प्रचण्ड बिरुद्धको मुद्धा अदालतले होइन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने हो : भट्टराई

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धकालीन मुद्धा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने   बताएका छन् ।

आइतबार एक कार्यक्रमका बोल्दै उनले तीन वर्षअघिको सामान्य कुरालाई लिएर मुद्दा लगाउन खोजिएको भन्दै जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका हुन् । उनले त्यस्ता मु्द्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

सोमबार ट्विटरमा उनले यस सम्बन्धमा प्रष्टीकरण दिँदै शान्ति सम्झौताअनुसार जनयुद्धकालीन मु्द्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नुपर्ने मुद्धा नियमित अदालतले हेर्न नहुने तर्क गरेका छन् । आइतवारको एक कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा लगाउन पाइदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिको टिप्पणी हुन लागेपछि उनले बहावलाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न नभनेको  तर शान्ति मम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा नियमित अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘बहालवाला प्रमलाई मुद्दा लगाउनै पाइन्न भनेको हैन मज्जाले पाइन्छ ? म आफै प्रम छॅदा थुप्रै मुद्दा खेपेको छु,अदालतमा हाजीर भएको छु ? तर शान्तिसम्झौता अनुसार जनयुद्धकालीन मुद्दा टीआरसीले हेर्ने हो,नियमित अदालतले हैन ? प्रम प्रचण्डको हकमा पनि त्यही हो ? आवेग हैन विवेकले काम गरौं।