शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको बहस, व्यक्तिगत जस लिन खोज्दा सरकारलाई हाइसन्चो

काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एकै पटक शिक्षासँग सम्बन्धित तीन ओटा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जसमध्ये ‘विद्यालय शिक्षा ऐन–२०७९’ मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर संसदमा पेस हुँदैछ भने ‘उच्च शिक्षा ऐन–२०७९’ र ‘प्राविधिक शिक्षा ऐन–२०७९’ छलफलकै चरणमा छ । यी तीन ओटै विधेयकको प्रारम्भीक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको विषय समेटिएको छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय संचालन गर्नका लागि ऐन अनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १५२ मा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा १ मा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज कोर्श र पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम अनुमति प्रदान गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उच्च शिक्षा ऐनको प्रारम्भीक मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा धरौटी राखेर मात्र व्यवसाय संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन अनुसार शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षा र पूर्वतयारी कक्षाका लागि छुट्टा छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने छ । प्रारम्भीक मस्यौदाको दफा ७० को उपदफा १ मा विदेशमा सञ्चालन हुने उच्च शिक्षाको तयारीलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने तयारी कक्षा वा विदेशमा अध्ययन अध्यापन हुने भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले आयोगबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै उपदफा ५ मा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले तोकिएको धरौटी तथा अनुमति पत्र दस्तुर बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षा ऐनमा पनि धरौटीको विषयलाई समेटिएको छ । राज्यले जसरी पनि परामर्श क्षेत्रमा धरौटीको विषय जोडतोडका साथ लिएर आउन खोजेको बेलामा व्यवसायीहरु भने एक आपसमा भिड्दैछन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा एउटा महासंघसहित १३ भन्दा धेरै छाता संगठनहरु क्रियाशिल छ । त्यसमध्ये नाम चलेका केही संगठनहरुको जुँगाको लडाईंका कारण शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नै धरासायी बने दिशातिर केन्द्रीत छ ।

यस क्षेत्रमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका) र भर्खरै खुलेको नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ क्रियाशिल छन् । सबैभन्दा ठूलो संस्था इक्यानको भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न निर्वाचनमा प्यानलससिहत प्रतिश्पर्धा भएकाले उनीहरु बीचको इगो बाँकी नै छ । अर्को ठूलो संस्था फेकन फुटको संघारमा छ । असार २३ गते सम्पन्न निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै प्रज्वल बस्नेत समूह फेकन फुटाएर नयाँ संस्था बनाउने अन्तिम तयारीमा छ ।

उनीहरु बीच तालमेल नहुँदा, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्दा, साझा मुद्धामा सहकार्य नगर्दा राज्यलाई सजिलो भएको छ । ‘उहाँहरु आफूहरुसँग छलफल गरेर मात्र कानून बनाउनु पर्ने उहाँहरुको माग छ । छलफल गर्दा उहाँहरुमध्ये कोही यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि धरौटी अनिवार्य भएको बताउनु हुन्छ । कोही धरौटीले समस्या समाधान हुँदैन भने आउनुहुन्छ । हामीले कसको विश्वास गर्ने ?’, शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तपाईंले देख्नुभएको अनुसार मध्ये धेरै जना धरौटीको पक्षमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुकै कारण नियमावलीमा धरौटीको विषय समेटिएको हो । अहिले ऐनमै व्यवस्था गर्न लागेका छौं । उहाँहरुको लडाईंले हामीलाई काम गर्न सजिलो भएको छ ।’

‘नेका र इक्यान कहिल्यै  संगै बस्न सक्दैनन् । महासंघ र फेकनको ताल उही हो । अरु साना संगठनहरुको पहुँच पुग्दैन ।’, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘उनीहरु मिलेपनि व्यक्तिगत जस लिन खोज्छन । अघिल्लो पटक एनओसी सम्बन्धि  निर्देशिकामा लिएको पहलकदमीलाई उदाहरणका रुपमा हेर्न सकिन्छ । जसलिने होड्वाजीले व्यवसायलाई नै हानी हुन्छ ।’

यस क्षेत्रमा क्रियाशिल व्यवसायी संघ/संगठनहरुको नीतिगत रुपमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने हैसियत नभएको फेकनका पूर्वअध्यक्ष तथा नेकपा माओवादी केन्द्र शैक्षिक परामर्श शाखा कमिटीका अध्यक्ष युवराज कटुवालको भनाई छ । ‘इक्यान लगायतका संस्थाहरूको पहलले नीतिगत रुपमा पहलकदमी पुग्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ…? त्यस्तो पक्कै पनि होइन । बरू फेकनले विभिन्न समयमा गरेकाे पहलले नीतिगत हस्क्षप गरेको छ ।’, मोटिभेट न्यूज डटकमसँगको टेलिफोन संबादमा कटुवालले भने, ‘एनओसीमा पहल कसले लिएको थियो ? रिजल्ट के भयो ? निर्देशिकामा भएका प्रावधान हटाउन हामीले गरेको पहलको कसरी अवमूल्यान भएको थियो ? निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा हामीमाथि के चार्ज लागेको थियो ? हामी जस लिने भन्दा पनि व्यवसायीहरुको हकहितका बारेमा लभिङ गरिरहेका छौं । धरौटीको विषय रोक्नका लागि हाम्रो पार्टी कमिटी निरन्तर लभिङमा छ । यो कुनै पनि हालतमा ऐनमा समेट्न हुन्न भन्ने हाम्रो स्पष्ट धाराणा छ ।’

यता नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल लोकतान्त्रीक शैक्षिक परामर्श संघ (एनडेका)का अध्यक्ष दीपक गुरुङले व्यवसायीक संगठनहरुका कारण नै यस क्षेत्रमा धरौटी आएको आरोप लगाएका छन् । ‘हामीले धरौटीको विषयमा राजनीतिक भेटघाटलाई तिब्र पारेका छौं । परामर्श व्यवसाय र यसको प्रकृतिका बारेमा सरकार कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउँदै छौं ।’, गुरुङले भने, ‘यो जस लिने प्रबृतिले व्यवसाय धरासी हुने खतरा भयो । यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ । मैहुँ भन्ने व्यवसायीका कारण हामीले दुःख पाएका छौं । अहिले तनाव लिएर हिड्नुपरेको छ ।’

इक्यानका पूर्वअध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डेले आफूले चाहेको खण्डमा ऐनमार्फत ल्याउन लागिएको धरौटीको विषय हटाउन सक्ने बताए । ‘म इक्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको भए ऐनमा भएको धरौटीको प्रावधान हटाउन सक्थें । अहिले पनि सक्छु तर के मुख लिएर जाने ?’, मोटिभेट न्यूजसँग उनले भने, ‘मसँग संस्थागत आधिकारिकता छैन। मलाई नैतिक संकट छ । तर पनि सक्नेजति पहल गरेकै छु । गर्दै जानेछु ।’ परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ/संगठन तथा राजनीतिक दलसम्बद्ध संगठनहरुको एकता र पहलकदमीमा धरौटी विषयलाई किनारा लगाउन सकिने पाण्डेको भनाई छ । पाण्डेले यसलाई हटाउन आफूसँग अर्को आइडिया पनि रहेको भन्दै त्यसका लागि व्यवसायीहरु तयार हुनपर्ने बताए । पाण्डे नेकपा एमाले, पराराष्ट्र मामिला विभागका सदस्य हुन् ।