पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले गरेका निर्णय उल्टिने

काठमाडौँ – पूर्वश्रममन्त्री भण्डारीले गरेका विवादादित निर्णय उल्टिने भएको छ।

इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने र अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चार गुणाले बढाउनेलगायतका भण्डारीले गरेका निर्णय नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याललेउल्ट्याउने भएका हुन्।

पूर्वश्रममन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले गरेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपर्नेसहितका अपारदर्शी निर्णय सच्याइने भएको छ । नवनियुक्त श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बुधबार सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले निजी कम्पनीलाई पोस्ने गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई भार पार्ने विवादास्पद निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । जसका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवादास्पद निर्णय अघि नबढाउन १६ बुँदे निर्देशन नै दिएका थिए । सोही आधारमा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।

पूर्वमन्त्री भण्डारीले इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको एलजी युप्लस दूरसञ्चार कम्पनीको पोस्टपेड सिमकार्ड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । यो सिम प्रयोग गरेबापत नेपाली कामदारले मासिक न्यूनतम ४७ हजार ओन (करिब चार हजार आठ सय) भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जब कि सोही कम्पनीको प्रिपेड सिमकार्ड प्रयोग गर्ने हो भने मासिक पाँच सय रुपैयाँ भुक्तानी गरे पुग्छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चार गुणाले बढाउने विवादास्पद निर्णय भण्डारीले आफूखुसी गरेको खुलेको थियो ।