व्यवसायीले रोईधोई गर्न आवश्यक छैन, निर्देशिकामा भएका व्यवस्थाहरु संशोधन हुनसक्छन् : प्रमुख वस्ती

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगतको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ का विषयलाई लिएर व्यवसायीले रोईधोई गर्न आवश्यक नभएको जनाएको छ । शाखाले वैदेशिक अध्यनन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिनलाई केही समस्या भएमा यसलाई संशोधन गर्नका लागि निर्देशिकाले आवश्यक व्यवस्था गरेको भन्दै व्यवसायीले रोईधोई गर्न आवश्यक नभएको जनाएको हो ।

शाखा प्रमुख तथा नेपाल सरकारका उपसचिव बासुदेव वस्तीले नयाँ निर्देशिकाले एनओसी जारी गर्न केही बाधा व्यवधान आए त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएकाले व्यवसायीले रोईधोई गर्न आवश्यक नभएको बताएका हुन् । ‘निर्देशिकाले फरक व्यवस्था गरेको छ । केही समस्या आए सहसचिव नेतृत्वको परामर्श समितिले छलफल गरि परामर्शका लागि मन्त्रालयमा लेखि पठाउँछ ।’, मोटिभेट न्यूजसँगको टेलिफोन संबादमा शाखा प्रम्ुख वस्तीले भने, ‘एउटा विद्यार्थी सूचीकृत नभएको विश्वविद्यालयमा पढ्न जानै पर्नेछ, तर उसलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न एनओसीले रोकियो भने फरक व्यवस्था अनुसार हामी बाधा फुकाएर एनओसी दिन्छौं ।’

नेपालमा स्थापना भएका १५ वटा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी अभाव भएको भन्दै यसलाई रोक्न निर्देशिकाले भूमिका खेल्ने उनको भनाई छ । ‘नेपालमा १५ वटा विश्वविद्यालय छन् । यी विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्था हेर्नुहोस् ।’, उनले भने, ‘विदेशी शिक्षा आर्जन गर्नका लागि नेपालमै ८७ वटा कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् । यति हुँदा पनि प्लस टु पास गरेको विद्यार्थीले सो सरहकै कोर्ष पढ्न लाखौं रुपैयाँ किन खर्च गर्न पर्यो ?’

वस्तीले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसभन्दा माथिको शिक्षा आर्जन गर्नका लागि एनओसीको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको भनेर व्यवसायीले भनेको सुनेको छु ।’, उनले भने, ‘तपाईंमार्फत संविधानको धारा ३१ मा भएको व्यवस्था हेर्न ति व्यवसायीलाई अनुरोध गर्दछु ।’

‘बराल जी तपाईं एउटा कुरा भन्नुहोस त, कन्सल्टेन्सीले अध्ययनको लागि विद्यार्थी पठाए बापत लाखौं कमिसन खान्छन् । तर उनीहरुको राज्य प्रति दायित्व कति छ ?’, मोटिभेटलाई प्रतिप्रश्न गर्दै उनले भने, ‘यसअघि व्यवसायीले आफूले रोजेको कलेज तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई जबरजस्ती पठाउने गरेका थिए । यो निर्देशिकाले त्यसलाई रोक्छ र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीलाई पनि राज्यको दायित्व बोध गराउँछ । व्यवसायीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउँछ । राम्रोसँग व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई यसले ठूलो राहत दिन्छ । उहाँहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि बढ्छ ।’

उनले धेरै कन्सल्टेन्सीहरुले स्टुडेन्ट भिसाको दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै यसलाई रोक्न पनि निर्देशिकामा कठोर व्यवस्था गरिएको बताए । ‘भाषा पढ्नका लागि विदेश जान पर्ने, कमजोर स्टाटस् भएका विद्यार्थीलाई मोटो रकम लिएर ठग्ने, अस्ट्रेलियामा भेटका नाम आफै कलेज चलाउने, नेपालको पुँजी पलायन गर्ने काम भइरहेको छ ।’, उनले भने, ‘कमाउन जानेहरुका लागि श्रम विभागले श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । किन विद्यार्थी भिषाको दुरुपयोग गर्न पर्यो ।’

अहिले विश्वभरका १० हजार ६ सय शैक्षिक संस्था शाखामा सूचीकृत भएको भन्दै उनले यी संस्थाहरु बाहेक अरु संस्थाहरुका लागि एनओसी दिन नसकिने बताए । चैत्र २६ गतेदेखि सूचीकृत भएको संस्थाहरुमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले मात्र एनओसी पाएको वस्तीको भनाई छ । निर्देशिका कार्यान्वयन हुँनु पूर्व स्वीकृत भएका विद्यार्थीहरुको भने एनओसी जारी भएको उनको भनाई छ ।

मन्त्रालयले फानुन १८ गते ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका–२०७९’ स्वीकृत गरेको थियो । उक्त निर्देशिका चैत्र २६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसको व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरेका छन् । आजमात्रै व्यवसायीहरुले शिक्षा मन्त्री अशोककुमार राईलाई निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

व्यवसायीहरुले मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले नेपालका कलेजहसँग मोटो रकम लिएर निर्देशिका ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएदेखि विद्यार्थीले १ लाख रुपैयाँसम्म घुस दिन पर्ने भएको छ ।’, एक व्यवसायीले भने, ‘सचिवको छोरी विदेश पठाउँदा उहाँले कन्सल्टेन्सीसँग पूर्ण छात्रबृत्तिको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए । तर कन्सल्टेन्सीले उनको माग पुरा नगर्दा आवेगमा यो निर्देशिका जारी गरिएको हो ।’

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ति व्यवसायीले भने, ‘अब एनओसी लिन यो वा त्यो बहानामा घुस मागिन्छ । घुस दिने विद्यार्थीले एनओसी पाउँछ, घुस दिन नसक्नेले एनओसी पाउँदैन । १५ लाख तिर्नसक्ने विद्यार्थीले १ लाख तिर्नसमेत राजी हुने भन्दै सचिवले कानुनी रुपमै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।’