पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको बाटोमा प्रधानमन्त्री ओली, सांसदको भाउ बढाउन यत्रो चलखेल ?

काठमाडौं – बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो पार्ने, लकडाउनले पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सहयोगको प्याकेज ल्याउने अपेक्षा गरिएकै बेला नेपाली जनतालाई ‘सरप्राइज’ दिने गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले लोकतन्त्रको स्वास्थ्य बिग्रनसक्ने डरलाग्दो निर्णय गरेको छ ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले सांसद खरिद बिक्री गर्दै पार्टी फुटाउन प्रश्रय मिल्नेछ । कोरोनाको कहरमा रहेका नेपाली जनता यतिबेला सहायताको खोजीमा थिए । सडकमा हप्तौं हिँडेका मजदुरलाई घर पुग्‍ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ताको झल्को दिनेगरी पार्टी फुटाउन सजिलो पर्ने अध्यादेश जारी गराएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो शासनसत्ता आलोचनाको शिखरमा पुगेपछि ‘राष्ट्रियता र राजमुकुट’लाई सहयोग गर्नेलाई मात्रै विज्ञापन दिने, संकटकाल खुकुलो बनाउन आयोग गठन गर्नेजस्ता निर्णय गरेका थिए । जुन जनताको चाहनाभन्दा बिल्कुलै फरक थियो । उक्त निर्णय ‘जनताको ध्यान मोड्न’का लागि मात्रै थियो ।

अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकार आलोचनाको शिखरमा पुगेका बेला कोरोनाको संकट बिर्साउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । अहिले कुनै पनि आधारमा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन ।

ओली नेतृत्वको सरकारका केही मन्त्रीको समेत असहमति हुँदाहुँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस पुगेको केही समयमै राष्ट्रपतिबाट दवै अध्यादेश जारी पनि भइसकेका छन् । सोमबार रातीनै ति अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन ।