राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार फस्यो

काठमाडौँ – राजदूत फिर्ता सम्बन्धी निर्णयमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार फसेको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेपछि सरकार समस्यामा परेको हो । राजदूतलाई फिर्ता नगर्न यसअघि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले राजदूतलाई कार्यक्षत्रमा नपठाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराएको थियो । सो आदेश कार्यान्वयन नगरेर सरकारले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका थिए ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्त सिलवालले प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

गत असोज ३० गते कार्की सरकारले पूर्ववर्ती ओली सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिए पनि यसको भोलिपल्ट कात्तिक १७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत फिर्ता बोलाएर मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गर्न जाने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की मातहत नै परराष्ट्र मन्त्रालय रहेकाले उनले अदालतको अवहेलना गरेको जिकीरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी कार्कीविरुद्ध अदालतकै आदेश पालना नगरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा परेको हो ।