न्यायको कठघरामा कांग्रेस : आधिकारिकताको विवाद कि लोकतन्त्रको परीक्षा ?

‘अदालतले दलको आधिकारिकता निर्धारण गर्न सक्छ, तर के अदालतले दलको एकता पनि जोगाउन सक्छ ?’ यही प्रश्न आज नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमाथि मात्र होइन, समग्र नेपाली लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न बनेको छ।

नेपाली कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दल होइन, यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संवैधानिक शासन र बहुदलीय व्यवस्थाको प्रमुख संवाहक हो। तर इतिहासको विडम्बना हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि दशकौँ संघर्ष गरेको यही दल आज आफ्नै वैधानिकता, नेतृत्व र आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने आफ्नो अघिल्लो फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएसँगै कानुनी रूपमा लगभग टुङ्गिएको ठानिएको विवाद फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ। पुनरावलोकन स्वीकार हुनु भनेको अघिल्लो फैसला स्वतः उल्टिएको होइन तर अदालतले त्यसमा पुनः विचार गर्नुपर्ने कानुनी आधार देखेको संकेत भने अवश्य हो। त्यसैले आजको प्रश्न केवल ‘कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व कसको हो ?’ भन्ने मात्र छैन। प्रश्न अझ गम्भीर छ—राजनीतिक दलभित्रको विवाद कहाँसम्म अदालतले समाधान गर्न सक्छ ? निर्वाचन आयोगको अधिकारको सीमा कहाँसम्म पुग्छ ? र अन्ततः, के न्यायिक निर्णयले राजनीतिक संकटको स्थायी समाधान दिन सक्छ ?

यस विवादको केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया, पार्टी विधानको व्याख्या तथा निर्वाचन आयोगको निर्णय रहेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्ष त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग लिखित जवाफ माग्यो। त्यसपछि संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्‍यो। यही फैसलाविरुद्ध देउवा पक्षले पुनरावलोकनको बाटो रोजेपछि विवादले पुनः न्यायिक स्वरूप ग्रहण गरेको हो।

यस घटनाक्रमले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ—नेपालमा राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक असहमति अन्ततः कानुनी प्रश्नमा रूपान्तरण हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। दलभित्र समाधान हुनुपर्ने विषय अदालतको इजलाससम्म पुग्नु आफैँमा राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि हो। यहाँ एउटा आधारभूत कानुनी प्रश्न उठ्छ—पुनरावलोकन भनेको आखिर के हो ?

धेरैले पुनरावलोकनलाई दोस्रो अपिलका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर नेपालको न्याय प्रणालीमा पुनरावलोकन अपिल होइन। न्याय प्रशासन ऐनले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै अन्तिम फैसला पुनः हेर्ने असाधारण अधिकार दिएको छ। यो अधिकार सामान्य असन्तुष्टिका लागि प्रयोग हुँदैन। गम्भीर कानुनी त्रुटि भएको, स्थापित नजिर पालना नगरिएको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको वा कुनै महत्वपूर्ण तथ्य छुटेको अवस्थामा मात्र पुनरावलोकनको ढोका खुल्ने व्यवस्था छ।

यसैले पुनरावलोकन स्वीकार हुनुको अर्थ देउवा पक्षको विजय वा गगन पक्षको पराजय होइन। यसको अर्थ यति मात्र हो कि अदालतले आफ्नो अघिल्लो निर्णय पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आधार देखेको छ। नेपालको संविधानले राजनीतिक दल गठन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको दर्ता, सञ्चालन, विधान, नेतृत्व तथा निर्वाचन आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरेको छ। सामान्यतः दलभित्रको नेतृत्व विवाद सम्बन्धित दलले आफ्नै विधानअनुसार समाधान गर्नुपर्ने मानिन्छ। तर विवाद दलको आधिकारिकता, चुनाव चिह्न, वैधानिक नेतृत्व वा निर्वाचन आयोगको निर्णयसँग जोडिएपछि अन्तिम व्याख्याकार सर्वोच्च अदालत नै हुन्छ। यही कारण अदालतले राजनीतिक निर्णय गर्दैनस उसले कानुन र प्रक्रियाको व्याख्या मात्र गर्छ।

देउवा पक्षको कानुनी आधार मुख्यतः प्रक्रियागत प्रश्नमा आधारित देखिन्छ। उनीहरूको तर्क छ कि विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न भएन, निर्वाचन आयोगले पर्याप्त सुनुवाइ नगरी निर्णय गर्‍यो र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालना भएन। यदि सर्वोच्च अदालतले यी प्रक्रियागत कमजोरीलाई निर्णयको वैधतामाथि असर पर्ने खालको गम्भीर त्रुटि मानेमा अघिल्लो फैसला संशोधन वा परिवर्तन हुने सम्भावना रहन्छ।

अर्कोतर्फ, गगन थापा पक्षसँग पनि कम बलिया आधार छैनन्। पहिलो, निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले एकपटक सदर गरिसकेको छ। दोस्रो, न्यायिक प्रणालीमा ँष्लबष्तिथ या ीष्तष्नबतष्यल अर्थात् विवादको अन्तिमताको सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। अदालतले आफ्नै अन्तिम फैसला बिना पर्याप्त कानुनी आधार सजिलै उल्टाउने परम्परा छैन। तेस्रो, पुनरावलोकन माग्ने पक्षले नै अघिल्लो फैसला किन त्रुटिपूर्ण थियो भन्ने उच्चस्तरीय कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ। त्यसैले हालको अवस्थामा गगन पक्षको कानुनी स्थिति तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिए पनि अन्तिम निर्णय अदालतमा प्रस्तुत हुने तथ्य, प्रमाण र कानुनी बहसमै निर्भर रहनेछ।

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा, नेपाली कांग्रेसभित्रको यो पहिलो वैधानिक विवाद होइन। २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले मूल नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिएको थियो भने देउवा पक्षले छुट्टै दल सञ्चालन गर्नुपरेको थियो। केही वर्षपछि दुवै समूह पुनः एक भए। यस घटनाले एउटा गहिरो शिक्षा दिएको थियो—दल विभाजन गर्न सजिलो हुन्छ, तर लोकतान्त्रिक शक्ति पुनः एकीकृत गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ।

त्यसपछि पनि नेपालमा यस्ता धेरै नजिर स्थापित भएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सम्बन्धी ऐतिहासिक फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदियो। जनता समाजवादी पार्टी, एमाले विभाजन, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विवादहरूले पनि एउटै सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्—अदालतले राजनीतिक लोकप्रियता होइन, कानुनी वैधता परीक्षण गर्छ।

यद्यपि, कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक सहमतिको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। यदि अन्तिम फैसला आउनुअघि दुवै पक्षबीच सहमति भयो भने साझा नेतृत्व, महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका, शक्ति बाँडफाँड वा संगठनात्मक पुनर्संरचनाजस्ता विकल्पहरू खुल्न सक्छन्। यस्ता सहमतिले विवादको राजनीतिक समाधान दिन सक्छन्, तर आवश्यक ठानेमा अदालतले कानुनी प्रश्नमा आफ्नो निर्णय दिने अधिकार भने कायम रहन्छ।

अब सम्भावित परिदृश्य चारवटा देखिन्छन्। पहिलो, सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसला कायम राख्न सक्छ, जसले गगन पक्षको वैधानिकता थप बलियो बनाउनेछ। दोस्रो, अदालतले अघिल्लो फैसला उल्टाउन सक्छ, जसले निर्वाचन आयोगको निर्णयसमेत प्रभावित गर्दै नयाँ कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गराउन सक्छ। तेस्रो, अदालतले प्रक्रियागत कमजोरी औँल्याउँदै सीमित संशोधन वा निर्देशन दिन सक्छ। चौथो, अदालतको अन्तिम निर्णय आउनुअघि नै राजनीतिक सहमतिले विवादको धार कम गर्न सक्छ।

तर एउटा सत्य कहिल्यै बदलिँदैन—अदालतले दलको आधिकारिकता निर्धारण गर्न सक्छ, तर दलको आत्मा जोगाउन सक्दैन। अदालतले विधानको व्याख्या गर्न सक्छ, निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर वा बदर गर्न सक्छ, नेतृत्वको वैधानिकता निर्धारण गर्न सक्छस तर उसले नेताबीच विश्वास निर्माण गर्न, कार्यकर्ताको मन जोड्न वा दलको वैचारिक एकता पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन। त्यो जिम्मेवारी राजनीतिले नै वहन गर्नुपर्छ।

यस अर्थमा आजको विवाद कुनै एक नेताको मात्र परीक्षा होइनस यो नेपाली कांग्रेसको संस्थागत क्षमता, आन्तरिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षा हो। यदि एउटा लोकतान्त्रिक दलले आफ्ना आन्तरिक विवादहरू स्वयं समाधान गर्न सक्दैन भने अन्ततः अदालत नै अन्तिम आश्रय बन्न पुग्छ। तर अदालतको निर्णय कानुनी हुन सक्छ, राजनीतिक होइन।

बी।पी। कोइरालाले लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन जित्ने माध्यमका रूपमा होइन, विचार, सहिष्णुता, संवाद र सहमतिको संस्कृतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। आज नेपाली कांग्रेस त्यही आदर्शको सबैभन्दा कठिन परीक्षामा उभिएको छ।

अन्ततः अदालतको फैसला जे आए पनि एउटा सत्य भने अपरिवर्तित रहनेछ—नेपाली कांग्रेसको भविष्य न्यायाधीशको कलमले होइन, उसका नेताहरूको राजनीतिक परिपक्वता, कार्यकर्ताको एकता र लोकतान्त्रिक संस्कारले निर्धारण गर्नेछ।

त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘कसले जित्छ ?’ होइन। बरु वास्तविक प्रश्न यो हो—‘के नेपाली कांग्रेसले आफ्नो इतिहास जोगाउँदै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्छ ?’