विकास एक आपसमा परिपूरक हुन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ ।

जनशक्ति विकास कार्यमा सफलता कसरी हासिल गर्ने ?

राज्य सञ्चालनको क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा सयौँ प्रकृतिका काम हुन्छन् । सार्वजनिक सेवामा मन्त्री, सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म तय गरिएका छन् । मन्दिर मस्जिद, चर्च तथा गुम्बा जस्ता पवित्रस्थलहरुमा पनि पुजारीदेखि सफाइ कर्मचारीसम्म नियुक्त गरिन्छन् । उद्योगपतिदेखि लिएर साधारण मजदुरसम्मका कामदारहरु खटिन्छन् । यी सबै जनशक्ति हुन् र यिनको आ आफ्नो स्थानमा धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । एकको अभावमा अर्कोको गति नचल्ने र काम सम्पादन नहुने कडी जोडिएको हुन सक्छ । यसर्थ हरेक किसिमको साधनस्रोत, समय तथा आर्थिक लागतको परिमाणको मात्रालाई बढ्न नदिने र देशलाई अकल्पनीय क्षति तथा खती हुनबाट जोगाउने गरी स्पष्ट जनशक्ति विकास योजना संगठनमा चाहिन्छ ।

यिनै पक्षलाई ध्यानमा राखी मुलुकभित्र उपलब्ध दक्ष श्रमशक्ति, व्यवस्थापक, पेसाविद तथा विशेष सीपयुक्त जनशक्तिको यथार्थ पहिचान, आवश्यकता र प्रयोग गरिने क्षेत्रको वैज्ञानिक अभिलेख राज्यमा उपलब्ध हुनु, राखिनु गरिनु पर्दछ । त्यस बमोजिम विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुका शैक्षिक कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, मूल्याङ्कन विधि, शैक्षिक योग्यताको मापदण्ड र जनशक्ति विकासका रणनीति निर्धारण गर्न, गराउन सकिन्छ । छोटा वा लामा अवधिका तालीम, प्रशिक्षणबाट मानव संसाधन विकासमा योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ ।

यी कार्यको सफलता हासिलबाट मात्र जनशक्ति विकास र देश तथा व्यक्तिको वैयक्तिक समृद्धिको योजना तयार गर्दा,गराउँदा सफलता हासिलको जश मिल्दछ । निचोडमा श्रमशक्तिको बजारमा सहज उपलब्धता र अधिकतम प्रयोगको योजना राज्यसंग स्पष्ट र पारदर्शी हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा कोही दास र मालिक हुँदैन तर जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सबैको फरक फरक र विशिष्ट हुन्छ भन्ने पारदर्शी पद्धतिबाट नै सफलता हासिल गर्न सम्भव हुन्छ ।

मुलुकमा जनशक्ति उत्पादनका चुनौती के हुन् ?

जुनसुकै देशमा जनशक्ति विकासका विविध आयाम छन् । जनशक्ति उत्पादन तथा प्रयोगको मुद्दा पूँजीवाद, उदारवाद, खुला बजार प्रतिस्पर्धमा नियन्त्रित हुनु हुँदैन र पूर्ण बजारमा छाडी दिनु उचित हुन्छ भन्ने तर्कको प्राधान्यता छ । अर्कोथरी व्यक्तिको आफ्नो आर्थिक लगानी र राज्यको शैक्षिक सेवा सुविधा तथा छात्रवृत्तिको लगानी दुवै मिलेर राज्यका लागि आवश्यक गर्ने जनशक्ति उत्पादन र प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राख्नेहरु पाइन्छन् । तेस्रो थरी मान्यता राज्यको प्रत्यक्ष आर्थिक स्रोतमा जनशक्ति विकास गरिनु पर्दछ र तिनले सरकारले खटाएको भूगोल तथा क्षेत्रमा आफूसम्बद्ध लगाएको काममा लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

यी तिन थरी मध्ये नेपालमा कुन प्रकृतिको जनशक्ति विकास भइरहेको छ ? दुई वर्ष रेल ल्याएर त्रिपाल ओढाएर दुई वर्ष राखिएकै हो । करौडौँ अरबौँका मेसिनरी सामान सञ्चालन गर्न नजानेर फालिएका समाचार पनि सुन्दै आइएको हो । एक जना चिकित्सक उत्पादन गर्न ६५ लाख छात्रवृत्तिका डाक्टरहरु सरकारले काम दिएन भनी विदेशिएका घटना पनि नौला रहेनन् । छात्रवृत्तिमा उत्पादित इन्जिनियर, कृषि, पशु, वन जस्ता प्राविधिक जनशक्ति देशले वास्ता गरेन भन्दै विदशिने क्रममा वृद्धि नै भइरहेको अवस्था छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा देशले सही निचोड निकाल्ने चुनौती छ ।

हाम्रो देशले कुन विधि र माध्यम अपनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? तिनलाई रोजगारमा जोड्ने र देश, जनताप्रति जवाफदेही बनाउने ? उत्पादित जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्दै स्वदेशमा नै टिकाएर राख्ने ? आर्याजन मूलक सेवाका जनशक्तिलाई राज्यले अध्ययन खर्च लगानी गरेको अवस्थामा कस्तो सर्त पालना गराउने ? उनीहरुलाई उच्च मनोबलसहित वृत्ति विकासका अवसर दिएर निःशुल्क जनसेवामा क्रियाशील बनाउने ? खुला बजारको नीतिबाट जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने शैक्षिक ऋण लगानी, सावा व्याजको फिर्ती र ऋण लगानीको ग्यारेन्टी कसरी मिलाउने ? आदि इत्यादि नै देखिएका जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती हुन् ।

मुलुकमा जनशक्ति उत्पादनको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने ?

जनशक्ति विकास नीति र प्रणाली निर्धारणमा माथिका चुनौतीहरु देशकाल परिस्थिति अनुसार चिन्नु तथा चिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले सरकारले आफै पूर्ण आर्थिक लगानी गर्ने, सहुलियत दरमा शैक्षिक पठनका लागि ऋण दिएर जनशक्ति विकास गर्ने वा बजार माग अनुसार सरकारले केही मात्र प्रोत्साहन अनुदान दिएर आफ्नै पूर्ण आर्थिक लगानीमा व्यक्तिलाई सुविधा दिने र जनशक्ति तयार पार्ने र प्रयोग गर्ने वा बजार प्रतिस्पर्धामा छाडिदिने भन्ने कुरा राज्यको नीति स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार आफैले आर्थिक स्रोत जुटाएर कठोर सर्तनामा सहित आफैँले लामोसमय जनशक्तिलाई प्रयोगमा लिने गरी सरकारी नियन्त्रणमा जनशक्ति विकास गर्ने वा फरक फरक मापदण्ड र कार्यविधिको बजार अनुरुपको नीति लिएर विषयगत क्षेत्रका जनशक्ति विकास, उत्पादन र प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी आधार मुलुकलाई आवश्यक भएको देखिन्छ ।

सरकारले आफै जनशक्ति विकास गर्ने हो भने, राज्यको पूँजीगत खर्चको मात्रा जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा बढाउन, आर्थिक साधन स्रोतमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न तथा सीपवान शिक्षा तथा तालिममा खर्च वृद्धि गर्न सरकारले सक्नु पर्दछ । बजारमा छाड्ने हो भने के कसरी जनशक्ति उत्पादन र स्वदेश तथा विदेशको बजारमा प्रतिस्पर्धी हुने, बनाउने भन्ने निर्कोल मापदण्ड, कार्यविधि तथा नीतिबाट गर्न मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ ।

अन्तमा केही भन्नु छ ?

म भण्डै एक दर्जन पटक ठूला ठूला दुर्घटनामा परेर पनि कालबाट जोगिँदैँ आएको हुँ ? भगवानले मलाई किन यति दया र माया गरेको होला ? भन्ने लाग्दथ्यो, तर मन्त्रालयको जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाको जिम्मेवारी र २० महिनाको प्रयासले अगाडि बढेको जनशक्ति विकासको काम र प्रस्तावित नीतिले स्पष्ट भएको छ, मेरो मृत्यु यो पुण्य कर्म पूर्ण नगरी नहोस् भन्ने ईश्वरेच्छा रहेछ । यसैले बारबार मेरेर पनि बाँचिरहेको रहेछु । धन्यवाद