आज तीन करोड नेपालीले जित्ने दिन, राष्ट्रपति चाल्दैछिन् बोल्ड कदम

काठमाडौँ – आज राती १२ बजेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिदैछ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले दोश्रो पटक पास गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विद्येयक के होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ ।

संसदका दुवै सदनबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको आज १० दिन पुगेको छ । संविधानमा राष्ट्रपतिले दुबै सदनबाट दोश्रो पटक पास भएर आएको विद्येयक १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण गर्न पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले आज बेलुका १२ बजेसम्म प्रमाणीकरण नगरे नागरिकता विधेयक निष्क्रिय हुने कतिपय कानुनविद्हरूको भनाई छ । राष्ट्रपति भण्डारीले असोज १ गतेसम्म विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले विधेयक निष्क्रिय भएको बताउन सक्ने अनुमान ती कानुनविदहरूले गरेका छन् ।

उनीहरूले संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ। उपदफा १० मा विधेयक विचाराधीन हुँदाकै अवस्थामा संसदको अधिवेशन सकिएपनि अर्को अधिवेशनमा त्यसमा कारबाही सुरू गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिए संसदका दुवै सदनमा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ। ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ।

पहिलो पटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले परिमार्जन गर्ने सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्। उनले अंगीकृत नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा गर्नुपर्ने स्वघोषणा र प्रदेशिक नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्।

संसदले भने सामान्य छलफल त गर्यो तर ती व्यवस्थामा परिमार्जन नगरी पास गर्यो। त्यसपछि भदौ २१ मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएका हुन्।

आफूकहाँ प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक आएको नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता लगायतसँग छलफल पनि गरेकी छन्। तर निर्णय भने गरेकी छैनन्। उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधान बमोजिम योग्य भएपनि कानुनको अभावमा नागरिकता नपाएका लाखौं युवाहरू दैनिक जीवनमा कष्टकर जिन्दगी बिताउन बाध्य छन्, कतिपय भने कानुनका पास गर्न माग गर्दै सडक संघर्षमा पनि छन्।

आफूले पुनर्विचार गर्न भनेर पठाएको सुझावलाई संसदले विचारसम्म नगरेकोमा उनी असन्तुष्ट रहेको कतिपयले बताउँदै आएका छन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा एक घण्टा पनि नराखी प्रमाणीकरण गर्ने तर दुवै सदनको बहुमतले पास गरेको पठाएको विधेयक १० दिन झुलाएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न असोज ५ गतेसम्म समय भने छ।