महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम बाँकी राख्दैनः गृहमन्त्री

काठमाडौं— उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महिला हिंसामा संलग्न पीडकलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कदम बाँकी नराख्ने बताएका छन् ।

आइतबार गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘ ‘म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्न र त्यसप्रकारको कुनै घटना देखापरे हिंसामा संलग्न अपराधीहरुलाई, पीडकहरुलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । र गतकालका हिंसाका घटनाहरुलाई पनि त्यत्तिकै छोडिने छैन ।’

उनले महिला हिंसासम्बन्धी विगतका घटनाहरुको पनि अनुसन्धान गरिने र पीडितलाई न्याय दिइने बताए । अनुसन्धान गरी दोषी र अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री श्रेष्ठले हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै महिलाहरुलाई अझ अधिकारसम्पन्न बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने पनि बताए ।

उनले भने, ‘सरकार महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाको अन्त्य गर्न, हिंसाजन्य गतिविधिमा संलग्न वा अपराधमा संलग्नहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र महिलाहरुलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर अहिलेसम्म महिलास्वयम् र सारा नेपाली जनताले मिलेर ल्याएको उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै त्यसलाई उन्नत बनाएर महिलाहरुलाई अझ बढी अधिकार सम्पन्न र उन्नत भूमिकामा ल्याउनको निम्ति सम्पूर्ण प्रयत्न सरकारको तर्फबाट गरिनेछ।’ मन्त्री श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघन र महिला हिंसाको घटनाहरुको समस्या समाधान गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सशस्त्र द्वन्द्व या संक्रमणकालमा विभिन्न प्रकारको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु, महिला हिंसा र उत्पीडनका घटनाहरु पनि भएका छन् । यौनजन्य हिंसा, बलात्कारजस्ता घटनाहरु पनि भएका छन् भन्नेकुरा नकार्न विश्वका अनुभवहरुले पनि दिँदैन । र हाम्रै देशको सन्दर्भमा पनि त्यसलाई नकार्न मिल्ने स्थिति छैन । कतिपय तथ्यहरु सतहमा आइरहेका छन् । त्यसैले गर्दाखेरी हामीले यसलाई त्यही रुपमा समाधान गर्न आवश्यक नीति, निर्णय र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भन्नेकुरा स्पष्ट छ र त्यही अनुसार नै हामीले राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ।’ उनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत द्वन्द्वकालका घटनाहरुको समस्या समाधान हुने भन्दै त्यसलाई निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए।