नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कारण संकटमा सुदूरपश्चिम सरकार

काठमाडौँ – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकार संकटमा परेको हो।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको पद जोखिममा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले बिहीबारभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यही प्रयोजनका लागि बुधबार प्रदेश सभा आह्वान गरिएको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता रावल २९ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नियुक्त भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । २६ माघ अर्थात् बिहीबारसम्म प्रदेश सभामा विश्वासको मत नलिए रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः ढल्नेछ । अन्य ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन नगरेसम्म सरकारलाई बहुमत पुग्दैन । तर, मंगलबार मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग पूरा नभएसम्म मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सत्तापक्षमा २१ मत छ । सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र सत्तापक्षको बहुमत पुग्छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षमा कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका चार र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ नदिए विपक्षमा रहेका समाजवादी र स्वतन्त्रले समर्थन गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यो सम्भावना छैन ।

मंगलबार पार्टी अध्यक्षसहित बसेको संसदीय दलको बैठकले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि उन्मुक्ति पार्टीका सातै प्रदेश सांसद संरक्षक चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजारस्थित कारागार पुगेका थिए ।

अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित पार्टीका सांसद र नेताहरू चौधरीलाई भेट्न करिब ११ बजे कारागार पुगेका थिए । करिब ५ घन्टासम्म भएको छलफलले चौधरीको रिहाइ नभएसम्म विश्वासको मत नदिने निर्णय लिएको हो । ‘सत्तागठबन्धनले हामीलाई पटकपटक दिएको वाचा तोड्यो,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले भने, ‘सुरुमा माघ १ गते तपाईंहरूलाई उपहारस्वरूप रेशम चौधरीको रिहाइ गर्छौँ भन्नुभयो । त्यही सहमतिमा हामीले केन्द्र र प्रदेश दुवैतिरको सरकारलाई समर्थन ग¥यौँ । तर, माग पूरा गर्ने वेला अझै दुई हप्ता कुर्दिनुस् भनियो । त्यो पनि कु¥यौँ । तर, अब कुर्न सक्दैनौँ । रिहाइ गर्ने भए मत दिन्छौँ, नत्र दिन्नौँ ।’