शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको सट्टा ‘अनुमति पत्र दस्तुर’ राख्न नेकाको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको सट्टा ‘अनुमति पत्र दस्तुर’ राख्न माग गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकाले प्रस्ताविक उच्च शिक्षा ऐनमा धरौटीको सट्टामा अनुमति पत्र दस्तुर राख्न माग गरेको हो ।

नेकाका महासचिव दीपक कोइरालाले विज्ञिप्ति जारी गर्दै प्रस्ताविक संघीय शिक्षा ऐन अन्तरगत ‘उच्च शिक्षा ऐन– २०७९’को परीच्छेद १४ को दफा ७० को उपदफा १, २, ३, ४, ५ र ६ प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘….शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई दफा ७० को उपदफा ५ मा “आयोगले तोकिए बमोजिम धरौटी राख्न” भनि उल्लेख गरीएको हुँदा यस व्यवस्थाले वैदेशिक शैक्षिक परामर्श सेवामा धरौटीको व्यवस्थालाई राख्न खोजिएको देखिन्छ । सो दफा प्रति हाम्रो गम्भिर असहमति रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं’, उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

प्रस्तावित उच्च शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा ७० को उपदफा ५ मा रहेको बुदामा शैक्षिक परामर्श सेवा संचालनमा धरौटी हटाई अनुमति पत्र दस्तुरको ब्यवस्था गनुपर्ने नेकाको माग छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र विशुद्ध परामर्श दिने विषय रहेको र यसमा अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा पैसाको कारोबार नहुने र गर्न नहुने भएकाले यो क्षेत्रलाई नियमनमा जोड दिनुपर्ने नेकाको माग छ ।