नेपाललाई यसरी बनाउन सकिन्छ शैक्षिक हव, शिक्षा मन्त्रीलाई १७ सुझाव

काठमाडौं – ‘स्टडि इन नेपाल’ अवधारण अघि सार्दै सरकारले नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउने योजना बनाएको छ । लामो समयदेखि नेपालका विश्वविद्यालयहरु, विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरु र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको छलफल र वहसपछि सरकारले पनि ‘स्टडि इन नेपाल’ अवधारणमा गृहकार्य थालेको हो ।

सरकारले ‘स्टडि इन नेपाल’ अगाडि सारेपनि यसको तयारी भने शून्य छ । अहिलेसम्म सरकारले नेपालमा आउने विद्यार्थीका लागि भिसाको सुविधासमेत दिन सकेको छैन् । नेपालमा अध्यनरत करिब १३ सय विद्यार्थी टुरिस्ट भिसामा आएर अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमध्ये चिनियाँ नागरिकको संख्या उल्लेख्य छ ।

नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउने भनेर मात्र हुँदैन । जनसंख्याका हिसावले सबैभन्दा ठूला दुई छिमेकी देशबाट फाइदा उठाउन ठोस कदम चाल्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श दिएर विदेशका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले भारतका विद्यार्थी आक्रषित गर्न मेडिकल शिक्षा र संस्कृत अध्धयनलाई प्राथमिकतामा राख्दा निचियाँ विद्यार्थीका लागि बौद्ध दर्शन सम्बन्धी कोर्ष डिजाइन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

नेपाललाई शैक्षिक हव बनाउने विषयमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी युवराज कटुवालले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई सम्बोधन गर्दै १७ वटा सुझाव दिएका छन् । जुन यसप्रकार छ ।

माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यू,
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ  ।

विषय: नेपालको शिक्षामा सुधार तथा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने सुझावहरू

माननीय मन्त्रीज्यू,

नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले विगत तीन दशकदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय शिक्षा, सीप, ज्ञान र करियर अवसरसँग जोड्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा उल्लेखनीय योगदान पुयाउँदै आएको छ । यस क्षेत्रले विद्यार्थीलाई उपयुक्त शैक्षिक गन्तव्य, विश्वविद्यालय, अध्ययन कार्यक्रम तथा करियर मार्ग छनोटमा सहजीकरण गर्नुका साथै दक्ष मानव पूँजी निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य, रोजगारीका अवसर, विदेशी मुद्रा आर्जन र समग्र राष्ट्रिय विकासमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

विश्वव्यापीकरण, सूचना प्रविधिको तीव्र विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाप्रतिको बढ्दो आकर्षणसँगै शैक्षिक परामर्श सेवाको आवश्यकता र दायरा अझ विस्तार भएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा केही सीमित संस्थाहरूबाट भएका गैरव्यावसायिक गतिविधि, भ्रामक प्रचारप्रसार, अनियमित शुल्क असुली तथा गुणस्तरहीन सेवाका कारण सम्पूर्ण क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले इजाजतप्राप्त, जिम्मेवार र कानुनको पालना गर्ने अधिकांश संस्थाहरूलाई समेत अनावश्यक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

यसै सन्दर्भमा, नेपालभर सञ्चालनमा रहेका इजाजतप्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूको साझा अनुभव, व्यावहारिक आवश्यकता तथा शिक्षा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी व्यापक दृष्टिकोणका आधारमा तयार गरिएका यी रचनात्मक सुझावहरू सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गरेका छौँ । यी सुझावहरूको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आलोचना गर्नु होइन बरु नेपालको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विद्यार्थीमैत्री बनाउँदै राष्ट्रिय शिक्षा नीति, मानव पूँजी विकास तथा मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पु¥याउनु हो ।

माननीय मन्त्रीज्यूबाट यी सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक नीतिगत सुधार, कानुनी परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रक्रियामा समावेश गरिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सरकार, शैक्षिक संस्था, व्यावसायिक संगठन तथा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट मात्र नेपाली विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित गर्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अझ गुणस्तरीय, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने हाम्रो दृढ विश्वास रहेको छ ।

नेपालको शिक्षामा सुधार र विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने केही व्यावहारिक सुझावहरू:

नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा विकास गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न दीर्घकालीन सोच, स्पष्ट नीति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यान्वयन आवश्यक छ। यदि नेपाललाई दक्षिण एशियाको एक आकर्षक शैक्षिक गन्तव्य बनाउने हो भने निम्न पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

१. विश्वस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण

विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा आधुनिक कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, खेलकुद तथा विद्यार्थीमैत्री वातावरण विकास गर्न आवश्यक छ। राम्रो पूर्वाधारले स्वदेशी तथा विदेशी दुवै विद्यार्थीको आकर्षण बढाउँछ।

२. गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षण स्रोतको विकास

शिक्षाको गुणस्तर शिक्षकबाट सुरु हुन्छ। त्यसैले योग्य, अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएका शिक्षकहरू, अद्यावधिक पाठ्यसामग्री, डिजिटल शिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धानमा आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

३. विदेशी प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्तालाई सहज वातावरण

विदेशी फ्याकल्टी, अनुसन्धानकर्ता र विषय विशेषज्ञहरूलाई नेपालमा अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न सहज हुने गरी दीर्घकालीन भिसा, कार्य अनुमति र प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्छ।

४. विदेशी विद्यार्थीका लागि आकर्षक भिसा नीति

विदेशी विद्यार्थीलाई छिटो, पारदर्शी र विद्यार्थीमैत्री भिसा प्रक्रिया उपलब्ध गराउनुपर्छ । सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, होस्टेल सुविधा तथा आवश्यक परेमा अभिभावक वा परिवारका सदस्यलाई समेत सहज भिसा व्यवस्था गरिनुपर्छ। अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूले यही अभ्यासबाट अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आकर्षित गरेका छन्।

५. पूर्ण डिजिटल विद्यार्थी भिसा प्रणाली

भिसा आवेदनदेखि कागजात बुझाउने, शुल्क भुक्तानी, आवेदन ट्र्याकिङ र निर्णय प्रक्रियासम्म सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले पारदर्शिता, दक्षता र विश्वास बढाउँछ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका लागि विशेष टास्क फोर्स

शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि स्थायी टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्छ। यसले नीति कार्यान्वयन र समस्या समाधानलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति

पोखरा, विराटनगर, झापा, वीरगञ्ज, जनकपुर लगायतका शहरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कर छुट, लगानी सुरक्षा, भूमि उपलब्धता र अन्य सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ । दुबई, कतार, श्रीलंका र भारतले यस्ता मोडेलहरू सफलतापूर्वक अपनाएका छन्।

८. सफल शैक्षिक संस्थाबाट सिक्ने संस्कृति

नेपालमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालय तथा कलेजहरूको अनुभव र उत्कृष्ट अभ्यास अध्ययन गरी अन्य संस्थामा पनि विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा गन्तव्य (Education Tourism Hub) बनाउने उद्देश्यसहित विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्दछ। नेपाललाई दक्षिण एशियाको एक प्रमुख Education Tourism Destination का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित सरकारले विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूसँग साझेदारीमा Pilot Education Hub Project सुरु गर्नुपर्छ।

प्रारम्भिक चरणमा काठमाडौं, पोखरा वा लुम्बिनी जस्ता शहरहरूमा विशेष शिक्षा क्षेत्र (Education Special Zone) स्थापना गरी संयुक्त क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, विद्यार्थी आदान-प्रदान, संयुक्त डिग्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय संकाय (International Faculty) सहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस परियोजनाले नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने मात्र होइन, नेपाली विद्यार्थीलाई पनि गुणस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा आफ्नै देशमा उपलब्ध गराउनेछ । साथै, शिक्षा, अनुसन्धान, पर्यटन, रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै नेपाललाई विश्व शिक्षा नक्सामा स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ।

Pilot Project का सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार विश्वविद्यालयहरूः

Australia

University of Melbourne

Monash University

University of Sydney

UNSW Sydney (University of New South Wales)

Queensland University of Technology (QUT)

United Kingdom:

University of Oxford

University of Cambridge

Imperial College London

University College London (UCL)

University of Manchester

United States:

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Stanford University

Harvard University

University of California, Berkeley

Arizona State University ( ASU) (विश्वव्यापी साझेदारी र ट्रान्सनेशनल शिक्षा मोडेलका लागि विशेष रूपमा परिचित)

९. विदेशी विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रोत्साहन

निर्धारित गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्ने विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालयलाई विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति र प्रोत्साहन दिनुपर्छ। यसले नेपाललाई क्षेत्रीय शिक्षा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

१०. विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार

केवल अन्तिम परीक्षामा आधारित प्रणालीभन्दा बाहिर निस्केर परियोजना कार्य, अनुसन्धान, प्रस्तुति, सीप विकास, निरन्तर मूल्याङ्कन तथा व्यावहारिक ज्ञानलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाउनुपर्छ।

११. नेपालको शिक्षा प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ

विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, शिक्षाविद् तथा उद्योगसँग सहकार्य गरी नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। “Study in Nepal” अभियानलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ।

१२. लाइसेन्स र अनुगमन गर्ने निकाय अलग हुनुपर्छ

शैक्षिक संस्थालाई अनुमति दिने निकाय र गुणस्तर अनुगमन गर्ने निकाय फरक हुँदा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जवाफदेहिता बढ्छ। अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको छ।

१३. प्रत्येक प्रदेशमा विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षा केन्द्र

प्रदेश सरकार, उद्योग क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गरी Technical and Vocational Education and Training (TVET) केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ। SEE वा +2 पूरा नगरेका युवाहरूलाई पनि सीपमूलक र रोजगारीमुखी शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

१४. विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसँग साझेदारी

संयुक्त अनुसन्धान, विद्यार्थी तथा शिक्षक आदान-प्रदान, डुअल डिग्री कार्यक्रम, संयुक्त शैक्षिक परियोजना र अनुसन्धान सहकार्यमार्फत नेपाली विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्नुपर्छ। यसले नेपालको उच्च शिक्षाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउँछ।

१५. विदेशी शैक्षिक संस्थासँग सहकार्यका लागि स्पष्ट नीति

शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट राष्ट्रिय नीति तयार गर्नुपर्छ। यसले अध्ययन, अनुसन्धान, संयुक्त डिग्री तथा शैक्षिक आदान-प्रदानलाई व्यवस्थित बनाउँछ ।

१६. राष्ट्रिय डाटाबेस र रेटिङ प्रणाली

नेपालका सबै उच्च शिक्षण संस्थाको एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस तयार गरी विद्यार्थी संख्या, स्नातक दर, रोजगारी अवस्था, अनुसन्धान उपलब्धि, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र विद्यार्थी सन्तुष्टिका आधारमा नियमित मूल्याङ्कन तथा रेटिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

१७. राष्ट्रिय प्रत्यायन निकाय (National accreditation) र राष्ट्रिय योग्यता रूपरेखा (National Qualification Frame Work )

नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन स्वतन्त्र राष्ट्रिय प्रत्यायन निकाय (National Accreditation Body) स्थापना गर्न आवश्यक छ । साथै विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षासम्मका सबै योग्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वर्गीकरण गर्ने National Qualifications Framework (NQF) विकास गर्नुपर्छ। यसले नेपाली डिग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, क्रेडिट ट्रान्सफर, समकक्षता र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। अष्ट्रेलियाको AQF, न्यूजिल्याण्डको NZQF, बेलायतको RQF, मलेसियाको MQF र सिंगापुरको Skills Framework यसका सफल उदाहरण हुन्।

निष्कर्ष

नेपालसँग प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक विविधता, तुलनात्मक रूपमा कम अध्ययन खर्च र युवा जनशक्तिको ठूलो सम्भावना छ। यदि सरकार, विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सकेमा नेपालले आगामी दशकमा आफूलाई दक्षिण एशियाको एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ। शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको सही लगानीले केवल विद्यार्थी मात्र होइन, ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आर्थिक विकासलाई समेत नयाँ उचाइमा पुर्याउनेछ।

भवदीय,

युवराज कटुवाल
पूर्वअध्यक्ष, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ
सदस्य, नियमावली संशोधनका संयुक्त वार्ता समिति