सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले केहि दिन अघि केन्द्रीय सरकार र नेतृत्वप्रति आक्रामक स्टाटस लेख्दै सिंहदरबारको फोहोर उठाउन बन्द गरे ।

 

काठमाडौंको हितमा सिंहदरबारले काम नगरेको आरोपमा साहको निर्देशनमा सिंहदरबारभित्रको फोहोर उठाउन नै ठप्प भयो । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसरी आदेश आउनुपूर्व नै काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको धादिङ र नुवाकोटको स्थानीय तहबीच भने नयाँ फाटोको बिउ उम्रिसकेको छ ।

काठमाडौंका मेयर साहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन ठप्प पारिरहेकै बेला धादिङ र नुवाकोटका दुई स्थानीय तहले काठमाडौं महानगरपालिकाकै सिको गर्दै १५ दिनपछि फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

सिंहदरबारको फोहोर उठाउन ठप्प पार्ने प्रमुख साहले यस विषयलाई कसरी सहजीकरण गर्छन् भन्ने चासोको विषयसमेत बन्न पुगेको छ ।

बालेन्द्र साहले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि सर्वोच्च अदालतले फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको धादिङ र नुवाकोटका स्थानीय तहले भने फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका छन्

बन्चरेडाँडावासीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकालाई धादिङको धुनीबेंसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले १५ दिने अल्टिमेटम दिएका हुन् । भलै, उनीहरूको यस्ता माग र चेतावनी पहिलो नभएर दर्जनौंपटक आन्दोलन गर्दै सम्झौता गरेर कार्यान्वयन अभावमा अलपत्र पर्दै आएको छ ।

यसपटक काठमाडौं महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन ठप्प पार्दै गर्दा धुनीबेंसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका स्थानीय झनै कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् ।

धुनीबेंसीका मेयर बालकृष्ण आचार्य र ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा १५ दिनभित्र माग सम्बोधन नभए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उल्लेख छ ।

‘सहमति भएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो तर कार्यान्वय भएन । पटकपटक ध्यानाकर्षण गर्यौं, संघर्ष ग¥यौं तर उहाँहरूले सुन्नुभएन,’ ककनीका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अबको १५ दिनभित्र अघिल्लो सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नलगिए बन्चरेडाँडामा फोहोर ल्याउन दिन्नौं ।’

बैठकले २३ जेठ २०७९ मा गते नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेंसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाका सरोकारवालाबीच र २६ जेठ २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिका, धुनिबेंसी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका वडाध्यक्षबीच भएको सम्झौताअनुरूपका बुँदा कार्यान्वयन नभएको हुँदा ती बुँदा तत्कालै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

 

यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रविधिबाट विज्ञ टोली गठन गरेर न्यून प्रभाव पर्नेगरी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने र बन्चरेडाँडाबाट निस्किएको फोहोरको लिच्चडलाई कोल्पुखोलामा मिश्रण नगरी अन्यत्र कुनै स्थानमा व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।

सो पालिकाले ककनी गाउँपालिका र धुनीबेंसी नगरपालिकाका अति प्रभावित, प्रभावित र बेलकोटगढी नगरपालिकालाई वर्गीकरण गरी बन्चरेडाँडाबाट २ किमी जीपीएस क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।

दुई पालिकाले ककनी गाउँपालिका, धुनीबेंसी नगरपालिकाका वडामा वार्षिक १० करोडबराबरको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न नेपाल सरकार, काठमाडौं महानगरपालिका र सरोकारवाला निकायमा बजेट विनियोजन गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

यसअघि, पटकपटक बन्चरेडाँडाका स्थानीयले आफ्ना माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेर आन्दोलन टुंग्याउने गरे पनि माग पूरा गर्ने विषयमा भने गम्भीर बन्ने गरेको छैन ।

तीन दिनभित्र उठाइसक्न सर्वोच्चको आदेश
प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको आवास क्षेत्रको फोहोर तीन दिनभित्र उठाइसक्न सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरपालिकालाई फोहोर उठाउन भनेको हो ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार फोहोर संकलन गरी विसर्जन गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको देखिँदा स्थानीय तहको हैसियतमा सो दायित्व काठमाडौं महानगरपालिकाको देखिन आयो, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेको स्थानको फोहोर यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र संकलन गरी उठाई विसर्जनसमेत अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं महानगरपालिकाको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैत २४ गतेदेखि यी स्थानमा फोहोर उठाउन छोडेको थियो । महानगरपालिकाको सो कदमपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।

काठमाडौंको फोहोर विसर्जन गरिने ल्यान्डफिल साइट अरू स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने हुँदा त्यहाँका बासिन्दा, स्थानीय तह, र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।