महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गौशाला २६ को पत्रलाई नमान्ने, सन्दीपविरुद्ध सर्वोच्च जाने संकेत

काठमाडौं – गौशाला २६ ले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध आफूले हालेको मुद्दालाई थप अगाडि नबढाउने निवेदन दिएपछि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ । गौशाला २६ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै आफ्नो तर्फबाट मुद्दाबाट हात झिकेकी थिइन् ।

उच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यही तयारीबीच जाहेरवालाले निवेदन दिएपछि कार्यालय अप्ठेरोमा परेको छ । सरकारी वकिलको सर्वोच्च निकाय महान्यायधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर भन्ने हक जाहेरवालालाई नहुने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘जाहेरवालाले जाहेरी दिएपछि उहाँको तर्फबाट सरकारले मुद्दा लड्छ । त्यसपछि उहाँ सरकारी साक्षी मात्र हो । अदालतमा पुगेर बकपत्र दिने र फैसला हुँदा क्षतिपूर्ति हुने फैसला भए उहाँ चाहिन्छ । अन्य अवस्थामा उहाँलाई न्याय दिने काम सरकारको हो । मुद्दालाई यसरी लगौँ वा पुनरावेदन नगरौँ भन्ने हक उहाँलाई हुँदैन ।’

यता सन्दीप पक्षले भने जाहेरीकर्ताले नै अघि बढाउन नचाहेपछि पुनरावेदनको ग्राउन्ड नै समाप्त भएको टिप्पणी गरेको छ । मुद्दामा संलग्न एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, ‘उहाँले स्पष्ट शब्दमा उच्च अदालतले गरेको फैसला स्वीकारिसकेपछि जबरजस्ति पुनरावेदन गर्नुको कुनै तुक हुँदैन । यो सरकारी जनशक्ति र स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्र हो ।’

उनले थपे, ‘यो मुद्दा जाहेरीकर्ताको बयानबाहेक आरोप पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार प्रमाण भेटिएका छैनन् । अब जाहेरीकर्ताले नै प्रतिवादीको निर्दोषिता स्वीकार गरिसकेपछि के आधारमा मुद्दा चल्छ ?’