संविधानका प्रावधानहरु अग्रगामी छन् तर यसको लागु हुन सम्भव छैन् : वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

काठमाडौ – नेपालको संविधान बनेको ८ बर्ष हुदैछ ।यो नेपालको इतिहासमा संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान हो।यसलाई नेपालको संबैधानिक इतिहासमा अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान मान्न सकिन्छ । तर समग्रतामा नेपाली जनताले चाहेको जस्तो संविधान भने यो होईन ।संविधान भन्ने बित्तिकै संविधानवादको कुरा आउछ।राज्यका सबै अंगहरुको सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च अङ्ग भनेको संविधान हो भन्ने नै संविधानवादको मान्यता हो।अर्थात संविधान भन्दा माथि अरु कोही हुन सक्तैन भन्ने कुरा हो।

संविधान सर्वसहमतिका आधारमा, सबै जनताको सहमतिमा र सबैको इच्छा आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आदर्शवादी कुरा हो।संविधान बहुमतले बनाएको हो भने बहुमतको पक्षमा त्यो पक्कै हुन्छ तर सिद्धान्त के हो भने अल्पमतलाई पनि समेट्नु पर्छ । प्रायः कम्युनिस्टहरुले मजदुर , किसान, श्रमिक लगाएत उत्पीडित वर्गको वर्चस्व भएको संविधानको समर्थन गर्छन् भन्ने गरिन्छ भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक संविधान जहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ र थोरै र सानो वर्ग मात्रै यसअनुसार सत्तामा आइपुग्छ र बढिभन्दा बढि त्यसैको आधारमा शासन गरिन्छ । यहाँ संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय पनि आउछ।अधिकांश जनताले बनाएको संविधानमा यो कुरा ठिक हो त्यसको अर्थ अल्पसंख्यकलाई निमिटेन्नै पार्नुपर्छ भन्ने होइन।

नेपालमा बिगत २००७ सालदेखि पछिका संविधानहरुमा संवैधानिक सर्वोच्चताको कुराहरू गरिएका भए पनि सारमा भन्दा जहिल्यै त्यहाँ राजाको सर्वोच्चता रहदै आएको थियो । ०४७को संविधानमा संवैधानिक राजतन्त्र भनिए पनि मुलभुत रुपमा त्यो राजतन्त्रात्मक नै थियो र जनताले त्यो पचाएन र त्यस विरुद्ध जनयुद्ध भयो । पछि जनआन्दोलन भयो र सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आएर आन्दोलन, बिद्रोह शुरु गरेपछि निरुङ्कुशता ढल्यो । संविधान सभाको निर्वाचन पछि अहिलेको संविधान बनेको हो, यद्यपि संविधान सभाको निर्वाचन के कसरी भएको थियो त्यो अर्को कुरा हो । संविधानसभाको राजनीतिक समीकरण हेर्दा एकातिर कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी माओवादी थियो, अर्कोतिर संसद भित्र कम्युनिस्ट वामपन्थी विचार भएका शक्तिहरु र नेपाली काङ्ग्रेस लगाएत अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरु थिए । यिनै राजनीतिक शक्ति मिलेर जुन संविधान बनाएका थिए त्यो न त समाजवादी कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले सोचे जस्तो थियो न त पुरानै संसदवादीहरुले सोचेजस्तो। यसलाई मध्यम प्रकारको, बिचको बनाउने कुरा भयो।

संविधानमा धेरै अधिकार र विषय समेटेर राखिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि त्यसले दिशानिर्देश गरेको राजनीतिक पद्धति भनेको संसदीय पद्धति नै हो।यसलाई वहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणत्न्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भनेर परिभाषित गरिएको छ । यसको निर्वाचन प्रणाली अनुसार जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने भनिएको छ। त्यस अनुसार ति प्रतिनिधिहरुले नीति बनाउने, त्यो नीति अनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने, त्यस अनुसार नै न्यायालयदेखि अन्य संवैधानिक निकायहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ । तर परिणाम के भयो भने राजनीतिक दल भित्रका प्रभावशालीहरुले समानुपातिकका नाममा आफ्ना नातागोता, आफन्तहरु भर्ति गर्ने स्थिति देखियो।जसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो, जो उत्पीडित थियो त्यो पर्न सकेन । यो एउटा बिडम्बना हो ।

संविधानमा मौलिक हक र राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरुको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, नागरिकका कर्तव्यसमेतको व्यवस्था गरिएको छ। तर संविधान बनिसकेपछि नेपालमा दुइटा निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । यी दुबै निर्वाचनमा मानिसहरु पैसा खर्च गरेर आए । संविधानमा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी लगाएत उत्पीडित क्षेत्रका जनताको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर लेखिएको थियो तर समानुपातिक पद्धतिबाट आउनेहरुको थर उत्पीडित समुदायको भएपनि त्यसभित्रका सम्भ्रान्तहरु मात्रै सत्ता र शक्तिमा आइपुगे । नेपालको संविधानमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आधारमा बर्गिय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गगिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ कुराहरू राखिएका छन । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको छ । तर परिणाम के भयो भने राजनीतिक दल भित्रका प्रभावशालीहरुले समानुपातिकका नाममा आफ्ना नातागोता, आफन्तहरु भर्ति गर्ने स्थिति देखियो।जसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक थियो, जो उत्पीडित थियो त्यो पर्न सकेन । यो एउटा बिडम्बना हो । त्यहीँबाट अहिलेको संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्यो।

अर्को कुरा संविधानले बनाएका संरचना अनुसारका तीन ओटा निकायहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन् । त्यसमध्ये कानुन बनाउने निकाय भनेको व्यवस्थापिका हो जहाँ अहिलेको निर्वाचन प्रणालीका कारण बढिभन्दा बढी दलाल र भ्रष्टहरुको वर्चस्व कायम हुन गयो, वास्तविक जनताको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । जुन दलालहरुको वर्चस्व व्यवस्थापिकामा भैरहेको छ उसको चरीत्र हेर्नुभयो भने उ आफै उद्योग चलाउछ, आफै बैंकर छ, आफै बीमा सञ्चालक छ र आफै नीति बनाउने संसदमा छ, सम्बन्धित विधेक परित गर्न पनि उसैको निर्णायक भुमिका हुन्छ । यस्तो किसिमको बिकृतिपुर्ण प्रतिनिधिमूलक संस्था बन्यो प्रतिनिधिसभा ।

यदि राजनीतिक पद्धति सहि हुने हो भने पात्र गलत भए पनि त्यसलाई फाल्न सकिन्छ वा अर्को पात्र ल्याउन सकिन्छ तर राजनीतिक पद्धति नै ठिक भएन भने गलत पात्रले प्रश्रय पाउछ, सहि पात्र त्यहाँ टिक्न वा काम गर्न सक्तैन । त्यसकारण राजनीति पद्धति पनि राम्रो हुनुपर्छ र पात्र पनि राम्रो हुनुपर्छ ।

यदि राजनीतिक पद्धति सहि हुने हो भने पात्र गलत भए पनि त्यसलाई फाल्न सकिन्छ वा अर्को पात्र ल्याउन सकिन्छ तर राजनीतिक पद्धति नै ठिक भएन भने गलत पात्रले प्रश्रय पाउछ, सहि पात्र त्यहाँ टिक्न वा काम गर्न सक्तैन । त्यसकारण राजनीति पद्धति पनि राम्रो हुनुपर्छ र पात्र पनि राम्रो हुनुपर्छ । यी दुबै मध्ये अन्ततः राजनीति पद्धति नै राम्रो हुन जरुरी हुन्छ । नेपालको संविधान लागु भएको आज (असोज ३) ८ बर्ष पुग्दैछ । यो अवधीमा न पात्र सहि भए न संविधान ठिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो । अहिले जुन संविधान बनेको छ यो बनाउने पात्रहरू नै हिजो २०४७ सालको संविधान बनाउने बेलाका पात्रहरू पनि हुन र त्यो संविधान अनुसार शासन पनि उहाँहरुले नै गर्नुभएको थियो । त्यो बेलाका उनै ३/४ जना नै अहिले पनि सत्ता, शक्ति र राजनीति केन्द्रको वरिपरि छ्न । एकप्रकारले भन्दा उनिहरु त टेस्टेड र असफल पात्र हुन। हामीले यसलाई फेर्नसक्ने नयाँ पुस्तामा पनि त्यस्तो खाइलाग्दो पात्र देखेका छैनौं । नयाँ पात्र र विकल्प नदेखिनुमा मुख्यत हाम्रो राजनीतिक पद्धतिमा नै दोष छ । यसमा मुख्यगरि निर्वाचन प्रणालीमा दोष छ।संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट आएको हुन्छ । उसले आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागु गर्नलाई बहुमत चाहिन्छ । बहुमत यो पद्धतिबाट आउन सक्तैन । बहुमतको सरकार बन्न सक्ने स्थिति नै हुदैन । यदि यो प्रणाली अन्तर्गत बहुमतको सरकार बन्यो भने त्यो निरङ्कुशता तिर जान्छ। त्यसैले अहिले संसदीय प्रणाली निरङ्कुशता र अराजकतातिर गैरहेको देखिन्छ ।

संविधानभित्रका अक्षरहरु, त्यसका भावनाहरु राम्रा छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास लगाएतका हकको व्यवस्था गरिएका छन । यी आफैमा राम्रा कुराहरू हुन । समाजवादी व्यवस्थामा पनि आखिर यस्तै अधिकारको कुरा नै गर्ने हो । तर संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयन हुने कुरालाई राजनीतिक पद्धति, त्यो पद्धति अनुसार बन्ने सरकार र त्यसबाट आउने पात्रहरूले रोके। संविधानमा गणतन्त्र भनिए पनि त्यसको फल जनताले पाएनन् ।

नेपालमा जुन संघर्ष, आन्दोलन, क्रान्तिहरु भएका छन् त्यसको नेतृत्व र पहलकदमी उत्पीडित वर्गले गरेको थियो । त्यो उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट आएको नेताले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो । त्यो नेतृत्वले पनि आफ्नो बर्गिय धरातल बदल्यो । त्यसैले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख जनताको जीवन लागु हुन सकेन । संविधान बनाउदा खेरि नै यसमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले त्यति बेलै भनेका थियौं ।

देशमा गणतन्त्र ल्याउनुमा योगदान गर्ने हजारौंहजार सहिद, घाइते योद्दा, बेपत्ता योद्दाहरुको भावनाको सम्मान हुन सकेको छैन । जनयुद्धकालिन सहिदको कुरा मात्रै होइन, ७ साल र ०४६ सालका सहिदहरुको समेत राज्यले कदर गर्न सकेन। खाली उहाँहरुको नामलाई स्थापित गरेर मात्रै हुँदैन ।उहाँहरुले चाहेको राजनीतिक पद्धति कस्तो थियो, त्यो पुरा हुन सकेन।शान्तिप्रक्रिया अझै पुरा हुन सकेन ।जनताको जे अपेक्षा थियो , त्यो पनि पुरा हुन सकेन।संविधान लोकतान्त्रिक र अग्रगामी त पक्कै छ तर यसका व्यवस्थाहरु किन कार्यान्वयनमा आउन सक्तैनन ? संविधान त आफैमा निर्जीव कुरा हो , यसलाई लागु गर्ने त पात्रहरूले हो नि१ तर उनीहरु जो यसको कार्यान्वयनका बाधक छन, तिनलाई यो संविधान बमोजिम तह लगाउन किन सकिएन त भन्ने प्रश्न स्वभाबिक रूपमा उठ्छ नै।

(संविधान दिवस२०८० को सन्दर्भमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)