धुर्मुसको काम लिएर सिंहदरबार धाउन थालिन् भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल

काठमाडौं— भरतपुरकी मेयर रेनु दाहाल धुर्मुसको काम लिएर सिंहदरबार धाउन थालेकी छन् ।

रेनु दाहालले संघिय सरकारले दिएको पैसा भुक्तानी नगरेको भन्दै धुर्मुसले विरोध गरेपछि बाध्य भएर सिंहदरबार धाउन थालेकी हुन् ।

रेनुले उपमेयर चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोलीसहित प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेकी छन् ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि संघीय सरकारले विनियोजन गरेको १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नअर्किँदा परियोजना पुनः संकटमा परेको छ। यही समस्याको समाधान खोज्न भरतपुर महानगरपालिकाको उच्चस्तरीय टोली मंगलबार काठमाडौं पुगेको हो ।

टोलीले आजै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव तथा सम्बन्धित सचिवहरूसँग अलग–अलग भेट गरी रङ्गशाला निर्माणका भुक्तानी–प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रमुख दाहालका अनुसार, “महानगरलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी भुक्तानी सहजीकरण आवश्यक छ। हामी यथाशीघ्र रकम उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छौँ।”

संघीय सरकारले रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिसके पनि कानुनी जटिलताले १५ करोड भुक्तानी अड्किएको छ।

कारण—फाउण्डेशन भ्याटमा दर्ता नभएको संस्था भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्न कठिन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले स्पष्ट पारे। उनले बताए,“सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा आएको बजेट अनुदान होइन। त्यसैले भ्याटसहित सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ। यही कारण रकम रोकिएको हो।”

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले २०७५ मा रङ्गशाला निर्माण सुरु गरेको थियो। तर आर्थिक भार थेग्न नसक्दा २०७८ मा परियोजना महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हालसम्म फाउण्डेशनले ५७ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ, जसमध्ये १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ उधारो रहेको छ। अहिले परियोजनाको ४५ प्रतिशत काम मात्रै पूरा भएको छ।

रङ्गशाला निर्माण पुनः सुरु गर्न महानगर–प्रदेश सहकार्यमा गत वर्ष सम्झौता भएको थियो। संघीय बजेट आए पनि भुक्तानी रोकिनु, कानुनी अस्पष्टता र प्रशासनिक ढिलाइका कारण काम ठप्प भएको छ।

महानगरले सिंहदरबारसँग खुला रूपमा आग्रह गरेको छ—
“रङ्गशालाको भविष्य जोगाउन, सहजीकरण गरेर रकम चाँडो निकासा गरिदिनुपर्छ।”