शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको यस्तो ‘बोल्ड’ निर्णयले राजनीतिक दलहरूमा ल्याइदियो सुनामी

काठमाडौं – राजनीतिक आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको ‘बोल्ड’ निर्णयले सत्तारूढ दलदेखि शिक्षक सङ्गठन तरङ्गित भएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले गत मङ्गलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै राजनीतिक दलमा आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएकी छन् । यसपछि सत्तारूढ दलदेखि शिक्षक सङ्गठनमा हलचल मच्चिएको छ ।

विद्यालयीय शिक्षा सुधारका निम्ति शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने अभियानमा आफू निर्मम हुने बताउँदै आएकी मन्त्री श्रेष्ठ को यो निर्णयबाट नेता तथा शिक्षकको एउटा तप्का असन्तुष्ट छ । मन्त्री श्रेष्ठको निर्णयपछि मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ भने केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसबाट गठबन्धनसम्बद्ध दल तथा ती दलनिकट शिक्षक अत्तालिएका छन् । दलहरू शिक्षक सङ्गठनहरूले आफ्नो हक, हित र अधिकारका लागि सङ्गठित हुन पाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव दीनानाथ शर्मा भन्छन्, “शिक्षकले पेशागत संरक्षणका लागि सङ्गठित हुन पाउने कुरा संवैधानिक हो । त्यसमा थप हस्तक्षेप आवश्यक छैन ।”

तर, कुनै पनि शिक्षक पढाउन छाडेर राजनीतिमा सक्रिय हुन्छ भने उसलाई कारबाही हुनुपर्ने शर्माको भनाइ छ । “शिक्षकहरूले नपढाउँदा पढाइ नै ह्याम्पर भयो भन्ने कुर पनि आएका छन् । दलीय व्यवस्थामा उनीहरूले कुनै पनि दलप्रति आस्था राख्न त पाउने भए तर, सक्रियरूपमा कुनै दलमा लाग्न भने पाउँदैनन्,” उनले भने ।