बहुप्रतीक्षित बूढीगण्डकी र अपर अरुणमा यसरी जुटाइँदै छ खर्बौँ लगानी

काठमाडौं—कुलमान घिसिङको चट्टाने अडानपछि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना र माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बन्ने पक्का भएको छ ।

नेताहरुको स्वार्थका कारण रोकिएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र १०६३ मेगावाटको अपर अरुणको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

यी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको रकमले बन्ने छन् । केही समयपछि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयरसमेत निश्कासन हुनेछ ।

दुवै जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले दुवै आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणसहित तयार पारिएको प्रस्तावित लगानी मोडालिटीको जानकारी लिंदै त्यसलाई आवश्यक स्वीकृतिका लागि पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।

उनले दुवै आयोजना लामो समयदेखि चर्चामा मात्र रहेकाले अब लगानी मोडालिटी टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर निष्काशन गर्ने, ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट सङ्कलित रकम, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा गैह्रआवासीय नेपाली र आमसर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गरी आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्बसहित आयोजनाको लागि ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।

निर्माण अवधिको व्याजसहित कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० र ३० प्रतिशत रहने गरी मोडालिटी तयार गरिएको छ। आयोजनाको प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि वा निर्माणको अन्तिम चरणमा वास्तविक वित्तीय सूचकलाई समेत दृष्टिगत गरी उपयूक्तता र सम्भाव्यताको आधारमा केही प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरी कर्जाको भार घटाउन वा सरकारको सेयर पुर्नसंरचना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ। सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रुपान्तरणको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयोजनाको निर्माणका क्रममा भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर बापतको रकमसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानी गर्नु पर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको लगानी हुने २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिनुपर्नेछ। प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउ सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँको ऊर्जा बण्ड जारी गर्नु प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त बण्ड बैक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र सार्वजनिक कोषले खरिद गर्न सक्नेछन्।

बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह हुनेछ। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी,एचआइडिसिएल, नेपाल टेलिकम र वाणिज्य बैंकहरुको सहवित्तीयकरणमार्फत उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ।