शैक्षिक परामर्श सेवा सङ्घमै रहने, दर्ता नभई संचालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीलाई १० लाख जरिवाना

काठमाडौं – लामाे समयदेखि रहेकाे शैक्षिक परामर्श व्यवसाय कुन मातहतमा रहने भन्ने विवाद लगभग टुंगिएको छ । संसदमा दर्ता भएकाे ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ मा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सङ्घमै रहने व्यवस्था गरेपछि याे विवाद लगभग टुंगिएको हाे ।

ऐनकाे याे प्रावधान जस्ताकाे तस्तै संसदबाट पास भए नेपालका सबै शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू सङ्घ माताहतकाे निकायमा दर्ता भएर संचालनमा आउनेछन् । २०७२ मा नेपालकाे संबिधान बनेपछि याे विषय सङ्घकाे मातहतमा रहने की प्रदेश मातहत रहने भन्ने विवाद थियाे । त्यही विवादका कारण सङ्घमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूकाे नविकरण भएकाे थिएन ।

ऐनकाे दफा १४० काे उपदफा (१) मा नेपाल सरकारकाे शिक्षा सम्बन्धि जिम्मेवारी र दायित्वकाे व्यवस्था गरेकाे छ । त्यही उपदफाकाे (ड) मा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा, ब्रिज काेर्ष र पूर्व तयारी कक्षा सम्बन्धि ब्यवस्था सङ्घमै रहने उल्लेख छ ।

ऐनमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । ऐन बमोजिम बन्ने निर्देशिका र नियमावलीमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि थप व्यवस्था गरिने छ । तर दर्ता नभई संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिएकाे छ ।

ऐनकाे दफा १४२ काे उपदफा ८ मा दर्ता बिनै संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई दस लाख रूपैयाँसम्म जरिमाना गरि व्यवसाय बन्द गराउन सक्ने उल्लेख छ । ‘कसैले अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा, ब्रिज कोर्स, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएमा अनुमति दिने निकायले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई दशलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।’ उपदफा ८ मा लेखिएको छ ।

ऐनकाे याे प्रावधानले प्रदेश मातहत दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूकाे भविष्य के हुने भन्ने विषयको वहस सुरू भएकाे छ ।  नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले प्रदेशमा दर्ता भएर संचालनमा रहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई प्रदेश मातहत मै रहेर काम गर्न दिनुपर्ने बताए । ‘ट्युसन सेन्टर, भाषा शिक्षण लगायतका विषयहरु प्रदेश मातहत राख्दा केही फरक पर्दैन ।, माेटिभेट न्यूजसँग कुराकानीमा उनले भने, ‘याे क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी राेक्नुपर्ने छ, भिसादेखि कुटनीतिक पहलका लागि परामर्श व्यवसाय सङ्घमै रहनु पर्थ्यो ‌। विद्यालय शिक्षा ऐनमा याे विषय समेटिएको छ । याे हाम्रा लागि राम्रो हाे ।’

राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले ऐनले प्रदेशकाे अधिकार खुम्च्याएकाे बताए । विद्यालय शिक्षा ऐनमै शैक्षिक परामर्शकाे विषय समेटिएकाले प्रदेशकाे अधिकार खाेसिएकाे र यसले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने उनकाे भनाई छ ।