उपनिर्वाचनको तयारीका लागि सरकारले आयोगलाई छुट्यायो करोडौं रकम

काठमाडौँ – आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई १० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । आयोगले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र बझाङ क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभा १ मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १० करोड रकम मागेको थियो ।

आयोगले मागेअनुसार मन्त्रालयले सो बराबरको रकम खर्च गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले  जानकारी दिए । आयोगले मागेको रकममध्ये झन्डै ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘आयोगले मागेको १० करोड स्वीकृत पनि भइसक्यो, हामीलाई त्यति धेरै त चाहिँदैन, सात–आठ करोड रुपैयाँ लाग्छ जस्तो लाग्छ । कर्मचारी घटाउने नै मुख्य खर्च हो । बजेट स्वीकृति भइसक्यो, अख्तियारी गर्ने काम भइरहेको छ, कार्यालय स्थापना हुनासाथ हामी बजेट पठाइहाल्छौँ ।’

उपनिर्वाचनमा मतगणना कार्य मतदानस्थलबाटै गर्न खोजे पनि कानुनी जटिलताका कारण गर्न नसिकिएको थपलियाले जानकारी दिए ।

आयोगले यतिबेला मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको काम गरिरहेको उनले बताए । निर्वाचन हुने जिल्लामा कति सामग्री छ, नपुग्ने भए अर्को जिल्लाबाट कति लैजानुपर्छ भनेर निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोक्नका लागि नाम माग्ने तथा कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए । उनले भने, ‘यस्तै हामीले सूक्ष्म रूपमा सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यहाँको अवस्था के छ, मतदातामा कत्तिको उत्साह छ, दलहरूप्रतिको दृष्टिकोण के छ, निर्वाचनमा कुनै अप्ठेरो स्थिति, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कुनै अप्ठेरो आउँछ कि भनेर सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्ने काम भइरहेको छ । चैत २२ गते जब हामी अन्तिम मतदाता नामावली निकाल्छौँ, २४ गते उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ, यसरी फटाफट हामी अगाडि बढ्छौँ ।’