न्यायको कठघरामा राज्य : सहकारी पीडित र अभियोजनको राजनीति

काठमाडौं – कानुनको शासन कुनै औपचारिक नारा होइन, न त संविधानका पानामा सीमित सजावटी वाक्य मात्र हो । यो लोकतन्त्रको आत्मा हो—जहाँ शक्तिशाली र कमजोरबीच एउटै कानुन लागू हुन्छ। तर जब राज्य स्वयं शक्तिशालीको ढाल बन्छ र पीडितलाई न्यायको ढोकाबाहिर छाड्छ, तब त्यो शासन कानुनको होइन, सत्ताको शासन बन्छ। नेपालमा सहकारी ठगीबाट पीडित लाखौँ नागरिकको सन्दर्भमा आज ठिक यही दृश्य दोहोरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालको नेतृत्वमा गरिएको रवि लामिछानेसम्बन्धी अभियोजन निर्णयले अब एउटा साधारण कानुनी बहसभन्दा माथि उठेर गम्भीर राजनीतिक, नैतिक र आर्थिक संकटको रूप लिएको छ। यो निर्णयले एउटा मूल प्रश्न खडा गरेको छ—राज्य कसको पक्षमा उभिएको छ ः पीडितको कि शक्तिशालीको ?

संवैधानिक पद कि राजनीतिक ढाल ?

सबिता भण्डारी बराल निश्चय नै अनुभवी कानुन व्यवसायी हुन् । नेपालकी पहिलो महिला महान्यायाधिवक्ताका रूपमा उनको नियुक्ति ऐतिहासिक पनि हो। तर इतिहासले पद होइन, निर्णयको मूल्याङ्कन गर्छ । महान्यायाधिवक्ता पद कुनै व्यक्तिगत उपलब्धि प्रदर्शन गर्ने मञ्च होइन । यो पद राज्यको सम्पूर्ण अभियोजन प्रणालीको नैतिक मेरुदण्ड हो।

संविधानले उनलाई सरकारको कानुनी सल्लाहकार मात्र होइन, सार्वजनिक हितको संरक्षक बनाएको छ। तर जब यही पद राजनीतिक शक्तिको संरक्षणका लागि प्रयोग हुन्छ भन्ने अनुभूति जनतामा पैदा हुन्छ, तब त्यो पदको गरिमा स्वयं धरापमा पर्छ। यहाँ प्रश्न महिला वा व्यक्ति होइन—संस्थागत इमानदारी र राज्यको चरित्र हो।

सहकारी ठगी : निजी विवाद होइन, सार्वजनिक अपराध

सहकारी ठगी कुनै दुई व्यक्तिबीचको निजी आर्थिक झगडा होइन। यो संगठित, योजनाबद्ध र व्यापक आर्थिक अपराध हो, जसले लाखौँ नेपालीको जीवन उजाड बनाएको छ। बचत गुमाएका ती नागरिकहरूका लागि यो अपराध केवल पैसाको होइन—आत्मसम्मान, भविष्य र राज्यप्रतिको विश्वासको हत्या हो।

यही कारण सहकारी ठगीसँग संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (money laundering) का अभियोग जोडिएका थिए । यी अभियोगहरू कमजोर पारिनु भनेको केवल एक व्यक्तिलाई राहत दिनु होइन, यो राज्यको वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि प्रत्यक्ष आघात हो।

ग्रे–लिस्टको छायाँमा गरिएको निर्णय

नेपाल हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी (ग्रे–लिस्ट जोखिम) मा परेको देश हो। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्यको प्रत्येक अभियोजन निर्णय केवल आन्तरिक कानुनी विषय मात्र हुँदैन, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि हुन्छ। जब ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन संघर्षरत मुलुकमा, उच्च राजनीतिक व्यक्तिसँग जोडिएका money laundering र organized crime  का अभियोग कमजोर पारिन्छन्, तब त्यसले विश्व समुदायलाई स्पष्ट सन्देश दिन्छ— नेपालमा शक्तिशालीका लागि आर्थिक अपराध पनि सौम्य बन्न सक्छ।

यसको गम्भीर प्रभावले बैंकिङ प्रणालीप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय अविश्वास, वैदेशिक लगानीमा संकोच, रेमिट्यान्स, व्यापार र वित्तीय कारोबारमा अतिरिक्त निगरानी,
ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा अवरोध आउन सक्छन् । यो केवल कानुनी चुक होइन, यो आर्थिक राष्ट्रहितमाथिको लापरवाही हो।

अभियोजन फिर्ता ? कानुनको प्रयोग कि दुरुपयोग ?

रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन वा फिर्ता लिने निर्णय कानुनी प्रक्रिया भित्रै गरिएको दाबी गर्न सकिएला। तर सवाल प्रक्रिया होइन—नियत, समय र पात्र हो। के यही निर्णय कुनै सामान्य सहकारी कर्मचारी, सानो व्यापारी वा सर्वसाधारण नागरिकका हकमा पनि सम्भव हुन्थ्यो ? जब अभियुक्त शक्तिशाली राजनीतिक नेता हुन्छन्, तब कानुन लचिलो बन्ने र पीडितको पीडा गौण बन्ने प्रवृत्ति नै राज्य कब्जाको (state capture) स्पष्ट संकेत हो।

सहकारी पीडितहरूले राज्यसँग तीनवटा अपेक्षा गरेका थिए :

१) अपराध योजनाबद्ध र संगठित भएको स्पष्ट स्वीकारोक्ति
२) अवैध सम्पत्तिको खोजी, जफत र क्षतिपूर्ति
३) शक्तिशाली पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने सन्देश

अभियोग कमजोर पारिएसँगै यी तीनवटै आशामाथि राज्यले आफैंले कुठाराघात गरेको छ। आज पीडितहरूलाई लागिरहेको छ— कानुन हामीजस्ता कमजोरका लागि मात्र रहेछ। यही अनुभूति दण्डहिनताको बीउ हो, जसले लोकतन्त्र होइन, निराशा र विद्रोह जन्माउँछ।

कानुनको शासन भनेको केवल फाइल मिलाउनु होइन। यसको आत्मा समानता, निष्पक्षता र सार्वजनिक हित हो। जब निर्णय कानुनी तर्कभन्दा राजनीतिक सुविधामा आधारित देखिन्छ, तब त्यो निर्णय कानुनी भए पनि न्यायोचित हुँदैन। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले कानुनको अक्षर छोएको हुन सक्छ, तर कानुनको आत्मा र जनविश्वास गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। पारदर्शी आधार, नयाँ प्रमाण र सार्वजनिक स्पष्टीकरणको अभावले शंका होइन—आक्रोश जन्माएको छ।

निष्कर्ष

सबिता भण्डारी बराल आज एउटा निर्णायक मोडमा उभिएकी छन् । कानुनी इतिहासको कि राजनीतिक संरक्षणको ? यो बहस व्यक्तिगत आक्षेप होइन, राज्यको नैतिक चरित्रमाथिको फैसला हो। अन्ततः इतिहासले सोध्ने प्रश्न सरल हुनेछ— महान्यायाधिवक्ता सहकारी पीडितको पक्षमा उभिइन् कि शक्तिशालीको ढाल बनिन् ?

आज सहकारी पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्। नेपाल ग्रे–लिस्टको छायाँमा उभिएको छ। राज्यसँग अझै मौका छ—आफू कानुन, नागरिक र राष्ट्रहितको पक्षमा उभिएको प्रमाणित गर्ने। नत्र, यो निर्णय कानुनको प्रयोग होइन, कानुन, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्र तीनैको राजनीतिक दुरुपयोगका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।