साधारण खर्च बढ्दै गएकाले अब समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न सकिदैनः तोयम राय

काठमाडौं— अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले सरकारले बर्सेनि साधारण खर्च बढ्दै गएकाले अब लामो समयसम्म समाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन् ।

आर्थिक पत्रकार संघसँगको भेटमा उनले बढ्दो खर्च धान्न नसकेको कारणले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न पनि नसक्ने बताए । उनले रोजगारीमा आबद्ध हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको पनि बताए । उनले सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ बिनायोगदान सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रूपमा लामो समयसम्म दिन सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे ।

सरकारले वार्षिक रूपमा करिब १०० अर्ब बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्र खर्च गर्ने गरेको भन्दै उनले राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । अर्थसचिव रायले सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए । बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा खर्च गर्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले धान्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे ।

“सामाजिक सुरक्षा कोषमा राजगारीमा रहेकाहरूले अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ भनिएको थियो । सरकारले पनि पाँच लाख श्रमिक पुर्‍याउने भने पनि सकिएको छैन । तर, सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । ३० प्रतिशत रोजगारदाताको ३१ प्रतिशत योगदान हुनुपर्छ । ११ प्रतिशत श्रमिकले योगदान गर्नुपर्छ, अलि धेरै भयो भनिएको छ । तर, जसरी भए पनि गर्ने नै हो,” उनले भने, “अब सरकारले लामो समयसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर कुनै पनि योगदानबिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता जारी राख्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिले पनि सरकारले १०० अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा लगानी गर्दै छौँ । यसरी अर्बौँ रुपैया कुनै योगदानबिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसैले जनगणना २०६८ मा जति नागरिक पुगेका छन्, सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्नुपर्छ ।”

देशमा राजस्व संकलनको अवस्था जटिल रहेको उनले बताए । राजस्व चुहावटको विषयमा सरकारले माफी दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले १७ सय किलोमिटर खुला सीमा रहेकाले १५ वर्षमा १८ प्रतिशतसम्म राजस्व चुहावट वृद्धि भएको बताए । राजस्व चुहावट रोक्नका लागि राज्यका सबै निकाय चुस्त भएर लागिरहेको उनले उल्लेख गरे । राजस्व चुहावट भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने उनले बताए ।

“राजस्व चुहावटमा सार्क राष्ट्रमध्ये नेपालले वार्षिक रूपमा १७ देखि १८ प्रतिशत वृद्धि १५ वर्षौँदेखि गरिरहेका छौँ । यो अन्य देशमा कहीँ छैन । हामी चुहावट छैन भन्ने पक्षमा पनि छैनौँ,” उनलेभ भने, “नेपालको १७ सय किलोमिटर खुला सिमाना रहेको छ । सरकारी निकायहरू राजस्व चुहावट रोक्न लागिरहेको छ । केही दिनअघि राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले सरकारले कुनै पनि विषयको राजस्व चुहावटलाई सघाउने छैनौँ ।”

अर्थसचिव रायले सरकारले चालु वर्षसम्म रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने पनि बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा मात्र ३९ अर्ब रुपैयाँ मलमा खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार सचेत रहेको भन्दै बजेट सुनिश्चिता गरिसकेको उनले बताए ।