सत्तारुढ सांसदले, सभामुखको तजबिजी अधिकार खोस्न सकेनन्

काठमाडौं – सभामुखको तजबिजी अधिकार खोस्ने प्रस्तावबाट सत्तारुढ सांसदहरु पछि हटेका छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित राख्ने गरी सत्तारुढ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा यसअघि राखेको आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन् ।

नियमावलीमा सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सभामुखको तजबिजी अधिकारलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा ल्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि भएको छलफलहरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै दलहरुको छलफलकै आधारमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरुले तजबिजी अधिकार खोस्ने प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिको तर्फबाट बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई प्रभावकारी बनाउने सहमतिमा पुगेको बताएका थिए । उनले भने, ‘माननीयहरुको संशोधनलाई हुबहु स्वीकार नगरी परिमार्जन सबैलाई मान्य हुने गरी परिमार्जनसहित स्वीकार गरिएको छ ।’

प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था छ । नियम १३ को उपनियम १ मा संसदमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायतका विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले संशोधनमार्फत उपनियम ४ थपेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सभामुखले सदन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका थिए । यसले सभामुखको अधिकार कटौती हुने र सदन सरकारको छायाँमा पर्ने भन्दै भन्दै संशोधनको आलोचना भएको थियो । सभामुख घिमिरेले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका साथै सत्तारुढ दलहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए ।

त्यही क्रममा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित राख्ने व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख गर्ने गरी सहमति जुटेको हो ।